विकास आयोजनामा १५ दिनभित्र विशेष मूल्य समायोजन रकम निर्धारण, यस्तो छ कार्यविधि

काठमाडौं। असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका कारण निर्माण सामग्री, इन्धन, उपकरण तथा ढुवानी खर्चमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको विशेष मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गर्‍यो।  

त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्‍ले असोज ३० गते कार्यविधि स्वीकृत गर्‍यो। सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुसार ‘विशेष मूल्य समायोजनसम्बन्धी कार्यविधि’ स्वीकृत गरेर लागू गरिएको हो।

कार्यविधिअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका कारण सप्लाई चेनमा अवरोध उत्पन्न भइ निर्माण सामग्री, श्रम, इन्धन, उपकरण वा ढुवानी लागतमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएमा विशेष मूल्य समायोजन गर्न सकिनेछ। तर, मूल्यवृद्धि सामान्य मूल्य समायोजन प्रणालीबाट उचित रुपमा सम्बोधन हुन नसकेको अवस्था हुनुपर्नेछ।

यो व्यवस्थाले मूल्यवृद्धिका कारण प्रभावित सार्वजनिक निर्माण आयोजनालाई निरन्तरता दिन र निर्माण व्यवसायीलाई परेको अतिरिक्त लागतको केही भार सम्बोधन गर्न बाटो खोल्नेछ।

कार्यविधिमा विशेष मूल्य समायोजनका लागि मूल्यवृद्धिको निश्चित सीमा तोकिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध सुरु भएको मितिको मूल्यको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढेमा विशेष मूल्य समायोजन गरिने व्यवस्था छ।

दश प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढेकोमा १० प्रतिशत मूल्य कट्टा गरी सुरु सम्झौता रकमको अधिकतम २५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मूल्य समायोजन गर्नु पर्नेछ।

मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएका ठेक्काको हकमा प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा सम्झौताबमोजिम प्राप्त हुने मूल्य समायोजन रकम घटाई बाँकी हुने रकम मात्र विशेष मूल्य समायोजनका रुपमा उपलब्ध गराउन पर्नेछ।

यसका लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले निर्माण व्यवसायीको निवेदन, संलग्न कागजात र आयोजनाको अवस्थाको अध्ययन गरी समायोजन रकम निर्धारण गर्नुपर्नेछ।

निर्माण व्यवसायीले के-के कागजात पेस गर्नुपर्छ?

विशेष मूल्य समायोजन माग गर्ने निर्माण व्यवसायीले सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको मूल्य खुलेका आवश्यक कागजात तथा प्रमाण, सार्वजनिक निर्माण कार्यमा खपत भएको वास्तविक परिमाण खुल्ने विवरण र सामग्री खरिदका बिलबिजक पेस गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, खरिद प्रमाणित गर्ने चलानी, आपूर्ति सम्झौता तथा अन्य उपयुक्त कागजात र निवेदन पेस गरेको मितिसम्मको आयोजनाको प्रगति विवरणसमेत बुझाउनुपर्नेछ।

सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले निवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र जाँचबुझ गरी विशेष मूल्य समायोजन रकम निर्धारण गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

मूल्य समायोजनका लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीको मूल्य निर्धारण, वास्तविक खपतको परिमाण यकिन र आवश्यकताअनुसार स्थलगत निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारीसमेत सम्बन्धित निकायको हुनेछ।

विशेष मूल्य समायोजन निर्धारण गर्ने आधार अन्तर्राष्ट्रिय युद्धको कारणले आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध सुरु भएको मितिको पट्रोलियम पदार्थको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको दर र अन्य निर्माण सामग्रीको हकमा आधिकारिक स्रोतबाट जारी भएको दरलाई मान्यता दिइनेछ।

मूल्य समायोजन भुक्तानीका लागि निवेदन पेस गरेको मितिभन्दा ३० दिन अगाडि कायम दर तथा पट्रोलियम पदार्थको हकमा नेपाल आयल निगमबाट र अन्यको हकमा मूल्य निर्धारण नगर्ने आधिकारिक निकायले निर्धारण गरेको दरलाई आधार मानिनेछ।

सबै आयोजनाले पाउँदैनन् सुविधा

कार्यविधिअनुसार पहिले नै क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था भएको अवस्थामा वा ठेक्का सम्झौतामै काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण मूल्यवृद्धि हुँदा छुट्टै क्षतिपूर्ति वा समायोजनको व्यवस्था उल्लेख भइ निर्माण व्यवसायीले त्यसअनुसार लाभ लिइसकेको अवस्थामा विशेष मूल्य समायोजन गर्न नसकिने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, मूल्य समायोजन गर्दा दोहोरो लाभ नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। विशेष मूल्य समायोजनका लागि निर्माण सामग्रीको मूल्य, वास्तविक खपत र सम्बन्धित आयोजनाको प्रगतिलाई आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधिले सार्वजनिक निकायलाई समायोजन रकमको यकिन गरी प्रमाणका आधारमा मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका कारण सिर्जना भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको प्रभाव सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक निर्माण आयोजनाको निरन्तरता कायम राख्ने सरकारको प्रयास हो।