भोटेकोशी बाढीमा ७९.१७ अर्बको सम्पत्ति स्वाहा, १ हजार ६३८ व्यवसायले बेहोरे क्षति

काठमाडौं। भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीले ४ जिल्लामा घरपरिवार र व्यवसायतर्फ ७९ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको सम्पत्ति नष्ट भएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको सर्भेक्षणले घरपरिवारतर्फ ६९ अर्ब ५७ करोड र व्यवसाय/प्रतिष्ठानतर्फ ९ अर्ब ६० करोड गरी कुल ७९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको देखाएको हो।

आयोगका अनुसार बाढीका कारण १ हजार ६३८ व्यवसाय/प्रतिष्ठानमा क्षति पुगेको छ। नुवाकोटमा ९६२, रसुवामा ४१६, धादिङमा २४१ र गोरखामा १९ वटा व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा उद्योग व्यावसायमा क्षति पुगेको आयोगको सर्वेक्षणको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ।

आयोगका अनुसार क्षति हुनेमध्ये ४७.२५ प्रतिशत अर्थात ७७४ थोक तथा खुद्रा व्यापार व्यवसाय, २०.५७ प्रतिशत अर्थात ३३७ आवास तथा खाद्य सेवा, १०.१३ प्रतिशत अर्थात १६६ कृषि, वन तथा मत्स्यपालन र ८.३ प्रतिशत १३६ अन्य सेवा प्रदायक हुन्।

व्यावसायिक प्रतिष्ठानका ४०३ साना/ठूला दुई पाङ्ग्रे/चार पाङ्ग्रेसहितका सवारीसाधनमा ९४ करोड बराबरको क्षति भएको छ। व्यावसायिक प्रतिष्ठानले पालेका ठूला जातका १३० पशु, साना जातका २ हजार ५८ पशु, १ लाख ५३ हजार ५२ वटा कुखुरा/हाँस र २८ हजार १५० केजी माछा नष्ट भएको छ।

रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका १५ स्थानीय तहमा ७ हजार ३१६ घरपरिवार तथा प्रतिष्ठान प्रभावित भएको सरकारी सर्भेक्षणले देखाएको छ। तीमध्ये ६,८१७ घरपरिवार र ४९९ व्यवसाय/प्रतिष्ठान हुन्।

नुवाकोटमा सबैभन्दा बढी ४ हजार १६४ घरपरिवार तथा प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्। रसुवामा १ हजार ९७७ घरपरिवार, धादिङमा १ हजार ५२ र गोरखामा १२३ घरपरिवार तथा प्रतिष्ठान प्रभावित भएको आयोगको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

बाढीबाट ३२ हजार ८७२ व्यक्ति प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएका छन्। धादिङमा ४ हजार ५८४, गोरखामा ६५८, नुवाकोटमा १७ हजार ९५४ र रसुवामा ९ हजार ६७६ जनसंख्या प्रभावित भएका हुन्। प्रभावितमध्ये १६ हजार ७१४ पुरुष र १६ हजार ८० महिला हुन्। लैङ्गिक पहिचान नखुलेका प्रभावित व्यक्तिको संख्या ७८ छ।

बाढीबाट ३ हजार ६७ घरधनीको ४ हजार १५१ वटा भवन संरचनामा क्षति पुगेको छ। रसुवामा ८८२ घरधनीको १ हजार २३६ वटा, नुवाकोटमा १ हजार ६८६ घरधनीको २ हजार २५६ वटा, धादिङमा ४८० घरधनीको ६३० वटा र गोरखामा १९ घरधनीको २९ वटा भवन संरचनामा क्षति पुगेको हो।

बाढीबाट क्षति पुगेका ४ हजार १५१ वटा भवन संरचनामध्ये २ हजार ७९२ घर, २८८ गोठ/धनसार/मतान, ६५१ ट्रस, २६३ टहरा र १४२ वटा अन्य प्रकारका संरचना हुन्।

