गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिन सर्वोच्चको परमादेश, कार्यविधि बनाउन तीन महिनाको समय

काठमाडौं। गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिन सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको छ।

सर्वोच्चले वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती, उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ ४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बल्ल सार्वजनिक भएको छ। पोहोर भदौ २४ गते अदालतमा गरिएको आगजनीले सक्कल मिसिल फेला नपरेपछि सर्वोच्चले न्यायाधीश र इजलास अधिकृतले गरेको टिपोटलाई आधार मानेर पूर्णपाठ तयार पारेको हो।

सर्वोच्चले आफ्नो पूर्णपाठमा गाँजालाई पूर्ण प्रतिबन्धको दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी नियमन र नियन्त्रणको दायराभित्र राखेर औषधीय र औद्योगिक उपयोग गर्न सकिने ठहर गरेको छ।

१११ बुँदे फैसलाको पूर्णपाठमा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको व्यवस्थासमेत प्रतिकूल नहुने गरी गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनको व्यवस्था मिलाउनका लागि तीन महिनाभित्र नियमावली, मापदण्ड वा कार्यविधि बनाउन भनिएको छ।

यस्तै व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण र निकासी पैठारीका लागि इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। गाँजालाई अन्य लागू पदार्थसरह हेर्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

जाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन माग गर्दै प्रुडेन्सियल ल एसोसिएट्समा आवद्ध अधिवक्ता सरोज अधिकारी र नेपाल फार्म व्यवसायी संघका ऋगेन्द्र गिरीले रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले गाँजाको मौलिक र लोकप्रिय परम्परा जगेर्ना गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताएको छ। सर्वोच्चका अनुसार सन् १९७० अघिसम्म नेपालमा गाँजा खेती वैधानिक थियो।