प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सवा १८ अर्ब रुपैयाँ, प्रभावित स्थानीय तहलाई जम्मा २४ करोड निकासा

काठमाडौं। भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकम र खर्चको विस्तृत विवरण मागेको छ।

समितिले बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय लगायतलाई बोलाएर छलफल गरी कोषबाट विपद् सङ्कटग्रस्त स्थानीय तह र वडालाई उपलब्ध गराइएको राहत तथा क्षतिपूर्तिको विवरण मागेको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव दुवाडीले कोषमा १८ अर्ब २८ करोड ५ लाख ३२ हजार ५९३ जम्मा रहेको जानकारी दिए। उनले कोषमा विभिन्न बैंकमार्फत जम्मा भएको रकमको स्रोतगत विवरण एक्सेल विवरणबाट निकालेर उपलब्ध गराउने बताए।

अर्थसचिव उपाध्यायले भोटेकोशी बाढीपछि प्रभावित स्थानीय तहलाई हालसम्म २४ करोड २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको जानकारी दिए।

यसबाहेक नेपाल प्रहरीलाई ९७ करोड, सशस्त्र प्रहरीलाई ६६ करोड र नेपाली सेनालाई ९१ करोडको स्रोत सहमति दिइएको छ। यस्तै सुरक्षा निकाय र कारागारसमेतका लागि २६ करोड ५ लाख ३५ हजार निकासा भएको उपाध्याले जानकारी दिए।

उनका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि विपद् परिषद्‍बाट २ खर्ब २५ अर्ब ७७ करोड ८ लाखका आयोजना स्वीकृत भएका छन्। सम्बन्धित मन्त्रालयले प्राथमिकता निर्धारण गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागेका छन्।