बालेन सरकारको ऐतिहासिक निर्णय, बिटुमिनको विकल्पमा अब कंक्रिट सडक, अरु सामग्री पनि स्वदेशी

काठमाडौं। सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा ऐतिहासिक निर्णय गर्दै बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रेको विकल्पमा सिमेन्टबाट बन्ने कंक्रिट सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ। निर्देशिकामा गरिएको व्यवस्था अनुसार कालोपत्रेका लागि अब अर्बौंको विदेशी बिटुमिनको आयात प्रतिस्थापन भएर सिमेन्ट र डन्डी उद्योग बुम हुनेछ।

सिमेन्ट र डन्डी उद्योगीले वर्षौंदेखि माग गर्दै आएको मुद्दालाई बालेन्द्र शाह सरकारले सम्बोधन गरिदिएको छ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको ‘इनिसिएसन’मा भएको निर्णयले ६० प्रतिशत क्षमतामा चलेका सिमेन्ट उद्योग र ४० प्रतिशतको हाराहारीमा चलेका डन्डी उद्योगलाई राहत पुग्नेछ। पूर्वाधार निर्माणमा सकेसम्म स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने सरकारी निर्णयले निर्माण सामाग्री उद्योगले ठूलो फड्को मार्नेछ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्देशिकामार्फत १२ वटा नीतिगत परिवर्तन गरेको छ, जसले उद्योगको व्यापारसँगै रोजगारीमा पनि वृद्धि हुनेछ।

‘निर्धारित गुणस्तर तथा प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी मालसामान र स्थानीय सामग्री उपलब्ध भएसम्म सरकारी निकायले तिनको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सडक, पुल, भवनलगायत पूर्वाधारको डिजाइन गर्दा उपयुक्त स्वदेशी विकल्प भएमा विदेशी सामग्री र डिजाइन प्रयोगमा रोक लगाइएको छ।

सरकारी भवनमा स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट र टायल प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। भवनको सजावट, विद्युतीय जडान, फर्निचर तथा स्यानिटरी कार्यमा समेत स्वदेशी विकल्प अपनाउनुपर्ने मन्त्रालयले स्पस्ट पारेको छ।

स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्दा गुणस्तर, सुरक्षा, टिकाउपन र प्राविधिक मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालले स्वदेशी विकल्प हुँदाहुँदै विदेशी ब्राण्ड, उत्पादनस्थल वा उत्पत्तिको मुलुकलाई लक्षित गरेर प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गर्न रोक लगाइएको बताए।

‘योजना र डीपीआर तयार गर्दादेखि नै स्वदेशी सामग्रीको सुनिश्चितता गर्नका लागि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार लागत अनुमान र बोलपत्र तयारीकै चरणदेखि स्वदेशी उत्पादन तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ उनले भने।

उनका अनुसार निर्माण सम्झौतामै स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्न बोलपत्र, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, परिमाण सूची प्रयोग गर्ने व्यवस्था समावेश मिलाउनु पर्नेछ। सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री तोकिएपछि स्वीकृतिबिना विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक निकायका प्रमुख, अध्ययन तथा डिजाइन तयार गर्ने प्राविधिक एवं परामर्शदाता र स्वीकृति दिने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइएको छ।

मन्त्रालयले विदेशी सामग्री स्वदेशी भन्दै आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्राण्ड प्रयोग गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने दाबी गरेको छ।