उखु किसानका लागि प्रोत्साहन अनुदान कार्यविधि जारी, रकम सिधै बैंक खातामा भुक्तानी

काठमाडौं । सरकारले ‘उखु उत्पादकलाई प्रोत्साहन अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ।

चिनी उद्योगहरुलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र व्यावसायिक उखु खेतीलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले यो कार्यविधि जारी गरिएको हो।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै यो कार्यविधि बनाएको हो।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रीबाट स्वीकृत भएर लागू भएको नयाँ कार्यविधिअनुसार अब उखु उत्पादक किसानहरुले पाउने प्रोत्साहन अनुदान रकम सिधै उनीहरुको व्यक्तिगत बैंक खातामा भुक्तानी हुनेछ।

समूह वा सहकारीमार्फत उखु उत्पादन गरेर चिनी मिललाई बिक्री गर्ने किसानको हकमा समेत व्यक्तिगत बैंक खातामै रकम पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।

अनुदान प्राप्त गर्न इच्छुक उखु उत्पादक किसानले प्रत्येक वर्षको साउनदेखि आश्विन मसान्तभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा सूचीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

स्थानीय तहले प्राप्त निवेदनमाथि जाँचबुझ गरेर प्रत्येक वर्षको कार्तिक मसान्तभित्र उखु उत्पादकको अन्तिम लगत तयार गरेर प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। सोही लगत अनुदान प्रवाहको मुख्य आधार हुने भनिएको छ।

चिनी मिल संचालन भएका प्रत्येक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय ‘भुक्तानी समिति’ गठन हुनेछ, जसमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख सदस्य-सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

चिनी मिलले क्रसिङ सुरु भएपछि खरिद गरेको उखु र किसानको विवरण प्रत्येक १५/१५ दिनमा स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहले रुजु गरि सिफारिस गरेपश्चात भुक्तानी समितिको निर्णयअनुसार कार्यालयले पहिले उखु बिक्री गर्ने किसानलाई पहिलो प्राथमिकता (फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ) को आधारमा बैंक खातामा अनुदान रकम जम्मा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

चिनी मिलहरुले प्रत्येक आर्थिक वर्षको मंसिर महिनाभित्र उखु खरिद तथा क्रसिङ कार्ययोजना विभागमा पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ। साथै, तोकिएको न्यूनतम खरिद मूल्यअनुसार उखु खरिद गरी सोबापतको रकम किसानको बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

अनुदान वितरणमा फर्जी विवरण पेस गरे वा सिफारिस गरी अनुदान दुरुपयोग गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यक्रमसम्बन्धी गुनासो भएमा कृषि विभागमा गुनासो गर्न सकिने र विभागको निर्णय अन्तिम हुने भनिएको छ।