२५ म्यानपावरबाट कामदार लैजाने सर्त अस्वीकारपछि मलेसिया रोजगार बन्द, कसरी हुँदैछ खुलाउन पहल ?

काठमाडौं। झण्डै पाँच लाख नेपाली कार्यरत रहेको मलेसियामा कामदार जान अघोषित रुपमा बन्द भएको छ। मलेसियाले २५ वटा निश्चित म्यानपावरमार्फत कामदार लैजानेगरी संयन्त्र खडाका विरुद्धमा नेपाल सरकारले कारवाही थालेपछि कामदार जान बन्द भएको हो।

मलेसियाले फरेन वर्कर सेन्टरलाइज सिस्टम(एफडब्लूसीएमएस)मा सूचीकृत भएका नेपाली ३६ स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षण गरिएको रिपोर्टमार्फत भिसा दिने व्यवस्था गरेको थियो। सँगै एफडब्लूसीएमएस चलाउने वेस्टिनेट एसडीएनले नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै कामदार लैजान दिने मान्यता दिएको थियो।

सिन्डिकेट खडा गरेर कामदार लैजाने तयारीप्रति बालेन्द्र शाह सरकारले असन्तुष्टि जनाउँदै कुटनीतिक प्रयास थालेको थियो। तर, ती प्रयास असफल भएपछि सिन्डिकेट खडा गरेर विगत केही वर्षदेखि प्रत्यक्ष जोडिएका व्यक्ति र म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध कारवाही थालेपछि मलेसिया कामदार जान बन्द भएको हो।

‘मलेसिया सरकारले सूचीकृत गरेका वाहेकका कम्पनीमार्फत कामदार लैजान नसकिने जानकारी गराएको छ। नेपालले ती कम्पनीमार्फत लैजान रोक लगाएको छ। त्यो आधारमा अहिले कामदार जान बन्द भएको छ,’ श्रम मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘कुटनीतिक हिसाबले समस्या समाधान नभएसम्म मलेसियाको रोजगार गन्तव्य बन्द नै हो।’

श्रम मन्त्रालयकी सहसचिव मीरा आचार्यले कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको जानकारी दिइन्।

‘केही समयदेखि समस्या देखिएको हो। यसलाई कूटनीतिक छलफलबाट नै समाधान खोज्नुपर्छ भनेर हामीले पहल गरिरहेका छौँ। दुई देशका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल भइरहेको छ,’ सहसचिव आचार्यले भनिन्।

मन्त्रालयले यही विषयका बारेमा छलफल गर्न संयुक्त कार्यदलको बैठकको मिति समेत प्रस्ताव गरेको छ। स्रोतका अनुसार मंसिर २-३ वा मंसिर १७-१८ गतेका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेको छ।

मलेसियाको हावापानी नेपालको जस्तै भएर पनि त्यहाँ नेपालीहरूलाई काम गर्न सहज हुन्छ। त्यसमा पनि सुरक्षा गार्डमा नेपालीलाई मात्रै राख्ने र तलब सुविधा पनि आकर्षक छ।

मलेसियामा गएका नेपाली परिश्रमी र सामाजिक सद्भाव विथोल्ने काम नगरेका हुनाले रोजगारदाताको पनि रोजाईंमा पर्ने गरेका छन्। मलेसियामा भारत, बंगलादेश, म्यान्मार, फिलिपिन्स लगायत देशबाट कामदार जाने गर्छन्।

कारवाही तीब्र

सरकारले स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट कायम गरेर अकुत कमाएका व्यवसायीमाथि निर्मम ढंगले कारवाही अगाडि बढाएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाका संचालकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी नै जारी गरेर उपस्थित हुन भनिएको छ।

केही स्वास्थ्य व्यवसायी पक्राउ परेर अनुसन्धानमा छन्। केही नेपाल छोडेर मलेसिया पुगेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिइएको छ। विभागले उनीहरू ३५ दिनभित्र उपस्थित नभए बैंक खाता बन्द गर्ने र वैदेशिक भ्रमण समेत रोक्ने बताइसकेको छ।

विसं २०७० सम्म नेपालमा रहेको मलेसियाको दूतावासमा भिसा शुल्कबापत ७०० रुपैयाँ बुझाउँदा हुन्थ्यो। सरकारी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा गराइएको परीक्षणको प्रमाणपत्रका आधारमा भिसा पाउने व्यवस्था थियो।

तर, एकाएक नेपाल र मलेसियाका बिचौलियाले एउटा सिन्डिकेट खडा गरे। त्यो सिन्डिकेटका आधारमा विभिन्न कम्पनी खडा गरेर स्क्रिनिङका नाममा एकपछि अर्को शुल्क असुल्न सुरु भयो।

२०७० भदौ २५ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको मलेसिया भीएलएन नेपाल प्रालिले भिसा लुअर नेगरा भीएलएन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइ भिसा प्रोसेसिङ शुल्क उठाउन थाल्यो। २०७२ असार २३ गतेदेखि पाइलट प्रोजेक्ट भन्दै कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बायोमेट्रिक प्रणाली अनिवार्य गरियो। त्यहीबाट राजनीतिक दल, उच्च प्रशासक रिझाएर सिन्डिकेटलाई वैधानिकता दिइएको थियो।

सीआइबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा मलेसियान जान स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा ७ लाख भन्दाबढी कामदार ठगिएको देखिएको छ। जसमा डेढ अर्बभन्दाबढी रकम ठगी गरेको खुलेको हो। २५ वटा म्यानपावर कम्पनीले आर्थिक चलखेल गरेर आफ्नो कम्पनीको मात्र नाम पारेको आशंकामा अनुसन्धान गरेको छ।

कम्पनी सूचीकृत गर्न ठूलो रकम हुण्डीमार्फत पठाएको विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। उनीहरूको बैंक खाता समेत हेरिरहेको छ। स्रोतका अनुसार मलेसियामा सिन्डिकेटको सुत्रधार रहेका व्यक्तिको कम्पनीसम्म पैसा पठाएको आशंकामा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ।

‘पैसाको चलखेल भन्ने लागेर नै अनुसन्धान गरेका हौं। एजेन्ट हाल बंगालदेशी नागरिक भन्ने नै हो। तर, यसको पुष्टि हुने आधारहरू खोज्दै छौं,’ विभाग स्रोतले भन्यो।