५६ अर्ब ऋण बोकेको नेपाल एयरलाइन्सको पुनर्संरचना हुने, निजीकरण वा टेलिकम मोडल?

काठमाडौं। सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)को पुनर्संरचना गर्नेबारे छलफल अगाडि बढेको छ।

करिब ५६ अर्ब रुपैयाँको ऋण दायित्व बोकेको राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई व्यावसायिक रूपमा सक्षम बनाउन पर्यटन तथा अर्थ मन्त्रालयले पुनर्संरचनाको विकल्पमाथि आन्तरिक तयारी थालेका हुन्।

कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने, व्यवस्थापन सुधार गर्ने र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने लगायत विषयमा छलफल भइरहेको अर्थ र पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।

प्रारम्भिक छलफलहरू निगमलाई तत्काल निजीकरण गर्नेभन्दा पनि कम्पनी संरचनामा रूपान्तरण गर्ने विषयमा बढी केन्द्रित देखिएको छ। कम्पनीमा लगेर संचालन प्रणाली र वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।

‘व्यवस्थापकीय ढाँचा कस्तो हुने, संचालक समिति र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कसरी निर्धारण गर्नेजस्ता विषयमा प्रारम्भिक छलफलमात्रै भइरहेको छ। धेरैले नेपाल टेलिकमको मोडलमा जान सुझाव दिनुभएको छ,’ पर्यटन मन्त्रालयको उच्च स्रोतले भन्यो।

नेपाल टेलिकमको बहुमत सेयर सरकारको स्वामित्वमा छ। पहिले पूर्ण सरकारी स्वामित्व रहेको संस्थान (टेलिकम)लाई २०६१ सालमा कम्पनी मोडलमा रुपान्तरण गरेर सेयर सर्वसाधारणलाई बेचिएको थियो।

यसको सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रियामा सरकार सर्वेसर्वा हुने भए पनि कर्मचारी र सर्वसाधारण सेयर होल्डरका प्रतिनिधि पनि बोर्डमा हुने व्यवस्था छ। टेलिकममा ९१ प्रतिशत सेयर सरकारको छ।

अहिले नेपाल एयरलाइन्सलाई पनि यसैगरी कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्नेबारे छलफल चलाइएको छ। केही छलफल निजीकरणबारे पनि भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

त्यसो त पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेल नेपाल एयरलाइन्सलाई भारतको एयर इन्डिया शैलीमा पूर्ण निजीकरण गर्ने पक्षमा छन्।

असोज तेस्रो सातामा बसेको मन्त्रालयको आन्तरिक बैठकमा पौडेलले यस्तै धारणा राखेका थिए।

‘खर्बमाथिको सम्पत्ति भएको निगमलाई सरकारले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ दिएर चलाउनु उचित छैन। यसको सम्पत्ति मूल्यांकन गरेर सल्टाउनैपर्छ,’ मन्त्रीलाई उदृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने।

केही महिना अगाडि एक सार्वजनिक समारोहमा पनि मन्त्री पौडेलले ‘मेरो निजी कम्पनी भए नेपाल एयरलाइन्स बेचिदिन्थेँ’ भनेका थिए।

यसरी पर्यटनमन्त्री निजीकरणको पक्षमा भए पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाह तत्काल निजीकरणमा जान नहुने पक्षमा छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पनि निजीकरण गर्दा विरोध हुनसक्ने भयले कम्पनी मोडलमार्फत एयरलाइन्सको पुनर्संरचना गर्ने पक्षमा देखिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

एयरलाइन्सको घाटा र भइरहेको व्यवसायप्रति बालेन क्याबिनेटका शक्तिशाली मन्त्री सुनिल लम्साल पनि सन्तुष्ट छैनन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले ल्याएको चालु आवको बजेटले नेपाल वायु सेवा निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरी व्यवस्थापन सुधार तथा रणनीतिक साझेदारीको उपयुक्त विधि पहिचान गर्ने नीति लिएको छ।

‘निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्ने र आवश्यकताअनुसार रणनीतिक साझेदारीको मोडल पहिचान गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। उपयुक्त मोडलमा पुग्ने निष्कर्ष निकालेर सिफारिस गर्नेछौं,’ पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

ऋण व्यवस्थापन कसरी?

असोज १९ को संसदीय समितिमा भएको छलफलमा पर्यटनमन्त्री पौडेललेले निगमको ऋण दायित्व करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ रहेको बताएका थिए। एयरलाइन्सको ऋण लगायत आर्थिक पाटोका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयबीच समन्वय भइरहेको छ।

निगमको संरचना परिवर्तनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती ऋण व्यवस्थापन रहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। संस्थागत तथा संचालनसम्बन्धी विषय पर्यटन र ऋण व्यवस्थापन, सरकारी लगानी, वित्तीय दायित्व र सम्भावित साझेदारीबारे अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन्।

‘निगमको ऋण दायित्व आकारमा मात्र सीमित छैन। त्यसको ब्याजदर, किस्ता भुक्तानीको समयसीमा, आम्दानीको अवस्था र सम्पत्तिबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल पनि हेर्नुपर्नेछ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘संरचना परिवर्तन गर्दा ऋण पुनर्तालिकीकरण, ब्याजदर सहजीकरण, अचल सम्पत्तिको उपयोगजस्ता विषय मुख्य अप्ठ्यारोका रुपमा देखिएका छन्। रणनीतिक साझेदार भित्र्याउँदा पनि ऋणसहितको कम्पनीमा आउन कोही मान्नेवाला छैनन्।’

त्यसैले पुनर्संरचनाको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्दा जहाज, जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको मूल्यसँगै ऋण, संचालन खर्च, जहाजको उपयोग, उडानको नियमितता र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतालाई पनि एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था आएको स्रोतले बताएको छ।

उदाहरण एयर इन्डिया

भारत सरकारले लामो समयदेखि आर्थिक दबाब झेलिरहेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक एयर इन्डियाको स्वामित्व सन् २०२२ मा टाटा समूहलाई बेचेको थियो। २०२१ को अन्त्यसम्म एयर इन्डियाको घाटा ७७ हजार करोड पुगेको थियो।

टाटाले सरकारलाई १८ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ दिएको थियो। साथै २३ हजार करोड ऋण पनि टाटाको जिम्मामा गएको थियो।

यसबाहेक एयर इन्डियाको केही अचल सम्पत्ति सरकारकै मातहतमा रहेको कम्पनी एआइएएचएलमा हस्तान्तरण गरिएको थियो।

सरकारले सन् २०१८ मा एयर इन्डियाको ७६ प्रतिशत सेयर बेच्ने निर्णय गरेको भए पनि निजी कम्पनीले खरिद गर्ने चासो देखाएनन्। त्यसपछि सन् २०२० मा एयरलाइन्स नै बिक्री गर्ने निर्णय भएपछि टाटाले किनेको थियो।

यसरी ऋणको ठूलो भार भएको सरकारी संस्थालाई निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाउँदा स्वामित्व हस्तान्तरण र ऋण व्यवस्थापनलाई छुट्टाछुट्टै तरिकाले सम्बोधन गरिएको थियो।

‘निजीकरणमा जाँदा भारतको उदाहरण हाम्रो लागि उपयुक्त हुनसक्छ। तर, सरकार तत्काल त्यो बाटोमा जाने देखिएको छैन। टेलिकम मोडलमै जान्छ होला,’ स्रोतले भन्यो।