ह्वाइट हाउसले प्रविधि क्षेत्रको जायन्ट कम्पनी माइक्रोसफ्टसहित ८ ठूला कम्पनीहरुलाई विदेशी दक्ष कामदारहरुलाई स्थायी रुपमा काममा राख्ने प्रक्रियामा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले माइक्रोसफ्ट तथा अन्य कम्पनीहरुमाथि एच–१बी भिसा कार्यक्रम र ग्रिन कार्डको प्रक्रियामा ठगी गरेको आरोप लगाएका छन्।
भान्सका अनुसार माइक्रोसफ्टले अमेरिकी कामदारहरुलाई निकालेर कम तलबमा विदेशी कामदारहरुलाई भित्र्याएको दाबी गरेका छन्। विदेशी कर्मचारीलाई ‘फरेन इन्डनटर्ड सर्भेन्ट्स’ का रुपमा प्रयोग गरिएको उनले बताएका छन्।
माइक्रोसफ्टसँगै एडोबी, कग्निजेन्ट, इन्फोसिस, टाटा, विप्रो, एचसीएल र क्यापजेमिनीलाई पनि यो प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
अमेरिकाका श्रम मन्त्री किथ सोन्डरलिङले प्रविधि कम्पनीहरु र केही विश्वविद्यालयहरु ‘भिसा मिल’ मा परिणत भएका टिप्पणी गरेका छन्।
माइक्रोसफ्टले झन्डै ६ हजार अमेरिकी कामदार कटौती गरेको आरोप लगाइएको छ। सोही अवधिमा ६ हजार ८०० एच–१बी भिसाको लागि आवेदन दिइएको दाबी अमेरिकी सरकारको छ।
माइक्रोसफ्टले भने गत आर्थिक वर्षमा पेश गरिएका ८०% एच–१बी भिसा आवेदनहरु नयाँ भर्नाका लागि नभई पहिले नै कार्यरत पुराना कर्मचारीहरुकै लागि भएको प्रष्टीकरण दिएको छ। उनीहरुलाई अमेरिकी कामदारसरह नै तलब दिइएको बताइएको छ।
तथ्यांक अनुसार माइक्रोसफ्टमा एच–१बी कामदारको औसत तलब प्रतिवर्ष १ लाख ५५ हजार डलर रहेको छ।