रत्नपार्कदेखि भक्तपुरसम्म १६.५ किलोमिटर मास ट्रान्जिट, भूमिगत र एलिभेटेड संरचना बनाइने

काठमाडौं। उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि पहिलो चरणमा रत्नपार्कदेखि भक्तपुरसम्म करिब १६.५ किलोमिटर लामो मास ट्रान्जिट प्रणाली विकास गरिने भएको छ।

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को प्रस्तावमा रत्नपार्क-भक्तपुर पूर्व-पश्चिम मास ट्रान्जिट करिडोर विकास गरिने भएको हो। दीर्घकालीन महानगरीय मास ट्रान्जिट सञ्जाल अन्तर्गत पहिलो चरणमा यो आयोजना अघि बढाउन लागिएको छ।

जाइकाको प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको काठमाडौं उपत्यका सहरी यातायात प्रणाली गुरुयोजना अन्तर्गत रणनीतिक वातावरणीय मूल्यांकन (एसईए)प्रतिवेदनको मस्यौदामा रत्नपार्क-भक्तपुर मास ट्रान्जिट करिडोरलाई उपत्यकाको भविष्यको सार्वजनिक यातायात सञ्जालको मुख्य मेरुदण्डका रुपमा विकास गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित करिडोर अन्तर्गत अत्यधिक व्यस्त तथा साँघुरा क्षेत्रमा भूमिगत संरचना र अन्य ठाउँमा एलिभेटेड संरचना निर्माण गर्ने भनिएको छ।

अत्यधिक भीडभाड हुने क्षेत्र र कोटेश्वर आसपास भूमिगत संरचना बनाउने तथा अन्य क्षेत्रमा सम्भव भएसम्म विद्यमान सडकको ‘राइट अफ वे’ प्रयोग गरेर एलिभेटेड संरचना निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको हो।

मास ट्रान्जिटका लागि लिनियर मेट्रो वा लाइट रेल ट्रान्जिट (एलआरटी)मध्ये उपयुक्त प्रविधि छनोट गरिनेछ।

गुरुयोजनाको मस्यौदामा सन् २०४० सम्म काठमाडौं उपत्यकामा मास ट्रान्जिट आवश्यक हुने निष्कर्ष निकालिएको छ। अहिलेको बस प्रणाली मात्रैबाट यातायात माग धान्न नसकिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

त्यसैले पूर्व-पश्चिमसहित उच्च यात्रु माग भएका करिडोरमा मास ट्रान्जिट विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। दीर्घकालमा उत्तर-दक्षिण र रिङ करिडोर समेटिएको व्यापक मास ट्रान्जिट सञ्जाल विकास गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ।

मास ट्रान्जिट निर्माणसँगै तत्कालका लागि बस प्रणालीलाई नै उपत्यकाको मुख्य सार्वजनिक यातायातका रुपमा सुधार गर्ने भनिएको छ। मस्यौदामा बस रुट पुनर्संरचना, बस उद्योगको पुनर्गठन तथा समायोजन, बसपार्क र बसस्टप सुधार, लेनलाई प्राथमिकता र एक्सप्रेस बस सेवा तथा बस रुटमा ट्राफिक प्राथमिकता प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी जीपीएसमा आधारित बस व्यवस्थापन, रियल टाइम यात्रु सूचना प्रणाली तथा भविष्यमा ‘मोबिलिटी एज अ सर्भिस’ (एमएएएस) जस्ता डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ।

सडक तथा ट्राफिक व्यवस्थापनतर्फ पनि विभिन्न योजना प्रस्ताव गरिएको छ। महाराजगन्ज अन्डरपास, चाबहिल-गौशाला भूमिगत सुरुङ, चाबहिल-बागमती एलिभेटेड हाइवे, विष्णुमती नदी करिडोर एलिभेटेड हाइवे तथा चक्रपथको गौशाला-तीनकुने खण्ड विस्तारलगायत योजना प्रस्ताव गरिएको हो।

त्यसैगरी नयाँ नदी पुल, बागमती तथा विष्णुमती करिडोर सुधार, युटिलिटी करिडोर, कार फ्री जोन, साइकल पाथ, सडक सुरक्षा आयोजना, ट्राफिक सिग्नल तथा सेन्ट्रल ट्राफिक म्यानेजमेन्ट सिस्टम र आपतकालीन सडक सञ्जाल विकास गर्ने प्रस्ताव छ।

रत्नपार्कलाई भविष्यको महत्वपूर्ण ट्रान्जिट हबका रुपमा विकास गर्ने भनिएको छ। रत्नपार्कलाई रेल स्टेसन, बस सेवा, पैदलयात्रा, पार्किङ र अन्य यातायात प्रणालीलाई एकीकृत गरी ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेभलपमेन्ट (टोओडी) हबका रुपमा विकास गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

निजी सवारीबाट सार्वजनिक यातायाततर्फ यात्रु सार्ने लक्ष्य

गुरुयोजनाको मुख्य उद्देश्य निजी सवारीको प्रयोग घटाएर उच्च क्षमताका सार्वजनिक यातायाततर्फ यात्रु आकर्षित गर्नु हो।

मास ट्रान्जिट, सुधारिएको बस सेवा र ट्राफिक व्यवस्थापन लागू भएमा उपत्यकाको ट्राफिक जाम, यात्रा समय र दुर्घटना घटाउन सहयोग पुग्नेछ। साथै रोजगारी, शिक्षा तथा सार्वजनिक सेवामा पहुँच सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

गुरुयोजना कार्यान्वयन भएको अवस्थामा सन् २०५० मा ‘नो-एक्सन’ अवस्थाको तुलनामा वार्षिक १ लाख ५९ हजार २४४ टन सीओटु बराबरको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन सकिने प्रक्षेपण छ। यो ‘नो-एक्सन’ अवस्थाको कुल उत्सर्जनको करिब २०.६ प्रतिशत बराबर हो।

गुरुयोजनाको मस्यौदामा छोटो अवधि २०३२ सम्म, मध्यम अवधि २०४० सम्म र दीर्घकालीन समयावधि २०५० सम्म तोकिएको छ।