आपूर्ति शृंखला नियमित गर्न चुकिरहेको बलियो सरकार, संकटमा बजार सम्हाल्ने क्षमता खोइ?

सरकार बलियो छ कि कमजोर भन्ने बहस प्रायः राजनीतिक शक्ति, संसद्को अंकगणित र निर्णय क्षमताका आधारमा हुने गर्छ। तर, सरकारको वास्तविक सामर्थ्य नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिनुपर्छ। बजारमा खाद्यान्न सहज उपलब्ध छ कि छैन, मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ कि छैन, ग्यासका लागि उपभोक्ता लाइनमा बस्नुपरेको छ कि छैन, सडक अवरुद्ध हुँदा वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था हुन्छ कि हुँदैन, व्यापारीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न पाउँछ कि पाउँदैन र विपद्का बेला नागरिकले आवश्यक वस्तु समयमै पाउँछन् कि पाउँदैनन्? यी प्रश्नले सरकारको प्रभावकारिता मापन गर्छन्।

अहिले नेपालमा देखिएको आपूर्ति व्यवस्थापनको चुनौती यही वास्तविक परीक्षासँग जोडिएको छ। लगातारको वर्षा, बाढी, पहिरो तथा राजमार्गमा हुने अवरोधले मुलुकको आपूर्ति प्रणालीलाई पटक-पटक प्रभावित गरिरहेको छ। विशेषगरी पृथ्वी राजमार्गजस्ता प्रमुख सडकमा अवरोध हुँदा काठमाडौं उपत्यकाको बजारमा तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न, दूध, मासु तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा दबाब पर्छ।

एउटा प्रमुख सडक अवरुद्ध हुँदा त्यसको प्रभाव उत्पादन क्षेत्रदेखि थोक बजार, खुद्रा पसल र अन्ततः उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्छ। यही अवस्थालाई व्यवस्थित रूपमा सामना गर्न सरकारसँग पूर्वतयारी, भण्डारण, वैकल्पिक मार्ग र समन्वित आपूर्ति प्रणाली आवश्यक हुन्छ।

आपूर्ति शृंखला केवल सामान ओसारपसार गर्ने प्रक्रिया होइन। उत्पादन, संकलन, भण्डारण, ढुवानी, थोक बिक्री, खुद्रा व्यापार र उपभोक्तासम्म वस्तु पुग्ने सम्पूर्ण प्रणाली यसको हिस्सा हो। यसमध्ये कुनै एउटा कडी कमजोर भयो भने त्यसको असर मूल्य, उपलब्धता र गुणस्तरमा पर्छ। नेपालमा समस्या यहीँ छ, हामीले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई अझै पनि नियमित प्रशासनिक कामका रूपमा हेर्ने गरेका छौँ, रणनीतिक राष्ट्रिय प्रणालीका रूपमा होइन।

विपद्का बेला समस्या झन् गम्भीर हुन्छ। सडक बन्द हुन्छ, ढुवानी खर्च बढ्छ, गोदाममा रहेको मौज्दात घट्छ र बजारमा माग बढ्न सक्छ। यही अवस्थालाई केही व्यवसायीले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्। अर्कोतर्फ उपभोक्तामा पनि ‘अभाव हुन्छ कि’ भन्ने डर पैदा हुँदा आवश्यकताभन्दा बढी सामान खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ। यसले बजारमा वास्तविक अभावभन्दा पनि कृत्रिम अभावको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ।

त्यसैले सरकारको जिम्मेवारी केवल बजारमा अनुगमन टोली पठाउनुमा सीमित हुनु हुँदैन। आपूर्ति संकट आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्ने, आवश्यक वस्तुको मौज्दातको अवस्था बुझ्ने, प्रमुख मार्गको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने, व्यवसायी र ढुवानी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने तथा उपभोक्तालाई सही सूचना दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। बजारमा वस्तु छैन भने मूल्य नियन्त्रणको आदेश मात्रले समस्या समाधान हुँदैन। वस्तु बजारमा कसरी पुर्‍याउने भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि सरकारसँग हुनुपर्छ।

