विराटनगर। पूर्वका व्यवसायीले दुई तिहाइ नजिकको सरकारले पनि नीतिगत स्थिरता दिन नसक्दा आफूहरु निराश रहेको बताएका छन्।
व्यवसायीले सोमबार प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीकव उपस्थितिमा कार्यक्रम गरेर नीतिगत स्थिरता र अनुमानयोग्य व्यावसायिक नीतिको माग गरे।
मोरङ उद्योग व्यापार संघमा भएको कार्यक्रममा संघका निवर्तमान अध्यक्ष अनुपम राठीले सरकारले लगानीकर्तामा विश्वासको वातावरण सृजना गर्न नीति स्थिर र अनुमानयोग्य हुनुपर्ने बताए।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ प्रतिशतमा व्यावसायिक कर्जा पाउँदा पनि लगानी विस्तार नहुनु चिन्ताको विषय भएको भन्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको आवश्यकता औंल्याए।
‘आज सरकार र व्यवसायी एकले अर्कालाई आलोचना गरिरहेको देखिएको छ। यस्तो हुनु नहुने हो। आर्थिक विकासका लागि सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ। दुबै पक्षले असमझदारी पहिचान गरेर समाधानका उपाय खोज्नुपर्छ,’ उनले भने।
संघका अध्यक्ष अनिलकुमार शाहले सबै वस्तुमा एमआरपीको लेबल अनिबार्य नगर्न आग्रह गरे। ‘उत्पादक वा आयातकर्तालाई हरेक वस्तुमा एमआरपीको लेबल लगाउन अनिवार्य गर्नु खुला बजारको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ। यस्तो लेबल अन्तिम विक्रेताले मात्र लगाउने हो,’ उनले भने।
शाहले भारतबाट आउने उपभोग्य सामग्रीको भन्सार महसुल घटाउनुपर्नेमा जोड दिए।
संघका महासचिव अमित शारडाले विद्युत् महसुलमा भ्याटले उद्योगको चालु पुँजीको ठूलो हिस्सा ब्लक भएको बताए । ‘भ्याटको सिद्धान्तअनुसार भ्याट लाग्ने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले वस्तु बिक्रीपछि विद्युत महसुलमा लागेको भ्याटको रकम क्रेडिट गर्न पाउँछन्। तर यसको प्रक्रिया लामो छ। क्रेडिट गर्न धेरै समय लाग्छ। यसका कारण उद्योगको चालु पुँजीको ठूलो हिस्सा ब्लक भइरहेको छ,’ उनले भने।
शारडाका अनुसार विद्युत् महसुलमा भ्याटका कारण भ्याट नलाग्ने वस्तु उत्पादन गर्ने डेरी, चामल, पानी, ओखती लगायत उद्योगको लागत वृद्धि भइ अन्य मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी हुन गाह्रो भएको छ।
समितिका सभापति अन्सारीले संसदीय समिति, मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले आपसी समन्वयमा काम गरिरहेको बताए। उनले व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय, विभाग लगायत सरकारी निकायमा कुनै तेस्रो व्यक्तिमार्फत पहल गर्नुपर्ने विगतको अवस्था अहिले नरहेको बताए।