त्रिविको नयाँ योजना : डिजिटल विश्वविद्यालय, साझा प्रयोगशाला र अनुसन्धानबाट आम्दानी बढाउने

काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रशासनिक तथा शैक्षिक सेवा डिजिटल बनाउने, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा संस्थागत पुनःसंरचना गर्ने योजना अघि सारेको छ। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान र ज्ञान उत्पादनमा आधारित ‘रिसर्च युनिभर्सिटी’ बनाउनेदेखि परीक्षा प्रणाली पूर्ण डिजिटल बनाउनेसम्मका योजना समेटिएका छन्।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं त्रिविका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको विश्वविद्यालय सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम रणनीतिक योजना २०२४–२०२८ र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रतिवेदनमा आधारित छ।

त्रिविले एकीकृत मोबाइल एप, डिजिटल ड्यासबोर्ड र क्याम्पसको डिजिटल भू-नक्सांकन तयार गर्ने योजना बनाएको छ। परीक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, शैक्षिक अभिलेख र प्रमाणपत्र वितरणलाई डिजिटल बनाउने लक्ष्य छ। विद्यार्थी भर्ना, छात्रवृत्ति, गुनासो व्यवस्थापन, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श र रोजगारी सहजीकरणका लागि एकीकृत विद्यार्थी सेवा प्रणालीसमेत विकास गरिनेछ।

अनुसन्धानतर्फ प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान, साझा प्रयोगशाला तथा अनुसन्धान पूर्वाधार विकास गर्ने नीति छ। अनुसन्धानकर्तालाई उच्चस्तरीय जर्नलमा लेख प्रकाशन र पेटेन्ट अधिकार प्राप्तिमा आर्थिक प्रोत्साहन दिइनेछ। अनुसन्धानबाट प्राप्त ज्ञान र प्रविधिलाई उद्योग, समाज तथा नीतिनिर्माणसँग जोड्दै स्टार्टअप र बौद्धिक सम्पत्ति सिर्जनालाई पनि प्रोत्साहन गर्ने योजना छ।

बदलिँदो श्रमबजारअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन, प्रविधिमैत्री शिक्षण, दूरशिक्षा र रोजगारमुखी शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। विशेषीकृत अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई व्यवस्थित गर्न ‘स्कुल’ अवधारणा लागू गर्ने र अधिकार तथा जिम्मेवारीलाई अध्ययन संस्थान, संकाय, केन्द्रीय विभाग तथा क्याम्पसमा विकेन्द्रीकरण गर्ने नीति पनि छ।

विश्वविद्यालयले दुई शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थी सङ्ख्या १५ भन्दा कम भएका कार्यक्रमको अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। जग्गा, भवन, प्रयोगशाला र अन्य सम्पत्तिको डिजिटल अभिलेख तयार गरी कम उपयोग भएका पूर्वाधारबाट आम्दानी बढाउने योजना छ। थापाथली क्याम्पसको बल्खुस्थित जग्गामा चार्जिङ स्टेसन, वर्कसप र सवारी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रमसमेत समेटिएको छ।

आङ्गिक क्याम्पसलाई आन्तरिक आम्दानीबाट सौन्दर्यीकरणमा अधिकतम २० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न दिने तथा ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा र वातावरणमैत्री पूर्वाधारमार्फत हरित विश्वविद्यालय विकास गर्ने नीति छ।

शिक्षक तथा कर्मचारीको पेन्सन व्यवस्थापन पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ। पेन्सन दायित्व व्यवस्थापनका लागि क्याम्पसको आम्दानीको ४० प्रतिशत छुट्याउनेलगायत प्रस्ताव अघि सारिएका छन्। नेपाल सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्ने विषय भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि थप कानुनी तथा वित्तीय निर्णय गर्नुपर्नेछ।