बाढी प्रभावितका लागि उठेको १८ अर्ब खातामै, पीडितको बिचल्ली हुँदा सरकार बेलीब्रजमै ‘मख्ख’

काठमाडौं। भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापितहरुको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि जनस्तरबाट जुटेको सहयोग गरेको रकम सरकारी खातामै थन्किएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १८ अर्ब ९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ सहयोग जुटेकामा खर्च गर्न जम्मा १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाइएको छ। त्यसमध्ये पनि ३७ करोडमात्रै खर्च भएको सरकारी तथ्यांक छ।

बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका स्थानीय तहले अहिलेसम्म जम्मा १६ करोड रुपैयाँ पाएका छन्। बाँकी रकम सुरक्षा निकायलाई दिइएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसीले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोष, प्रभावित स्थानीय तह र उद्धारमा खटिएका सुरक्षा निकायका लागि रकम उपलब्ध गराइएको बताए। ‘सेनालाई ९ करोड, नेपाल प्रहरीलाई ६ करोड र सशस्त्र प्रहरीलाई ६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ,’ उनले भने।

बाढी प्रभावितका लागि भनेर देश विदेशबाट प्राप्त भएको रकम सरकारले आफ्नो खातामा थन्क्याउँदा उता पीडित परिवारको भने बिच्चली भएको छ। मृतक र बेपत्ता भएकाहरूका परिवारले हालसम्म आर्थिक सहायता पाउन सकेका छैनन्। विस्थापितको पुनर्बास कसरी गर्ने भन्ने अन्योल कायमै छ।

सरकारले मृतकका परिवारलाई प्रति व्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूलाई ४५ दिनको समयसीमा राखेर मृतक घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरिएको छ।

तर, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति रकम किन दिइएको छैन त? प्राधिकरणका प्रवक्ता केसीले सम्बन्धित जिल्लाबाट माग भएको खण्डमा रकम पठाउने बताए। ‘स्थानीय तह, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषले आवश्यक ठानेर माग गरेको अवस्थामा भुक्तानी दिइएको छ,’ उनले भने।

बाढीले जनधनको क्षति भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारले अहिलेसम्म विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन। ‘पीडीएनएको काम किन ढिला भएको हो भन्ने हामीलाई थाहा भएन। यकिन तथ्यांक आएपछि काम गर्न सहज होला,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने।

पीडीएनए तयार पार्ने जिम्मा पाएको राष्ट्रिय योजना आयोगले काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन।

बाढी प्रभावितमध्ये एक उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालले बाढीका कारण विस्थापितहरूलाई केही राहत दिन सके पनि मृतक र बेपत्ताका परिवारले केही नपाएको बताए। ‘संघीय सरकारको समन्वयमै काम गरिरहेका छौं। माथिबाट वितरणका लागि पठाएपछि हामी तयार नै छौं,’ उनले भने।

पीडित परिवार र प्रभावितहरूको बिचल्ली हुँदा सरकार भने सेनाले बनाएको बेलीब्रिजलाई देखाएर सबै समस्या समाधान भए जसरी मख्ख परेको छ। बाढीले रसुवा र नुवाकोटबीचको सडक सम्पर्क विच्छेद गरेको थियो।

नेपाली सेनाले बेत्रावतीस्थित फलाखु खोलामा बेलीब्रिज निर्माण गरेपछि यातायात सम्पर्क पुनः स्थापित हुँदा आवातजावत स्वाभाविकरुपमा सहज भएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वाधारमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतले यही पुललाई उपलब्धिका रुपमा देखाएर पीडितलाई बिर्सिरहेका छन्।

जग्गा र आवास योजनामै सीमित

सरकारले उद्धार सकिनासाथ वैकल्पिक बास तथा पुनर्स्थापनाका लागि काम अगाडि बढाएको बताएको थियो।

‘होल्डिङ सेन्टरमा नबस्ने परिवारले मासिक १५ हजार पाएका छन्। तर जग्गा पहिचान भए पनि अस्थायी पुनर्बासका लागि भने काम अगाडि बढेको छैन,’ उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्यालले भने।

होल्डिङ सेन्टरमा बस्न नचाहने परिवारलाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था नहुन्जेल ६ महिनासम्मका लागि ४ जनाको परिवार हुनेलाई मासिक १५ हजार र त्योभन्दा बढी भए प्रति सदस्य थप २ हजारका दरले पैसा दिने निर्णय भएको थियो।

पीडितलाई अस्थायी आवास उपलब्ध गराउने, सुरक्षित स्थानमा जग्गा पहिचान गरेर व्यवस्थित बसोबास बनाउने, जग्गाविहीन परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको सरकार अहिले हराएको छ।

सुरक्षित जग्गा भएका परिवारका लागि मोड्युलर घर निर्माण गर्ने र जग्गा नै नभएका परिवारका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरेर आवास निर्माण गर्ने भनेको सरकारलाई अहिले पीडित र प्रभावित परिवारले देख्न पाएका छैनन्।

स्थायी पुनर्स्थापनाका लागि सुरक्षित स्थानमा आवश्यक पूर्वाधारसहित एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने विभागीय मन्त्रीहरुका सामाजिक सञ्जालका पोष्ट गफमै सीमित भएका छन्। पीडितले सुरक्षित र स्थायी बसोबास पाउने छाँटकाँट देखिएको छैन।

भदौ २२ गते गठित सरकारी समितिले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न स्थानमा ३ हजार २७९ रोपनी जग्गा सिफारिस गरेको थियो। तर, सरकारी र सार्वजनिकसँगै निजी, वन तथा विभिन्न निकाय अन्तर्गतका जग्गा समेटिएकाले थप अध्ययन, परामर्श र कानुनी प्रक्रिया आवश्यक रहेको सरकारी निकायहरूले बताएका छन्।

जग्गा पहिचान भए पनि त्यसको उपयोग र हस्तान्तरणका लागि कानुनी बाधा भएकाले त्यसमा काम भइरहेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘केही कानुनी जटिलता फुकाउने काम भइरहेको छ। विभिन्न निकाय जोडिने भएकाले समन्वयमा काम गर्नुपर्ने छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले भने।

आयोगको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार बाढीले २ हजार ९८९ भवन पूर्णरुपमा क्षति भएका छन्। कुल क्षति पुगेका ४ हजार १५१ भवनमध्ये ३ हजार १९४ पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा छैनन्।