जलवायुको पूर्वसूचना र कानुन बनाउने नेपालको प्रस्ताव आईपीयूमा छलफलका लागि स्वीकृत

काठमाडौं। अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) मा नेपालले प्रस्तुत गरेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्ताव छलफलका लागि स्वीकृत भएको छ। तान्जिनियाको आरुसामा भएको १५३औं महासभामा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालका तर्फबाट दुई एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए।

सदस्य राष्ट्रहरूबिच जलवायु तथा मौसमसम्बन्धी सीमापार पूर्वसूचना प्रणालीमा पहुँच पुर्‍याउन कानुनी ढाँचा तयार गर्ने र आईपीयूको साझा घोषणापत्रले सांसदहरूलाई आफ्नो देशको कार्यपालिकालाई जलवायु प्रतिबद्धता पूरा गराउन कानुनी र नैतिक शक्ति प्रदान गर्ने नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो।

नेपालले राखेको प्रस्तावको पक्षमा ९०१, विपक्षमा ७८ र तटस्थ १४० मत परेको थियो। पक्ष र विपक्षमा परेको कुल ९७९ मतको दुई-तिहाइका लागि ६५३ मत आवश्यक थियो।

+++

आपतकालीन रुपमा छलफलको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै जलवायुको जोखिमले मानिस खतरामा परेको उल्लेख गरे। ‘हिमालय, हिमनदी र हिमताल जलवायु परिवर्तनका कारण अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्। जसले मानव सभ्यतामाथि नै जोखिम बढाएको छ,’ उनको भनाइ छ।

उनले नेपालले भदौ १० गतेको बाढीमा अकल्पनीय जलवायु विपद्को सामना गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए। अर्यालले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा परेको असरबारे साझा प्रतिबद्धताका लागि आग्रह गरे। ‘यो साझा मञ्चबाट जलवायु न्याय र संसदीय जबाफदेहिता सम्बन्धमा साझा दायित्व निर्माणको साझेदारी गर्न अत्यावश्यक रहेको छ,’ उनले भने। अन्तर व्यवस्थापिकामा १८४ राष्ट्र सदस्य छन्।

प्रस्तावको पक्षमा मत माग्दै अर्यालले नेपालको पक्षमा समर्थन जनाउनु जलवायु विपत्तिबाट जोगाउने कानुनी, वित्तीय र प्राविधिक सुरक्षा निर्माण गर्ने गहन जिम्मेवारी पुरा गरेको हुने बताए।

‘हामी विश्व समुदायलाई दोषारोपण गर्न होइन, साझा समाधानका लागि आह्वान गर्न आएका छौं। हामीलाई विश्वास छ, यहाँहरू बिना कसुर ती आफ्ना प्रियजन गुमाएका परिवार तथा आफन्त, विद्यार्थी तथा शिक्षकविहीन बनेका विद्यालय, वासस्थान नै गुमाएका नागरिक र जीवन उजाडिएका बालबालिकाको न्यायका लागि ऐक्यबद्धता हुनुहुनेछ,’ अर्यालले भने।