खेलकुदका २८ संरचनाको जिम्मा लिएको पूर्वाधार मन्त्रालयको के छ योजना?

काठमाडौं।  नेपाली फुटबलको घर : दशरथ रंगशाला वर्षौँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय खेल गराउन अयोग्य। मुलपानी क्रिकेट मैदान – दुई दशकदेखि निर्माणाधीन।

क्रिकेटको घर : त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदान बल्लबल्ल निर्माणाधीन। टीयू र क्यानबीच सम्बन्ध विग्रिएको स्थिति।

राखेपको त्रिपुरेश्वरको कभर्डहलमा पालो आउनै गाह्रो – भलिबल, बास्केटबल, इस्पोर्टसदेखि मार्सआर्टसम्मका लागि भएको यही संरचना।

गल्फमा गोकर्ण र एयपोर्ट (आरएनजीसी)मा निर्भर कोर्ष। त्यसमा पनि विमानस्थलको विस्तार हुनसाथ आरएनजीसीको अस्थित्व पनि सकिँदै।

काठमाडौंमा भएको खेल पूर्वाधारको स्थिति हो यो। यसबाहेक सातदोबाटोमा केही संरचना छन्। पूर्वाधारको समस्या नभोग्ने त खेलै छैन भने पनि हुन्छ।

राष्ट्रिय खेलकुद गराउन कर्णालीमा पूर्वाधारदेखिका समस्याले पटकपटक सर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एसियन गेम्स र ओलम्पिक गेममा नेपालले निराशाजनक प्रदर्शन गर्दै आएको छ।

नयाँ सरकार आउँदा खेलकर्मीले सोचेका थिए – खेलकुदमा केही नयाँ हुनेछ। पुरानै तरिकाका विवाद र पुरानै नतिजा अहिलेसम्म देखिइरहेका छन्। पहिलाको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय नै शिक्षा मन्त्रालयमा मिसिएर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनेको छ।

सरकारमा आएको छ महिनापछि खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले भन्न थालेका छन् – खेलकुदमा नतिजा आउन समय लाग्छ। खेलकुदमा निराशा चिर्न नसकेका उनी यसमा  काम गरिरहेको तर्क गर्छन्।

‘एसियन गेम्स लगायत हरेक खेलकुद क्षेत्रमा आज लगानी गर्यो भोलि नै मेडल आउने भन्ने हुँदैन,’ उनको तर्क छ, ‘खेलकुद र शिक्षा दुवै क्षेत्र यस्ता हुन् कि सही तरिकाले लगानी गर्यो भने वर्षौँपछि मात्र त्यसको प्रतिफल देखिन थाल्छ।’

उनी अब ओलम्पिक, एसियन गेम्स लगायत जुनसुकै खेलमा पनि हामी अघि बढ्न ग्रासरुटमा लगानी गर्न नसक्नु भएको बताउँछन्।

उसै पनि कम प्राथमिकतामा पर्ने खेलकुद शिक्षामा मिसिएपछि प्राथमिकतामा अझ कम देखिन्छ। देशको मुख्य खेलमा क्रिकेटले व्यवासायिक रुपमा उडान भरिरहे पनि फुटबल निलम्बनमा छ। भलिबल निकै लोकप्रिय भए पनि धेरै व्यवसायिक भइसकेको छैन। अन्य मार्सल आर्टलगायतको खेलको पनि खासै प्रगति भइरहेको छैन।

खेलकुदलाई अघि बढाउन लिग चाहिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा सफल टोलीको यस्तै व्यवस्थापन छ। फुटबलमा बाह्रै महिना लिग चल्छ फुटबलमा राम्रो गरिरहेको देशमा। क्रिकेटमा पनि लामो फर्म्याटदेखि छोटोसम्मको खेल चलिरहन्छ। कलेजस्तरमा बास्केबलको खेलाडी खेलबाटै तिखारिरहेका हुन्छ। त्यस्तै अवस्था अन्य खेलमा पनि हुन्छ।

नेपालमा यसो नहुनुको कारण फेरि लिगमै ठोकिन्छ। फुटबलको लिग चाहे शहीद स्मारक लिग होस या नेपाल सुपर लिग एउटा देखि ३ वटा मैदानमै टुंगिन्छ। क्रिकेटकै नेपाल प्रिमियर लिग पनि टीयू मैदानभन्दा बाहिर गएको छैन। एनपीएलको फ्रेन्चाइज पोखरा एभेन्जर्सका ओनर सुबोध त्रिपाठी पनि यसमा जोड दिन्छन्।

‘होम एन्ड अवे जानैपर्छ। कुनै पनि फ्रेन्चाइज लिगको एडभान्स लेभल गोल भनेको त्यही नै हो। त्यसले दिगोपनमा ठूलो योगदान गर्छ। तर त्योभन्दा अगाडिको स्टेप भनेको एनपीएललाई मल्टिपल भेन्यू बनाउनु हो। त्यसका लागि कमसेकम अर्को वर्ष, सिजन फोर, कम्तीमा पनि दुईवटा भेन्यूमा आयोजना हुनुपर्छ, त्यसका लागि सायद हामी तयार पनि हुन्छौँ होला।’ उनले विजमाण्डूसँग भने।

लिगको मर्म हो ‘होम एण्ड अवे’। यसको बहस बेलाबेला चल्ने भए पनि पूर्वाधारकै कारण सम्भव भएको छैन। सरकारले यसमा भने काम गर्न खोजेको देखिन्छ। पछिल्लो समय भने यसमा जोडतोड खेलकुद मन्त्रालयको भन्दा पनि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको छ।

