www.bizmandu.com
भूकम्प जोखिम व्यवस्थापनका लागि ‘विपत्ति बन्ड’ जारी गरिने, विश्व बैंक समूहसँग सरकारले गर्यो सम्झौता
काठमाडौं । भूकम्प जोखिम व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंक समूह (पुनर्निर्माण तथा विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बैंक / आइबीआरडी) बीच सम्झौता भएको छ।
बैंककमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र विश्व बैंक समूहका प्रतिनिधिहरुबीच भएको छलफल पश्चात नेपालमा ठूलो भूकम्प गएको अवस्थामा नेपालले छिटो रकम प्राप्त गर्न सक्ने गरि ‘विपद् बन्ड’ (क्याटास्ट्रोफ बन्ड) को व्यवस्था गर्ने गरि ‘म्यान्डेट सम्झौता’मा हस्ताक्षर भएको हो।
भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपत्तिका बेला तत्काल स्रोत जुटाउन कठिन हुने भएकाले यस्ता विपत्ति बन्डमार्फत अग्रिम वित्तीय सुरक्षाको ढाँचा तयार गर्न लागिएको जनाइएको छ।
यो प्रारम्भिक सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयनमा आएपछि भूकम्पका कारण हुन सक्ने सम्भावित वित्तीय क्षतिबाट सुरक्षा पाउन नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘क्याटास्ट्रोफ बन्ड’प्रयोग गर्न पाउनेछ।
यो सम्झौताले नेपालको विपद् जोखिम व्यवस्थापन रणनीतिलाई पुँजी बजारले कसरी सहयोग गर्न सक्छ भनेर मूल्यांकन गर्ने सहकार्यको थालनी हुने भनिएको छ।
विश्वमा सबैभन्दा बढी विपदग्रस्त देशहरुमा नेपाल पनि भएकाले जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र वित्तीय संरक्षणका उपायहरूको संयोजन आवश्यक रहेको भन्दै आवाज उठ्ने गरेको छ।
त्यसैले भविष्यमा आउन सक्ने प्राकृतिक विपदहरुका लागि अझ राम्ररी तयारी गर्न, तिनको सामना गर्न र पुनर्लाभ गर्न यो सम्झौता महत्वपूर्ण भएको जानकारहरुले बताएका छन्।
सम्झौता अनुसार नेपालमा ठूलो भूकम्प गएर तोकिएका निश्चित मापदण्ड पूरा भएमा बन्ड अन्तर्गतको सावाँ रकम घट्नेछ र नेपालले वित्तीय क्षतिपूर्तिको रूपमा रकम प्राप्त गर्नेछ।
सम्भावित जोखिम हस्तान्तरण व्यवस्थाको ढाँचा तयार गर्न आइबीआरडीले नेपाललाई प्राविधिक तथा परामर्श सेवा दिनेछ। यस अन्तर्गत मुख्य प्रबन्धकहरू, कानूनी सल्लाहकार, र भूकम्पीय जोखिम विश्लेषणका लागि मोडलिङ फर्मको नियुक्ति गरिनेछ।
त्यस्तै, परामर्श सेवा, कानूनी सल्लाहकार र मोडलिङ फर्मको प्रारम्भिक खर्च वापत नेपालले आइबीआरडी लाई ३ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नेछ। काम समाप्त भएको ९० दिनभित्र खर्चको अन्तिम हिसाब गरी बढी भएको रकम आइबीआरडी ले नेपाललाई फिर्ता गर्नेछ।
सम्झौता अनुसार आइबीआरडी ले नेपाललाई लगानी वा वित्तीय सल्लाहकारको रूपमा नभई सेवा प्रदायकका रूपमा सहयोग मात्र गर्नेछ। बन्ड वा बीमा सम्झौतामा सहभागी हुने नहुने अन्तिम निर्णय नेपाल सरकारको आफ्नै हुनेछ।
यो प्रारम्भिक सम्झौताले दुवै पक्षलाई वास्तविक विपत्ति बन्ड निष्कासन वा बीमा सम्झौता गर्न कानूनी रूपमा बाध्य नपार्ने भनिएको छ। बन्ड निष्कासनका लागि पछि छुट्टै अन्तिम सम्झौता गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।