रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, काठमाडौं-४ को ११२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा

काठमाडौं। सरकारले तीन दशकअघि गठित रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेको छ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका-४ को ११२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याइएको छ। आयोगमा रामबहादुर रावलले अध्यक्षको रुपमा काम गरेका थिए।

रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा औंल्याइएको जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले काठमाडौं महानगरपालिका-४ को ११२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिमा गृह र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव, सम्बन्धित भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव छन्।

रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी अतिक्रमित तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको थियो।

सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गर्ने क्रममा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन सुरु गरिएको हो।