भारतले गरेको एन्टी डम्पिङ शुल्क वृद्धिले संकटमा नेपाली जुट उद्योग, बन्द हुने अवस्थामा

विराटनगर। पूर्वका जुट उद्योगीले आफ्ना उद्योग ‘डु अर डाई’को अवस्थामा पुगेको बताएका छन्।

उद्योगीले भारतले मध्यावधि समीक्षा गर्दै वृद्धि गरेको एन्टी डम्पिङ ड्युटी (एडीडी) को समस्या तत्काल समाधान नभए उद्योगको ‘डाई’ बाहेक अर्को अवस्था नहुने बताएका हुन्।

विराटनगरमा शुक्रबार भएको जुट उद्योगका समस्या, अवसर र चुनौती विषयको अन्तरक्रियाका सहभागीले जुट उद्योगको भविष्य र वर्तमानमाथि चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सुझाव समेत दिएका छन् ।

एफएनसीसीआई कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले निर्यात र रोजगारी दुबैमा ठूलो योगदान गरेको जुट क्षेत्र भारतको एडीडीका कारणले संकटमा परेको बताए ।

नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले जुट उद्योग आज डु अर डाईको अवस्थामा रहेको र उद्योग बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए।

अध्यक्ष गोल्छाले कि त ठूलो घाटा सहेर उद्योग सञ्चालन कि त बन्द यी दुई बाहेक अर्को उपाय नभएको गुनासो गरे।
‘अब लडाइँ गरेर जित्ने अवस्था हामी देखिरहेका छैनौँ । सरकारले राम्रो कूटनीतिक पहल गरेर हामीलाई पर्याप्त सहयोग गरिरहेको छ। तर एडीडीका कारण घाटा नै यति ठूलो छ कि तत्काल उद्योग बन्द गर्ने प्रक्रियामा लैजानुबाहेक अर्को उपाय नै छैन’, गोल्छाले भने।

उनले सबै उद्योगले उत्पादन घटाइसकेको र दशैँ–तिहारका बेला कामदारलाई बिदा दिन थालेको उल्लेख गरे।

सावतीका उपाध्यक्ष रविशंकर सैँजुले जुट उद्योगलाई आधुनिकीकरण गर्दै बोरा र धागोको उत्पादनभन्दा माथि उठ्नुपर्ने बताए।

उपाध्यक्ष सैँजुले भने, ‘विश्व बजारमा दिगो, जैविक रूपमा विघटनशील तथा वातावरणमैत्री सामग्रीको माग बढिरहेको छ। त्यसैले अब परम्परागत बोरा र धागोभन्दा अगाडि बढेर पुनः प्रयोगयोग्य उपभोक्ता सामग्री, घरायसी तथा जीवनशैलीसम्बन्धी उत्पादन, कार्पेट, जियो टेक्स्टाइल, एग्रो टेक्स्टाइललगायतका सामग्री उत्पादन गर्नुपर्छ।’

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनिल शाहले नेपालको औद्योगिक इतिहाससँग जोडिएको जुट उद्योग अहिले जीवनमरणको दोसाँधमा पुगेको चर्चा गर्दै सरकारले जुट उत्पादनको निर्यातमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेर अनर्थ गरेको टिप्पणी गरे।

स्वस्तिक जुटका सञ्चालक चम्पालाल राठीले भारत र बंगलादेशका सरकारले जुट उद्योगलाई संरक्षण र प्रोत्साहन दिँदै आएको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कायम राख्न अनुदान पुनः सुरु गर्न आग्रह गरे।

एफएनसीसीआईका कार्यकारी निर्देशक राधारमण भण्डारी (साम) का अनुसार कार्यक्रम एफएनसीसीआई कोशीको सहजीकरण, सावतीको आयोजना र आइएलओको सहयोगमा सम्पन्न भएको हो ।