भर्खरै पूर्वाधार मन्त्रालयले देशभर फुटबल, क्रिकेट र इन्डोर खेलकुदका २८ वटा पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ। यसअघि टीयू क्रिकेट स्टेडियमका लागि तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट कामै नभएपछि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाटै टीयू स्टेडियमको काम सुरु भएको थियो। यो मन्त्रालयबाट कामले गति पनि लियो र पहिलो पटक गएको वर्ष राति क्रिकेट भयो। सायद यही मोडलमा सरकार जान खोजिरहेको छ।

खेलकुद पूर्वाधार निर्माण, सहजीकरण, स्वामित्व हस्तान्तरण तथा सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बीच सम्झौतासमेत गरेको छ।

यो सम्झौताअनुसार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले खेलकुद पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नेछ भने निर्माण सम्पन्न भएका पूर्वाधारको सञ्चालन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गर्नेछ। पूर्वाधारको स्वामित्व हस्तान्तरण र सञ्चालनको स्पष्ट मोडालिटी नहुँदा विगतमा निर्माण भएका कतिपय खेलकुद पूर्वाधार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै परिषद्सँग आवश्यक समन्वय गरेर खेलकुद पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसअनुसार फुटबलका लागि देशका मुख्य १० शहरमा नयाँ निर्माण तथा स्तरोन्नतिमार्फत रंगशाला विकास गरिनेछ। त्यस्तै, प्रत्येक प्रदेशबाट फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागी हुने टोलीलाई सहयोग पुग्ने गरी ८ हजार दर्शक क्षमताका फ्लडलाइटसहितका क्रिकेट पूर्वाधार निर्माण गरिने योजना छ।

प्रत्येक प्रदेशमा भलिबल, बास्केटबल र कबड्डीलगायतका फ्रेन्चाइज इभेन्ट सञ्चालन गर्न सकिने बहुउद्देश्यीय इन्डोर स्टेडियम निर्माणका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ।

फुटबलतर्फ झापाको भद्रपुरस्थित मेची रंगशाला, झापाकै आदिवासी जनजाति रंगशाला, पर्साको वीरगञ्जस्थित नारायणी रंगशाला, चितवन रंगशाला, बाँकेको नेपालगञ्ज रंगशाला, सुर्खेत रंगशाला, कैलालीको धनगढी रंगशाला, काठमाडौंको दशरथ रंगशाला, कास्कीको पोखरा रंगशाला, रुपन्देहीको बुटवल एन्फा कम्प्लेक्स, मोरङको शहीद रंगशाला, सुनसरीको धरान रंगशाला र बाँकेको कोहलपुर फुटबल रंगशालाको निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिनेछ।

क्रिकेटतर्फ जनकपुरस्थित रामजानकी क्रिकेट रंगशाला, विराटनगरस्थित बैजनाथपुर क्रिकेट रंगशाला, बाँकेको कोहलपुरस्थित शहीद सुलभ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, सुर्खेतस्थित चाँदनी चोक क्रिकेट रंगशाला, धनगढीस्थित फाप्ला क्रिकेट रंगशाला, काठमाडौंस्थित तल्लो मुलपानी क्रिकेट रंगशाला, कास्कीस्थित पोखरा क्रिकेट रंगशाला र रुपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट रंगशालाको निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिनेछ।

भलिबल, बास्केटबल, कबड्डीलगायतका इन्डोर खेलका फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकिने गरी सातै प्रदेशमा बहुउद्देश्यीय इन्डोर स्टेडियम निर्माण गरिनेछ। लुम्बिनी प्रदेशमा बुटवल, गण्डकी प्रदेशमा पोखरा रंगशाला, मधेश प्रदेशमा सिरहाको लहान, कोशी प्रदेशमा मोरङको विराटनगर, कर्णाली प्रदेशमा कर्णाली प्रदेश रंगशाला, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा फाप्ला खेलग्राम र बागमती प्रदेशमा काठमाडौंमा बहुउद्देश्यीय इन्डोर स्टेडियम निर्माण गरिनेछ।

देशका मुख्य शहर र प्रत्येक प्रदेशलाई लक्षित गरेर तयार गर्न लागिएको खेलकुद पूर्वाधारले नेपालको व्यवसायीक खेलकुदको विकासमा ठोस योगदान गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ।

तर, यो सबै पत्याइहाल्ने धरातल भने कमजोर छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामै परेका दुई पूर्वाधारको दुरावस्था।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नै तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष काठमाडौंको मुलपानी क्रिकेट एकेडेमी र विराटनगरको वैजनाथपुरस्थित गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशालाको भौतिक प्रगति लाजमर्दो देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८/८१ मा सुरु भएको मुलपानी क्रिकेट एकेडेमी आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गर्ने भनिएकामा जम्मा ७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। ७ अर्ब ५० करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा अहिलेसम्म जम्मा ३७ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ठेक्का आह्वानपश्चात् ३ वर्षभित्र सम्पन्न हुने। पर्याप्त बजेट विनियोजन भएपश्चात् निर्धारण गर्न सकिनेछ।’

यो भन्दा खराब स्थिति विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशालाको छ। करिब ३ अर्ब ६५ करोड लागत अनुमानको यो आयोजनाको भौतिक प्रगति ०.१ प्रतिशत मात्र छ।

यो रंगशालाका लागि २०८२/८३ मा १६ करोड बजेट छुट्याइएकामा जम्मा २१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। ठेक्का प्रकृयासमेत पूरा हुन नसक्दा २१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ।