सरकारी कार्यालयको बिजुली र पानीको बिल भुक्तानी अब डिजिटल माध्यमबाट

काठमाडौं। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सेवा (आईपीएफएमएस)मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र खानेपानी लिमिटेड आबद्ध भएका छन्।

महालेखाको आईपीएफएमस, प्राधिकरणको कर्पोरेट कन्जुमर पेमेन्ट सिस्टम (सीसीपीएस) र खानेपानीको कन्जुमर बिलिङ म्यानेजमेन्ट सर्भिस (सीबीएमएस)को अन्तर आबद्धता बुधबार शुभारम्भ गरिएको हो।

यससँगै संघ र प्रदेश मातहतका सबै कार्यालयको बिजुली र पानीको भुक्तानी अब डिजिटल माध्यमबाट हुने भएको छ।

‘यसअघि चेकबाट भुक्तानी दिने गरिएको थियो। अब प्रणालीमै बिल देखिने र त्यहीँबाट डिजिटल भुक्तानी हुनेछ। चेक काट्नुपर्ने झन्झट भएन,’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सहसचिव दीपक लामिछानेले भने।

बक्यौता भए सो पनि प्रणालीमै देखिने छ। महालेखाले छिट्टै स्थानीय तह र मातहतका कार्यालयलाई पनि यही प्रणालीमा आवद्ध गराउने तयारी गरेको छ।