काठमाडौं महानगरमा हडपिएको ३०२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा, १५५७ रोपनी फिर्ता गर्न बाँकी

काठमाडौं। सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका सार्वजनिक जग्गामध्ये ३०२ रोपनी आफ्नो नाममा ल्याएको छ।

तीन दशकअघिको रावल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले काठमाडौं महानगरका विभिन्न ७ वटा महानगरको ३०२ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको हो।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका-४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ को ३०२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याइएको भूमि व्यवस्थामन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले जनाएको छ।

भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसारको क्षेत्रफल कट्टा गरी सरकारको नाममा ल्याएको हो। कार्यालयले ३०२ रोपनीमध्ये काठमाडौं-४ को १२२ रोपनी करिब एक महिनाअघि सरकारको नाममा ल्याएको थियो।

रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा औंल्याइएका जग्गा सरकारले गत जेठ मसान्तमा आफ्नो नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार महानगरका ३५ वटै वडामा १८५९ रोपनी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा ८ हजार ९३ जनाले आफ्नो नाममा दर्ता गराएका थिए।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि यसअघि नै प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा गृह र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव, सम्बन्धित भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव छन्।