चोलेन्द्र राणाको नेक्ससमा बालेन सरकारको स्ट्राइक : बिचौलिया अर्थतन्त्र तोड्ने लडाइँ

काठमाडौं। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि अनुसन्धान थालेर सरकारले न्यायालयमा व्याप्त विकृतिमाथि सर्जिकल स्ट्राइक गरेको छ।

अवकाशपछि पनि मुद्दामा सेटिङ गरी पैसा उठाएर अनुकूल फैसला गराउने भन्दै बिचौलिया प्रयोग गरेर पैसा नै लेनदेन गरेकोसम्म खुलेपछि सरकारले चोलेन्द्रलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा तानेको छ। चोलेन्द्र मात्र होइन, उनको नेक्ससमा रहेकाहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा तानिएको छ।

सबैभन्दा बढी विवेक प्रयोग हुनुपर्ने र अन्तिम विकल्प(लास्ट रिर्जोट) न्यायालय सुधारका लागि गरिएको यो अहिलेसम्मकै ‘ठूलो अपरेसन’ हो।

जेनजी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनबाट आएको बालेन्द्र शाह सरकारले सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पहिलो चरणमा विगतमा सत्तामा रहेका राजनीतिक दललाई आफ्नो कब्जामा राखेर व्यापारिक साम्राज्य खडा गरेका बिचौलिया दीपक भट्ट समूहमाथि कार्बाही सुरु गर्‍यो।

सुशीला कार्की सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको इनिसियसनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले थालेको छानबिनलाई निरन्तरता दिए बालेन सरकारले आउनेबित्तिकै भट्ट समूहमाथि मुद्दा चलायो।

सरकार फेरबदल गर्नेदेखि राज्यका हरेक संयन्त्रबाट आफू अनुकूल निर्णय गराउँदै आएका भट्टलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याएर सरकारले बिचौलियालाई कुनै स्पेस नदिने सन्देश दियो।

भट्टले पुराना दलका शीर्ष नेता शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)लाई आफ्नो बशमा पारेर एक दशकदेखि ठूला ठेक्कापट्टादेखि नीतिगत निर्णयमा प्रभाव जुमाउँदै आएकामा बालेन सरकारले लगाम लगायो। तीन दलका नेतालाई रिझाएकै आधारमा कर्मचारी प्रशासनदेखि नियामक निकायसम्मबाट आफू अनुकूल निर्णय गराउने क्रममा ब्रेक लाग्यो।

बालेनले न्यायालयभित्रको अस्वाभाविक चलखेलबारे जानकारी पाएर गत जेठमा क्रमभंगता गरी मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाएका थिए। क्रमभंगता गर्दा पनि न्यायालयमा ठूलो चलखेल भएको सूचना स्वयं प्रधानमन्त्री बालेनले पाए। बालेन र उनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहाकार कुमार बेनले न्यायालयमा भष्टाचार भएको सूचना पाए।

भट्ट समूहमाथिको कारबाहीपछि व्यावसायिक क्षेत्रमा कुनै काम गर्दा अब बिचौलियालाई समात्नु पर्ने बाध्यता हट्दै जान थालेकामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले भट्टलाई बिर्साउने गरी चलखेल गर्न थाले। चोलेन्द्रले न्यायालयबाट आफूले चाहे अनुसारको फैसला गराउन गरिरहेको अस्वाभाविक चलखेलबारे बालेन र उनको सचिवालयले जानकारी पायो।

चुनावबाट निर्वाचित सरकार नै पलट गर्ने योजना भित्रभित्रै बनाइएको गन्ध समेत पाएपछि असोज १० गते मध्यराति चोलेन्द्रमाथि सर्जिकल स्ट्राइक गरियो। चोलेन्द्रलाई नियन्त्रणमा लिएर उनको मोबाइलको डेटाबाट न्यायालयभित्र भइरहेको मोलमोलाइको रहस्य सार्वजनिक भयो।

न्यायालयमा हुने करोडौंको मोलमोलाइसँगै बालेन सरकारले बुधबार चोलेन्द्रका भाइ प्रभु शम्शेर, चोलेन्द्रका विश्वासपात्रहरु गोविन्द थपलिया, दीपक तिमल्सिना, नारायण दाहाल लगायतको घरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छापा मारेको छ।

स्रोतका अनुसार चोलेन्द्रको मोबाइलबाट सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशको सन्दिग्धता पनि खुलेको छ। मुद्दा मिलाउनका लागि लाख होइन करोडमा डिल भएको र त्यो पैसा बिचौलियाहरुले उठाएको समेत भेटिएको छ।

अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि भए यो केवल कुनै व्यक्ति विशेष जोडिएको विषयमा सीमित हुने छैन, यसले देशको न्याय प्रणालीभित्र वर्षौंदेखि विकसित भएको बिचौलिया संस्कृति, आर्थिक लेनदेन र न्यायिक निर्णयमाथिको गम्भीर चित्र प्रष्ट हुनेछ।

मुद्दामा सेटिङलाई लिएर न्यायालयमाथि प्रश्न उठ्नु सामान्य विषय होइन। न्याय दिने संस्थामाथि जनताको विश्वास कमजोर हुँदा राज्यका अरु संरचना समेत प्रभावित बन्छन्।

सरकारले अहिले चालेको कदम न्यायालमाथि हस्तक्षेप होइन, न्यायालयप्रति विश्वसनीयता जोगाउने अन्तिम विकल्प हो। अहिले भइरहेको अनुसन्धानले न्यायालयको गरिमा घट्दैन, यसले न्यायालयको शीरलाई उचो नै बनाउँछ। त्यसैले न्यायाधीशहरुले पनि अनुसन्धानलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सहयोग गर्नुपर्छ। न्यायको मन्दिरलाई दूषित बनाउने समूहलाई बहिस्कृत गर्न सके मात्रै न्यायालयप्रति जनविश्वास बढ्छ भन्ने हेक्का श्रीमानहरुलाई पनि हुनुपर्छ।

तर, सरकारी निकायले गर्ने अनुसन्धान पारदर्शी, प्रमाणमा आधारित र कानुनमा टेकेर गर्नुपर्नेमा दुईमत छैन। सरकारले यो अनुसन्धानलाई प्रमाण जुटाएर अन्तिम टुंगोमा पुर्‍याए सुशासनको दृष्टिले एउटा ठूलो सफलता मानिनेछ।

लामो समयदेखि राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा मलजल भएको बिचौलिया अर्थतन्त्र तोड्ने बालेन सरकारको अभियानबाट नयाँ अध्याय सुरुवात हुनेछ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सिंहदरबार मात्रै होइन, न्यायको ढोका स्वच्छ राख्न आवश्यक छ। न्यायालयलाई बिचौलियामुक्त बनाउँदा धेरै कुरा सुधार हुँदै जानेछ। जनताले न्याय माग्न जाने ठाउँ नै पैसा, पहुँच र बिचौलियाबाट निर्देशित भइरहने हो भने देश निराशाको ठूलो सुरुङभित्र फस्नेछ।