सुरुङमार्गदेखि एक्सप्रेस वेमा अब निजी क्षेत्रको लगानी, कोषले सोकेसमा राख्न लागेका आयोजना कुन-कुन?

काठमाडौं। रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार आयोजनामा निजी तथा वैदेशिक पुँजीसमेत परिचालन गर्ने निकाय वैकल्पिक विकास वित्त कोषले केही परियोजनाको ‘सोकेस’तयार पारेको छ।

अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार सुरुङमार्ग, मल कारखाना, जलविद्युत् लगायत उच्च आर्थिक प्रतिफल दिन सक्ने केही आयोजनालाई कोषमार्फत अगाडि बढाउने तयारी भएको छ। कोषले रणनीतिक महत्त्वका केही आयोजनाका लागि छिट्टै निजी क्षेत्रको लगानी आह्वान गर्दैछ।   

कोषको प्राथमिकतामा पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाटमा प्रस्तावित रासायनिक मल कारखाना परेको छ। यो परियोजना अहिले लगानी बोर्डमार्फत् अध्ययन तथा मूल्यांकनको चरणमा छ।

‘लगानी बोर्डमा लामो समयदेखि थन्किएको कारखानाको योजनामा अब वित्त व्यवस्थापनको काम अगाडि बढ्दैछ। सम्भवत: दसैंपछि लगानी गर्न सार्वजनिक प्रस्ताव आह्वान हुनेछ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।  

जर्मन कम्पनी डीआईएजी इन्डस्ट्रिजले तयार गरेको डीपीआर अनुसार करिब ३ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ। परियोजनाका लागि करिब १६१.८७ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने र निर्माण अवधि करिब साढे तीन वर्ष हुनेछ।

मल कारखानाले धेरै बिजुली खपत गर्ने हुँदा विद्युत्‌को आन्तरिक बजारका लागि पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। कृषि उत्पादन बढाउन र आन्तरिक बजारलाई बलियो बनाउन भूमिका खेल्ने भएकाले सुरुवाती परियोजनाकै रुपमा मल कारखानाका लागि लगानी गर्न आह्वान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

कोषले ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा पनि लगानी जुटाउने तयारी थालेको छ।

सुर्खेत र अछाममा पर्ने आयोजना बनाउन करिब ९४ अर्ब लागत अनुमानित गरिएको छ। आयोजनाबाट वार्षिक करिब २,३०३ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ। दैनिक चारदेखि छ घण्टासम्म पिकिङ गर्न सकिने गरी आयोजना विकास गर्ने तयारी भएको छ।

उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेको बेतन कर्णालीको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता तथा वित्तीय व्यवस्थापनको काम बाँकी छ। निर्माण अगाडि बढाउन कोषले सोकेसमा राखेर लगानीका लागि आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ।

बुटवल-पोखरा ‘एक्सप्रेस वे’

सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत बुटवल-पोखरा सडक खण्ड अहिले २ लेनको छ। १५६ किलोमिटर लामो सडकलाई स्तरोन्नति गरेर आधुनिक, उच्च क्षमताको ‘एक्सप्रेस वे’ स्वरूपमा विकास गर्न अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको लगानी खोजिरहेको छ।

यो खण्डमा पहाडी भूगोल, उकालो ओरालो, घुम्ती र साँघुरो सडकका कारण यात्राको समय र सवारी सञ्चालन लागत उच्च छ। एक्सप्रेस वेको रुपमा अगाडि बढाउँदा अलाइनमेन्ट बदलिएर केही किलोमिटर दूरी घट्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ।

‘ससाना सुरुङमार्ग , भायडक्ट वा पुलसहितको राजमार्गको रुपमा विकास गरिने छ। यसका लागि निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानी वा अन्य माध्यमबाट पुँजी जुटाउन कोषले छलफल गरिरहेको छ। केही समयमा औपचारिकरुपमै आह्वान गर्ने तयारी छ,’ मन्त्रालयले स्रोतले भन्यो।

प्रारम्भिक अध्ययनमा सुरुङसहित एक्सप्रेस वे शैलीमा विकास गर्दा लागत करिब १ खर्ब रुपैयाँ पुग्न सक्ने अनुमान छ।

दाउन्ने र धरानमा सुरुङमार्ग

कोषले सुरुङका दुई आकर्षक परियोजना पनि अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। महेन्द्र राजमार्गको नारायणगढ-बुटवल खण्डमा पर्ने दाउन्नेमा सुरुङमार्ग निर्माण कोषको प्राथमिकतामा छ।

दाउन्ने सुरुङ करिब ५.३ किलोमिटर लामो हुने र यसको निर्माणमा करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

दाउन्ने खण्डमा उकालो, घुम्ती, कमजोर भूगर्भका कारण पहिरोले यातायात क्षेत्र प्रभावित हुँदै आएको छ। दाउन्नेमा करिब ११ किलोमिटर भाग निकै कमजोर रहेका कारण दीर्घकालीन समाधानका लागि सुरुङमार्गको योजना अगाडि सारेर निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आह्वान गर्न लागिएको हो।

सुरुङ बने मालबाहक सवारीको सञ्चालन सहज हुने, इन्धन खपत घट्ने, यात्रा समय अनुमानयोग्य हुने र पहिरोका कारण हुने आर्थिक क्षति कम हुने मन्त्रालयको विश्वास छ। यसका साथै आवागमन र आपूर्ति प्रणाली पनि सहज हुने भएकाले दाउन्नेमा सुरुङ आवश्यक भएको सरकारको अधिकारीहरुको भनाइ छ।

सुनसरीको धरान र धनकुटाको लेउती खोलासम्म बन्ने सुरुङमार्गमा पनि कोषमार्फत् लगानी जुटाउने तयारी अगाडि बढेको छ। ४ वर्षअघि गरिएको अध्ययनअनुसार धरान-लेउती सुरुङमार्ग ३.८७ किलोमिटरको हुनेछ। त्यतिबेलाको अध्ययनमा करिब ११ अर्ब ४० करोड लागत अनुमान गरिएको थियो।

पहिलो चरणमा सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भइसकेका परियोजनामा निजी तथा संस्थागत पुँजी परिचालन गरी निर्माणको चरणमा लैजान कोष अगाडि बढेको छ।

‘तुरुन्तै प्रतिफल दिनसक्ने भएकाले यी आयोजनाहरूमा निजी लगानी आकर्षित हुनसक्छ। यसले मुलुकको आर्थिक विकास, निजी क्षेत्रको विस्तार र लगानीको विविधीकरण गर्नेछ। मुलुकमै प्रशस्त लगानीयोग्य रकम भएकाले छिट्टै यी परियोजनाहरूमा लगानी आह्वान हुनेछ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका ऊर्जा, सडक, रेल, विमानस्थल, सुरुङमार्ग, औद्योगिक पूर्वाधार, मल कारखाना तथा अन्य रणनीतिक आयोजनामा कोषले लगानी परिचालन गर्न सक्छ।

कोषमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले असोज १६ गते प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। अहिले मन्त्रालयकी सहसचिव कविता रेग्मीले अन्तरिम सीइओको रुपमा काम गरिरहेकी छन्।