प्राधिकरण र टेलिकमबीच १९४ पालिकामा सूचना महामार्ग विस्तार गर्न सम्झौता, काम ३ वर्षमा सकिने

काठमाडौं। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका १९४ पालिकामा उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सूचना महामार्ग परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तार तथा डिजिटल पहुँच अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच सम्झौता भएको हो।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरे र नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल)ले मन्त्रालयमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट २ अर्ब १ करोडसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने यस परियोजनाको कार्यान्वयन अवधि ३६ महिना तोकिएको छ।

सम्झौताअनुसार गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा करिब दुई हजार २१६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुका साथै उच्च क्षमताका उपकरण जडान गरिनेछ। यसमध्ये दुई हजार २८ किलोमिटर एरियल र १८८ किलोमिटर भूमिगत रूपमा फाइबर बिछ्याउने योजना छ।

परियोजनाअन्तर्गत २८ वटा डीडब्लूडीएम प्रणाली र पाँचवटा राउटर जडान गरिनेछ। यस पूर्वाधारबाट दुवै प्रदेशका १९४ स्थानीय तह र ४३२ मोबाइल बेस ट्रान्ससिभर स्टेसन (बीटीएस) साइटसम्म भरपर्दो ब्रोडब्यान्ड पहुँच पुर्‍याउने नेपाल टेलिकमको लक्ष्य छ।

सूचना महामार्ग परियोजनालाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरिएकामा प्याकेज १ अन्तर्गत कोशी प्रदेशतर्फको काम सम्पन्न भइसकेको छ।

प्याकेज १ अन्तर्गत नै मधेस र बागमती प्रदेशमा विभिन्न कारण बाँकी रहेका मार्गको दायरा परिवर्तन गर्ने सहमति तथा सम्झौताको म्याद थप गरी काम अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

यो प्याकेजअन्तर्गत लक्षित दुई हजार १७९ किलोमिटरमध्ये एक हजार ४४९.४४६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ। साथै डीडब्लुडीएम प्रणाली र कोर राउटरलगायत उपकरण जडानसमेत सम्पन्न भएको छ ।

प्याकेज ३ अन्तर्गत शुक्लाफाँटा, बाँके र बर्दियालगायत राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि आवश्यक वातावरणीय तथा कानुनी स्वीकृति प्राप्त भएपछि काम अघि बढाउने अवस्था बनेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

यो प्याकेजमा लक्षित मार्गमध्ये हालसम्म ७९९ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइएको छ। यसैगरी २३ वटा डीडब्लूडीएम प्रणाली, ४६ मध्ये ४ वटा कोर राउटर र २१ मध्ये २० वटा माइक्रोवेभ उपकरण जडान भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।