बाढीमा परेका भवनमध्ये ७२.०१ प्रतिशत अर्थात २,९८९ वटा पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। ३०२ वटा भवन आंशिक क्षति भएको छ भने ५०८ वटा भवन माटो तथा लेदोले पुरिएका छन्। १९२ वटा भवनमा सामान्य क्षति पुगेको छ।

बाढीमा परेका भवनमध्ये ७६.९५ प्रतिशत अर्थात ३ हजार १९४ वटा पुनःप्रयोग गर्न नसकिने अवस्थाका रहेको आयोगको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

बाढीबाट घरमा क्षति पुगेका ३ हजार ६७ परिवारमध्ये २५.९९ प्रतिशतले बाढी अघिकै स्थानमा बस्ने चाहना व्यक्त गरेका छन् भने १८.४२ प्रतिशतले जिल्लाभित्र आफ्‌नै स्वामित्वको अर्को जग्गामा बस्ने इच्छा गरेका छन्। यस्तै ५.१८ प्रतिशत परिवारले देशभित्र आफ्नै स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बस्ने विकल्प रोजेका छन्।

सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएमा त्यहाँ बस्न चाहने राख्ने परिवारको संख्या ९३९ अर्थात ३०.६२ प्रतिशत छ। ५९० परिवारले सरकारले सामूहिक आवासको व्यवस्था गरेमा त्यही बस्ने बताएका छन्। आयोगका अनुसार १७ घरपरिवारले भने भविष्यको स्थायी बसोबासको बारेमा जवाफ दिएनन्।

आफनै स्वामित्वमा घर भएको जग्गामा १३ अर्ब २६ करोड बराबरको क्षति भएको छ। त्यसमध्ये भवन निर्माण लागत ११ अर्ब ९५ करोड हो।

यसबाहेक ३ हजार ६१० परिवारको ५०७.९७ हेक्टर जमिनमा करिब ३५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। खेतबारीमा लगाएको बालीमा करिब २३ करोड २१ लाख, भण्डारण गरिएको खाद्यान्नमा करिब १० करोड ४१ लाख र पशुपन्छी तथा माछापालनमा करिब २१ करोड ४२ लाख बराबरको क्षति पुगेको देखिएको आयोगको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

ठूला जातका पशु ६६४, साना जातका पशु ४ हजार ६०१, कुखुरा/हाँस ६३ हजार ६३३ र माछा २४ हजार ५०८ केजी नष्ट भएको छ।

१ हजार ११५ घरपरिवारका १ हजार ४२३ साना/ठूला तथा दुई पाङ्ग्रे/चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन बाढीमा परेका छन्। ती सवारीसाधन १ अर्ब २४ करोड बराबरका हुन्। यस्तै २ हजार ३३० घरपरिवारले ५.०२ अर्ब बराबरको नगद, बहुमूल्य, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक वस्तु गुमाएका छन्।

३ हजार १८७ परिवारले १ अर्ब ४५ करोड बराबरको स्थायी प्रकृतिका सामान र २ हजार ७६९ घरपरिवारले ६६ करोड ३५ लाख बराबरका अस्थायी प्रकृतिका सामान गुमाएका छन्।

बाढीले भएको हानि तथा नोक्सानीको विस्तृत मूल्यांकन गरी वित्तीय आवश्यकता अनुमान तथा पुनर्निर्माण योजनासहितको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मा मन्त्रिपरिषद्‍को भदौ १२ को बैठकले आयोगलाई दिएको थियो।

सर्वेक्षणमार्फत तथ्यांक संकलनका लागि आयोगले ५८ टोलीमा १५६ जना प्राविधिक र प्रशासनिक जनशक्ति परिचालन गरेको थियो। ती जनशक्तिले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समेत आवश्यक समन्वय गरेका थिए।

आयोगले प्रभावित घरपरिवार र प्रतिष्ठानबाट तथ्यांक संकलन गरी अहिले प्रशोधन र विश्लेषणको काम गरिरहेको बताएको छ।