नेपालको भौगोलिक अवस्था आपूर्ति व्यवस्थापनका दृष्टिले संवेदनशील छ। उत्पादन क्षेत्र र प्रमुख उपभोग केन्द्रबीचको दूरी, सीमित सडक सञ्जाल, वर्षायाममा हुने पहिरो तथा बाढी र आयातमा ठूलो निर्भरता हाम्रो आपूर्ति प्रणालीका संरचनात्मक चुनौती हुन्। काठमाडौं उपत्यकाजस्तो ठूलो उपभोक्ता बजार केही प्रमुख सडकमार्ग र सीमित आपूर्ति केन्द्रमा निर्भर हुनु आफैंमा जोखिम हो। एउटा मार्ग अवरुद्ध हुँदा अर्को वैकल्पिक मार्गबाट आवश्यक वस्तु ल्याउने क्षमता विकास नगरेसम्म सरकारको आपूर्ति सुरक्षा अधुरै रहन्छ।

अहिलेको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय बजार सूचना प्रणाली हो। कुन वस्तुको मूल्य कहाँ कति छ, कुन वस्तुको मौज्दात कति छ, कुन सडकबाट ढुवानी भइरहेको छ, कहाँ अवरोध छ र कहाँ अभावको जोखिम छ भन्ने सूचना सरकारसँग वास्तविक समयमै उपलब्ध हुनुपर्छ। सूचना प्रविधिको युगमा पनि बजारको अवस्था बुझ्न केवल परम्परागत निरीक्षणमा निर्भर रहनु पर्याप्त छैन। स्थानीय तह, प्रशासन, व्यवसायी, यातायात क्षेत्र र उपभोक्ता संस्थाबाट प्राप्त सूचना एकीकृत गरेर डिजिटल बजार निगरानी प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ।

मूल्य पारदर्शिता पनि आपूर्ति व्यवस्थापनकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। वस्तुको खरिद मूल्य, ढुवानी खर्च, कर, थोक तथा खुद्रा मार्जिनका आधारमा मूल्य निर्धारण हुने भए त्यसको आधार उपभोक्ताले बुझ्न पाउनुपर्छ। एउटै वस्तुको मूल्य एकै समयमा विभिन्न स्थानमा अस्वाभाविक रूपमा फरक देखिएमा त्यसको कारण खोजिनुपर्छ। मूल्य बढ्नुका कारण वास्तविक हुन् कि कृत्रिम, सरकारले तथ्यका आधारमा छुट्याउन सक्नुपर्छ।

चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा यो विषय अझ संवेदनशील हुन्छ। दसैं, तिहार र छठका समयमा उपभोग अत्यधिक बढ्छ। मासु, खाद्यान्न, तेल, चिनी, दाल, तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ, लत्ताकपडा लगायत वस्तुको माग बढ्दा बजारमा स्वाभाविक दबाब पर्छ। यही समयलाई अवसर बनाएर कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, नक्कली वा कम गुणस्तरका वस्तुको बिक्री, नापतौलमा ठगी तथा बिल नदिने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले चाडपर्व लक्षित अनुगमन घटना भएपछि प्रतिक्रिया दिनेभन्दा पहिले नै जोखिममा आधारित हुनुपर्छ।

उपभोक्ताले पनि आफ्नो भूमिका बुझ्न आवश्यक छ। आवश्यकताभन्दा बढी सामान थुपार्ने, अफवाहका आधारमा खरिद बढाउने र बिल नलिने प्रवृत्तिले बजारलाई थप अस्थिर बनाउन सक्छ। उपभोक्ताले सामान खरिद गर्दा बिल माग्ने, मूल्य र लेबल हेर्ने, म्याद तथा गुणस्तर जाँच गर्ने र शंका लागेमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। उपभोक्ता सचेत भए बजारमा गलत अभ्यास गर्नेहरूलाई दबाब पर्छ।

तर उपभोक्तामाथि मात्र जिम्मेवारी थोपर्न मिल्दैन। व्यवसायीको पनि ठूलो जिम्मेवारी छ। संकटको समयमा आवश्यक वस्तु लुकाएर मूल्य बढाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा गलत सूचना फैलाउने प्रवृत्तिले समाजमा गम्भीर असर पार्छ। व्यापार नाफाका लागि हो, तर संकटको समयमा सामाजिक जिम्मेवारी पनि व्यापारको अभिन्न हिस्सा हो। व्यवसायीले पारदर्शी मूल्य, उचित नाफा, सही नापतौल र गुणस्तरीय वस्तुको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।

सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई केवल शंकाको दृष्टिले हेर्ने होइन, आपूर्ति व्यवस्थापनको साझेदारका रूपमा लिनुपर्छ। निजी क्षेत्रसँग रहेको गोदाम, ढुवानी, वितरण र बजार सञ्जाललाई संकट व्यवस्थापन योजनासँग जोड्न सकिन्छ। आवश्यक परे सार्वजनिक–निजी सहकार्यमा रणनीतिक वस्तुको भण्डारण व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले सरकारलाई हरेक संकटमा आकस्मिक रूपमा बजार खोज्नुपर्ने अवस्था घटाउँछ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, सम्बन्धित सरकारी निकायबीचको समन्वय। आपूर्ति समस्या सडकको मात्र विषय होइन, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, यातायात, स्थानीय प्रशासन, खाद्य सुरक्षा, भन्सार, ऊर्जा र स्थानीय तहसँग समेत जोडिएको विषय हो। एउटा निकायले अनुगमन गर्ने र अर्को निकायले त्यसको सूचना नपाउने अवस्था रह्यो भने परिणाम कमजोर हुन्छ। एउटै तथ्यमा आधारित संयुक्त कार्ययोजना र स्पष्ट जिम्मेवारी आवश्यक छ।

सरकार बलियो हुनु भनेको आदेश दिन सक्ने क्षमता मात्र होइन, कठिन परिस्थितिमा प्रणाली चलाउन सक्ने क्षमता हो। विपद् आउँदा सडक खुलाउन सक्नु, बजारमा वस्तु पुर्‍याउन सक्नु, मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्न नदिन सक्नु, गुणस्तर कायम राख्न सक्नु र नागरिकलाई सही सूचना दिन सक्नु नै व्यवहारिक रूपमा बलियो सरकारको पहिचान हो।

आजको आवश्यकता तत्कालीन प्रतिक्रियाभन्दा दीर्घकालीन आपूर्ति सुरक्षा रणनीति हो। प्रमुख उपभोग केन्द्रमा रणनीतिक मौज्दात, वैकल्पिक सडक र ढुवानी मार्ग, आधुनिक गोदाम, शीत भण्डारण, डिजिटल बजार अनुगमन, मूल्य सूचना प्रणाली, संकटको समयमा प्रयोग हुने आपूर्ति प्रोटोकल र स्थानीय तहसम्मको समन्वय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। यसका लागि वार्षिक बजेट र कार्यक्रमभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय आपूर्ति सुरक्षा नीतिको आवश्यकता छ।

अन्ततः नागरिकलाई भाषण होइन, सहज बजार चाहिएको छ। उपभोक्ताले सरकारको शक्ति संसद् वा कार्यालयमा होइन, आफ्नो घरको भान्सामा अनुभूति गर्न चाहन्छ। आवश्यक वस्तु उचित मूल्यमा, सही गुणस्तरमा र नियमित रूपमा उपलब्ध हुनु नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।

त्यसैले अहिलेको प्रश्न सरकार बलियो छ कि कमजोर भन्ने होइन। प्रश्न यो हो—सरकारले आफ्नो शक्ति नागरिकको दैनिक आवश्यकतासम्म पुर्‍याउन सकेको छ कि छैन? सडक अवरुद्ध हुँदा वैकल्पिक आपूर्ति छ कि छैन? बजारमा कृत्रिम अभाव हुँदा तत्काल हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन? मूल्य बढ्दा कारण खोजिन्छ कि केवल सूचना जारी गरिन्छ? विपद् आउँदा पूर्वतयारी देखिन्छ कि संकटपछि बैठक बसिन्छ?

यी प्रश्नको व्यवहारिक उत्तरबाटै सरकारको प्रभावकारिता देखिन्छ। बलियो सरकारको परीक्षा शक्ति प्रदर्शनमा होइन, संकटको समयमा नागरिकको भान्सासम्म आवश्यक वस्तु नियमित, सुरक्षित, गुणस्तरीय र उचित मूल्यमा पुर्‍याउन सक्ने क्षमतामा हुन्छ। आपूर्ति शृंखला नियमित गर्न अझै ढिलो भएको छैन। तर अब पनि समस्या आएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने पुरानो शैलीलाई निरन्तरता दिने हो भने नागरिकले ‘बलियो सरकार’को अनुभूति कहिले गर्ने भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित रहनेछ।