निकुञ्जको अवरोधले रोकिएको ५५ अर्बको आयोजनामा मन्त्री लम्सालको चासो, ह्याम मोडलमा बनाइने

काठमाडौं। सरकारले ६४ वर्ष पुरानो कोशी ब्यारेजको विकल्पमा नयाँ पुल र चार लेनको सडक निर्माण गर्ने अवरुद्ध योजना अगाडि बढाउने भएको छ।

नेपाल-भारत सीमाक्षेत्र नजिक रहेको कोशी ब्यारेजको पुलको आयु सकिएको १४ वर्षपछि विकल्पमा नयाँ पुल र सडक बनाउने अवरुद्ध योजना पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको चासोपछि अब अगाडि बढ्ने भएको हो।

कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको अवरोधले निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको आयोजना अब सार्वजनिक-निजी साझेदारीअन्तर्गत हाइब्रिड एन्युटी मोडल (ह्याम)मा बनाइने भएको छ। पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालले आरक्षको स्वीकृति र लगानी जुटाउने विषयमा चासो देखाएका छन्।

सडक विभागको आयोजना निर्देशनालय (एडीबी)का निर्देशक चुडाराज ढकालले यसअघि तयार पारिएको रेखांकन अनुसार नै सडक र पुल निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

‘मन्त्रीज्यूसँग यस विषयमा कुरा भएको छ। मन्त्रीज्यूको चासोपछि वन मन्त्रालय र निकुञ्जसँग पनि छलफल भएको छ। केही दिनमा अर्को छलफल हुँदैछ,’ ढकालले भने, ‘निकुञ्जले राखेका केही सर्त छन्। ती सर्त कसरी सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने विषय छलफलबाट टुंगो लगाउँछौं।’

६ वर्ष अगाडि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको आयोजना आवश्यक वातावरणीय स्वीकृति नपाउँदा रोकिएको थियो। सडकको रेखांकन आफ्नो क्षेत्रभित्र परेका कारण आरक्षले अनुमति दिएको छैन।

सन् १९६२ मा निर्माण सम्पन्न भएको कोशी ब्यारेजको आयु ५० वर्ष तोकिएकामा सन् २०१२ मा आयु सकिएपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा ब्यारेजको विकल्पमा नयाँ पुल र सडक निर्माणका लागि अध्ययन गरिएको थियो।

तर, लगानी गर्न इच्छुक एडीबीसमेत आरक्षले अनुमति नदिएका कारण आयोजना अघि बढ्ने सुनिश्चितता नदेखिएको निष्कर्षसहित पछि हटेको थियो।

ढकालका अनुसार मन्त्री लम्सालको चासोपछि सडक र पुल निर्माणका लागि चाहिने स्रोत व्यवस्थापनबारे पनि छलफल भइरहेको छ। विभागले एडीबी, विश्व बैंकलगायत विकास साझेदारसँग लगानीका लागि अनौपचारिकरुपमा अनुरोध गरेको छ।

कोशी ब्यारेजको वैकल्पिक पुल र सडक निर्माणमा निजी क्षेत्रको समेत लगानी परिचालन गर्न हाइब्रिड एन्युटी मोडल अपनाउने विषयमा छलफल भइरहेको सहसचिव ढकालले जानकारी दिए। ‘सडक र पुल बनाउन ठूलो रकम चाहिन्छ। हामीले विकास साझेदारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छौं। साथै निजी क्षेत्रको पनि स्रोत परिचालन गर्ने कुरा छ,’ उनले भने।

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेकाले निजी क्षेत्रको लगानी पनि परिचालन गर्ने विकल्प खोजिएको हो। हाइब्रिड एन्युटी मोडलमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच आयोजनाको निर्माण तथा भुक्तानीसम्बन्धी दायित्व बाँडफाँट गरिन्छ। निजी क्षेत्रले निर्माणमा लगानी गर्ने र सरकारले तोकिएको सर्तअनुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था हुन्छ।

ढकालका अनुसार नयाँ पुल र सडकबाट टोल शुल्क संकलन गरेर पनि निजी क्षेत्रको लगानी फिर्ता गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ।

लागत ३० प्रतिशत बढ्यो

आयोजना अगाडि बढाउन भएको ढिलाइको प्रत्यक्ष असर लागतमा पर्ने भएको छ। ६ वर्षअघि तयार गरिएको अध्ययनअनुसार पुल र सडक निर्माणमा ४२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान थियो। निर्माणमा २१ अर्ब ७४ करोड र सडक निर्माणमा २० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने विभागको प्रक्षेपण थियो।

तर, अहिले त्यो पैसामा आयोजना बनाउन सम्भव हुँदैन। विभागका अनुसार लागत ३० प्रतिशत बढ्ने अर्थात करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। निर्माण सामग्रीदेखि ढुवानी लागत र श्रमिकको ज्याला बढेका कारण ६ वर्षअघि अनुमान गरिएको लागतमा आयोजना बनाउन सम्भव हुँदैन।

प्रस्तावित आयोजनाअन्तर्गत सुनसरीको राजाबासदेखि सप्तरीको कञ्चनपुरसम्म जोड्ने चार लेनको वैकल्पिक सडक निर्माण हुनेछ। सडकको कुल लम्बाइ ४४.२ किलोमिटर र कोशी नदीमाथि बन्ने पुलको लम्बाइ २ हजार ८६० मिटर प्रस्ताव गरिएको छ।

नयाँ पुल हालको कोशी ब्यारेजभन्दा केही उत्तरतर्फ निर्माण गर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ। वैकल्पिक सडकमा साना-ठूला गरी ३४ वटा पुल बनाउनुपर्नेछ। प्रस्तावित सडकले पूर्व-पश्चिम राजमार्गको दूरी करिब १४ किलोमिटर घटाउने छ।