खर्च धान्न गाह्रो भएपछि कांग्रेसले बढायो लेबी, महाधिवेशनबाट पारित कोषाध्यक्षको प्रतिवेदनमा के छ?

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले वार्षिक खर्च चलाउन धौ-धौ रहेको भन्दै केन्द्रीय पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यबाट मासिक रुपमा उठाउने लेबी रकम बढाएको छ। कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठको प्रस्तावमा कांग्रेसले लेबी रकम बढाएको हो।

श्रेष्ठले पेस गरेको आर्थिक प्रतिवेदन १५औं महाधिवेशनले पारित गरेको छ। जस अनुसार अब केन्द्रीय पदाधिकारीबाट मासिक २ हजारका दरले वार्षिक २४ हजार, केन्द्रीय सदस्यबाट मासिक १ हजारका दरले वार्षिक १२ हजार, महासमिति सदस्य एवं महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट वार्षिक ३ हजार र क्रियाशील सदस्यबाट वार्षिक २०० रुपैयाँ उठाइने भएको छ।

यस्तै सांसददेखि वडाध्यक्षसम्मका जनप्रतिनिधिले वर्षमा एक महिनाको तलब तथा प्रदेश कार्यसमितिले वार्षिक ५ लाख र जिल्ला कार्यसमितिले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ।

कोषाध्यक्ष श्रेष्ठले वार्षिक खर्च चलाउन धौधौ रहेको भन्दै लेबी बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए।

‘सदस्यता शुल्क, लेबी र चन्दा आम्दानीका स्रोत हुन्। तर, कोषाध्यक्षको नाताले मैले भन्नै पर्ने हुन्छ नियमित लेबी धेरैले तिर्दैनन्,’ उनले भने, ‘अहिले वार्षिक खर्च नै जुटाउन नसक्ने अवस्था छ। साधारण खर्च नै वार्षिक ३ करोड भन्दा बढी हुन्छ। चुनाव र महाधिवेशन खर्च धान्न धेरै गाह्रो छ। चालु आर्थिक वर्ष स्थानीय चुनाव हुने भएकाले १० करोडभन्दा बढी आवश्यक छ।’

चालु आर्थिक वर्ष असोज १६ गतेसम्म कांग्रेसको ६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। त्यसमध्ये ४ करोड ९३ लाख ९ हजार रुपैयाँ सदस्यता, लेबी तथा नवीकरण शुल्कबापत र १ करोड ६८ लाख १० हजार अन्य आय हो।

श्रेष्ठका अनुसार कार्यालय सञ्चालनमा ६५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। श्रेष्ठले विशेष महाधिवेशनमा १ करोड ६४ लाख र जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेको पार्टी कार्यालय भवन पुनर्निर्माणमा ४ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिए।