विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रका लागि खुल्यो ढोका, विराजभक्तले १२ कम्पनीलाई दिए एलओआई

काठमाडौं। निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारका निम्ति बाटो खुलेको छ। ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारको तयारी गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्न शुक्रबार आशयपत्र (एलओआई) जारी गर्ने निर्णय गरेका छन्।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आवेदन दिएका सबै अर्थात १२ वटै कम्पनीले एलओआई पाएका छन्। ग्रिन इनर्जी पावर ट्रेडिङ, नेपाल पावर ट्रेडिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेड, पावर ट्रेडिङ एन्ड इनर्जी एक्सचेन्ज, निफ्रा ट्रेडिङ एन्ड इनर्जी एक्सचेन्ज, हिमालयन ट्रेडिङ इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड, एसियन पावर ट्रेडिङ कम्पनी, नेपाल पावर एक्सचेन्ज (नेपेक्स), एभरेष्ट पावर ट्रेडिङ, पावर ट्रेडिङ एण्ड इको इनर्जी लगायत कम्पनीले एलओआई पाएका हुन्।

ग्रिन इनर्जी बटु लामिछाने र गणेश कार्कीको बिजी ग्रुपको, एसियन पावर कम्पनी कुनाल कयालको, नेपाल पावर ट्रेडिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेड भाटभटेनी ग्रुपको, नेपेक्स कृष्ण आचार्य, उत्तम भ्लोन र आशिष गर्गको हो।

पावर ट्रेडिङ एण्ड इको इनर्जी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाको कम्पनी हो। निजी कम्पनीलाई विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउनका लागि एलओआई दिने निर्णयबाट ऊर्जा उद्यमीहरु उत्साही भएका छन्।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले सरकारी निर्णयले विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित निजी क्षेत्रलाई अब विद्युतको बजार खोज्ने, सम्भावित स्वदेशी तथा विदेशी साझेदार पहिचान गर्ने र विद्युत् खरिद बिक्रीका लागि आवश्यक सम्झौताको तयारी गर्ने बाटो खुलेको बताए।

‘हाम्रो लामो समयदेखिको माग सरकारले सम्बोधन गरेको छ। निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन एलओआई जारी हुनुलाई हामीले माइलस्टोनका रुपमा लिएका छौं,’ भ्लोनले भने, ‘अब हामीले पीपीएका लागि विद्युत प्राधिकरणको मखु ताकेर बसिरहनु पर्दैन।’

विद्युत व्यापारमा अहिलेसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार छ। जसले गर्दा विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) अड्किएको अवस्था छ। करिब १६ हजार मेगावाट बराबरका जलविद्युत आयोजनाको पीपीए हुन सकेको छैन। त्यही कारण निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो।

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठका सल्लाहकार अब आवेदन दिने अरु कम्पनीले पनि एलओआई पाउने बताए। ‘अहिले आवेदन दिएका सबै कम्पनीले एलओआई पाएका छन्। अब निवेदन दिने कम्पनीले पनि एलओआई पाउने ढोका खुलेको छ,’ कार्कीले भने।

निजी क्षेत्रले अब सरकारले तोकेका सर्त पूरा गर्ने कम्पनीले एलओआईका आधारमा व्यापारको सम्भाव्यता अध्ययन, बजार पहिचान, साझेदारसँग छलफल तथा सम्झौताको तयारी गर्न सक्नेछन्।

एलओआईले कम्पनीलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्नुअघि आवश्यक पूर्वतयारी गर्ने सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको। एलओआई प्राप्त गरेका कम्पनीले प्रचलित कानुनअनुसार प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, सम्भावित व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्न, आवश्यक छलफल तथा समन्वय गर्न र सम्झौताको तयारी गर्न सक्नेछन्।

तर, विद्युत् व्यापारको औपचारिक सञ्चालन, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको कार्यान्वयन, प्रसारण क्षमता बुकिङ र खुला पहुँचको उपयोग गर्न सम्बन्धित कानुनबमोजिम आवश्यक अनुमतिपत्र, स्वीकृति, सहमति तथा प्राविधिक व्यवस्था पूरा गर्नुपर्नेछ। खुला पहुँच र प्रसारण प्रणालीको प्रयोगलगायत विषयमा लागू हुने व्यवस्था पूरा नगरी एलओआईकै आधारमा कारोबार गर्न भने पाइने छैन।

मन्त्रालयले एलओआईको दुरुपयोग रोक्न विभिन्न सर्तसमेत तोकेको छ। कम्पनीले आफ्नो स्वघोषणामा आफू प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा नपरेको, पेस गरेका विवरण तथा कागजात सत्य भएको र एलओआईको दुरुपयोग गर्ने मनसाय नरहेको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

एलओआईकै आधारमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने हक सिर्जना भएको दाबी गर्न वा कम्पनी र साझेदारबीचको सम्झौताबाट नेपाल सरकारमाथि कुनै दायित्व सिर्जना हुने छैन।

एलओआई प्राप्त कम्पनीले प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै प्रतिवेदनमा सम्पन्न काम, उपलब्धि, निर्धारित लक्ष्यअनुसारको प्रगति, देखिएका समस्या र आगामी कार्ययोजना समेट्नुपर्नेछ।

आवश्यक परे मन्त्रालयले थप कागजात वा स्पष्टीकरणसमेत माग गर्न सक्नेछ। कम्पनीको स्वामित्व वा सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ।

एलओआईका सर्त उल्लंलन भएमा, पेस गरिएका विवरण झुट्टा वा भ्रामक प्रमाणित भएमा वा सार्वजनिक हित तथा विद्युत् प्रणालीको सुरक्षित सञ्चालनका लागि आवश्यक देखिएमा सरकारले कानुनबमोजिम आशयपत्र निलम्बन, खारेज वा संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

एलओआईको अवधि कानुनले तोकेबमोजिम वा जारी भएको मितिदेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म रहनेछ। अवधि थप गर्न आवश्यक भए कम्पनीले म्याद सकिनुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअघि प्रगति विवरण र कारणसहित मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ।

निजी क्षेत्रलाई अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रमा अब लगानी बढ्ने सरकारको विश्वास छ।

‘निजी कम्पनीले सम्भावित खरिदकर्ता र व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्न थालेपछि बजारको माग, मूल्य, कारोबारका सर्त तथा जोखिमबारे थप जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसले भविष्यमा विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्ने निर्णयलाई समेत बजारको सम्भावनासँग जोड्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ,’ कार्कीले भने, ‘साथै, व्यापारमा प्रतिस्पर्धी सहभागिता विस्तार भएमा विद्युत् क्षेत्र उत्पादनमुखी संरचनाबाट बजारमुखी संरचनातर्फ लैजाने आधार बलियो हुन सक्छ।’