BIZMANDU
www.bizmandu.com

राहदानी छाप्ने जर्मन कम्पनीलाई भुक्तानीबारे परराष्ट्र सचिव : कानुनी अप्ठेरोले मिल्दैन, कम्पनी अनिर्णित

२०८३ असोज २६

राहदानी छाप्ने जर्मन कम्पनीलाई भुक्तानीबारे परराष्ट्र सचिव : कानुनी अप्ठेरोले मिल्दैन, कम्पनी अनिर्णित
राहदानी छाप्ने जर्मन कम्पनीलाई भुक्तानीबारे परराष्ट्र सचिव : कानुनी अप्ठेरोले मिल्दैन, कम्पनी अनिर्णित


काठमाडौं। परराष्ट्र सचिव अमृतकुमार राईले भुक्तानीका लागि अधिकतम प्रयास गर्दा पनि कानुनी रुपमा अप्ठेरो परेकाले राहदानी वितरणलाई निरन्तरता दिन जर्मन कम्पनीलाई आग्रह गरेका छन्। पाँच दिनको समयसीमा तोकेर भुक्तानीका लागि अल्टिमेटम दिएको कम्पनीसँगको छलफलमा सचिव राईले सो आग्रह गरेका हुन्।

GBIME
Tata

‘हामीले तपाईंहरुको समस्या बुझेरनै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महान्यायाधिवक्तासँग मौखिक र लिखित परामर्श गरेका थियौं। त्यहाँबाट भुक्तानी दिन नमिल्ने जवाफ आएकाले बाध्य भएर सेवालाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको हो,’ उनले भनेका छन्, ‘यो समस्याका बारेमा जर्मन सरकारसँग पनि कुराकानी गरेका छौं। द्विपक्षीय रुपमा दुई देशबीच अत्यन्तै राम्रो सम्वन्ध छ। त्यो सम्वन्धका आधारमा पनि सेवालाई निरन्तरता हुनेछ भन्ने बुझेको छु।’ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको सचिवालयको दबाबमा राहदानी ठेक्का पाएको दुई कम्पनी म्युहलबाउर र भेरिडोसलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा हाल्न दबाब दिएको थियो।

त्यही दबाबका आधारमा फाष्ट ट्रयाकमा राहदानी विभागका तात्कालिन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित केही कर्मचारी र जर्मन कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा अख्तियारले मुद्दा हालेको थियो। त्यो मुद्दाको किनारा नलागेकोले भुक्तानीको रकम दिन राहदानी विभागले नसकेको हो। यो कम्पनीले झण्डै दुई लाख राहदानी दिइसकेको छ।

राईले ठेक्का सम्झौंतामा रहेको प्रावधान अनुसार बक्यौंता रकमको ब्याज समेत लिनसक्ने अधिकार रहेको समेत बताए। उनले अदालतबाट आदेश आएको २४ घण्टाभित्रै दुईवटै जर्मन कम्पनीको भुक्तानी दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। उनको प्रतिवद्धतासँगै जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिले भने आफ्नो सरकारसँग भएको कुराकानी बुझेर निर्णय लिने जवाफ दिएका छन्।

‘हाम्रो सरकारसँग कुरा भएको सचिवज्यूबाट जानकारी आएपछि पहिला हामी बुझ्छौं। त्यसपछि मात्रै हामीले निर्णय गर्नेछौ,’ ती कम्पनीका प्रतिनिधिले भनेका थिए। जर्मन कम्पनीले भुक्तानी नपाउँदा कर्मचारीदेखि भेन्डरसम्मलाई पैसा दिन नसक्दा सेवा संचालन गर्न नसकिने अवस्था आइसकेको जानकारी गराएका थिए।

ती कम्पनीले अघिल्लो विहीबार सेवा अवरुद्ध गरेका थिए। नेपालस्थित जर्मन दूतावासले पाँच दिनको समयसीमा तोकेर सेवा नरोक्न निर्देशन दिएको थियो। पाँच दिनपछि कम्पनीलाई आफ्नो निर्णय गर्न स्वतन्त्र रहेको जनाउ दिएको थियो।