जुटदेखि तार उद्योगसम्म संकटमा, संसदीय समितिलाई उद्योगीको प्रश्न, ‘कसरी बन्छ औद्योगिक वातावरण?’

उद्योगीका समस्या धेरै छन्। तर ती गन्नुभन्दा हरेक पीडापछि एउटा प्रश्न उठोस् र हरेक प्रश्नपछि राज्यले एउटा निर्णय गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। उद्योगीलाई अब आश्वासन होइन, निर्णय चाहिएको छ। यो कसैलाई दोष दिने प्रश्न होइन। हामीले के बिरायौँ र यहाँसम्म आइपुग्दा निजी क्षेत्र यति एक्लो, शंकित र थकित भयो? यो प्रश्न राज्यलाई मात्र होइन, आफैंलाई पनि हो।

६ किलोमिटर सडक, ६ वर्षको प्रतीक्षा

हुलाकी राजमार्गको कटहरी–विराटनगर खण्ड करिब छ किलोमिटर मात्रै लामो छ। तर यही सडकले हामीलाई छ वर्षदेखि पर्खाइरहेको छ। ठेक्का लाग्यो, काम भएन, ठेक्का टुट्यो र फेरि नयाँ प्रक्रिया सुरु भयो। अहिले पनि मानिस ज्यान जोखिममा राखेर आवतजावत गर्न बाध्य छन्।

त्यही सडक आसपास सयभन्दा बढी उद्योग छन्। दैनिक कच्चा पदार्थ भित्रिन्छ, तयारी वस्तु बाहिरिन्छ र श्रमिकको आवतजावत हुन्छ। उद्योग सञ्चालनका लागि सडक पूर्वाधार आधारभूत आवश्यकता हो।

छ किलोमिटर सडक कुनै असम्भव राष्ट्रिय आयोजना होइन। यसका लागि नयाँ सिद्धान्त वा जटिल कानुन आवश्यक छैन। निर्णय गरेर काम अघि बढाउन सकिने विषय हो। प्रश्न यति हो—निर्णय कहिले हुन्छ?

उद्योगलाई बिजुलीभन्दा पहिले चाहिएको विश्वास

उद्योगलाई बिजुली चाहिन्छ। तर बिजुली मात्र होइन, भरपर्दो बिजुली चाहिन्छ।

बर्जु र केरौन सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति दिगो र भरपर्दो हुने अपेक्षा थियो। हामीले त्यसैअनुसार योजना बनायौँ। तर सबस्टेसन सञ्चालनमा अझै ढिलाइ भइरहेको छ। अर्कोतर्फ, सुख्खायाममा औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक चारदेखि सात घण्टासम्म विद्युत् कटौती हुने अवस्था आउँछ।

हामी आकाशको चन्द्रमा मागिरहेका छैनौँ। सरकारले यति मात्र भनिदिए पुग्छ—यस वर्ष कति घण्टा, कति दिन र कसरी विद्युत् व्यवस्थापन हुन्छ। त्यसपछि उद्योगीले उत्पादन योजना बनाउन सक्छ, कच्चा पदार्थ मगाउन सक्छ, श्रमिकको काम मिलाउन सक्छ र ग्राहकलाई डेलिभरीको समय दिन सक्छ।

उद्योगी लोडसेडिङ शब्दसँग डराउँदैन। उद्योगी अनिश्चिततासँग डराउँछ। त्यसैले सुख्खायामको विद्युत् व्यवस्थापनबारे सरकारले अहिल्यै सार्वजनिक योजना ल्याउनुपर्छ।

उत्पादन ३६५ दिन, सरकारी सेवा पनि त्यही तालमा

हामी उत्पादन बढाउने कुरा गर्छौँ। तर उद्योग खुलेको दिन बैंक बन्द हुन्छ, बैंक खुलेको दिन सरकारी कार्यालय बन्द हुन्छ र सरकारी सेवा आवश्यक परेको दिन सार्वजनिक बिदा पर्छ।

उद्योग वर्षभरि चल्ने आर्थिक पाङ्ग्रा हो। राज्यका सेवा पनि उद्योगको कार्यतालिकासँग तालमेल मिलाएर चल्न सके उत्पादन र सेवा एकअर्काको बोझ होइन, सहारा बन्न सक्छन्।

त्यसैले सार्वजनिक बिदा, सातामा दुई दिनको बिदा र औद्योगिक उत्पादनको प्रकृतिबीच तालमेल मिलाउन पुनर्विचार आवश्यक छ। उद्योग खोल्न दिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, उद्योग चल्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ।

जुटदेखि जीआई तारसम्म, निर्यात उद्योग संकटमा

नेपालको औद्योगिक इतिहाससँग जोडिएको जुट उद्योगले विराटनगरलाई औद्योगिक सहरको पहिचान दिएको हो। तर अहिले सातवटा जुट उद्योग बन्द हुने जोखिममा छन्। प्रत्यक्ष रूपमा करिब १५ हजार रोजगारी यससँग जोडिएको छ।

भारतको व्यापार उपचार महानिर्देशनालय (डीजीटीआर) ले नेपाल र बंगलादेशबाट आयात हुने जुटजन्य उत्पादनमाथि प्रतिकारात्मक शुल्कसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाएर २०२६ सेप्टेम्बर २८ मा अन्तिम निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ। नेपालका केही जुट उत्पादकका उत्पादनमा प्रतिकारात्मक शुल्क लगाउन सिफारिससमेत गरिएको छ।

भारत आफैँ ठूलो जुट उत्पादक र उपभोक्ता हो। भारत सरकारको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा त्यहाँ करिब १२ लाख ८० हजार मेट्रिक टन जुटजन्य वस्तु उत्पादन भएको र १२ लाख पाँच हजार मेट्रिक टन आन्तरिक बजारमै खपत भएको छ। संगठित जुट उद्योगमा करिब तीन लाख ७० हजार मानिस प्रत्यक्ष रोजगारीमा छन् भने करिब ४० लाख किसान परिवार जुट खेतीसँग जोडिएका छन्।

भारतले आफ्नो उद्योग र किसानको हित हेर्नु स्वाभाविक हो। तर नेपालसँग पनि आफ्ना उद्योग, निर्यात र रोजगारी जोगाउने अधिकार छ। त्यसैले जुटको समस्या मन्त्रालयस्तरीय पत्राचारमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवाद आवश्यक छ। नेपाल–भारत व्यापारसम्बन्धी संयन्त्रमा यो विषय उठाइनुपर्छ र दुवै देशका निजी क्षेत्रबीच पनि संवाद हुनुपर्छ।

हामी भारतसँग विवाद खोजिरहेका छैनौँ। आफ्ना उद्योग बचाउने सम्मानजनक बाटो खोजिरहेका छौँ। १५ हजार मानिसको रोजगारी गुमेपछि राहत बाँड्नु समाधान होइन, उद्योग जोगाउनु नै समाधान हो।

जीआई तार उद्योग अर्को उदाहरण हो। उपलब्ध व्यापार तथ्यांकअनुसार विराटनगर भन्सारबाट जीआई तारको निर्यात आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २२ हजार ७४० मेट्रिक टन थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यो घटेर ६७२ मेट्रिक टनमा पुग्यो र अहिले निर्यात शून्यमा झरेको छ।

यसको एउटा प्रमुख कारण कच्चा पदार्थ एमएस रडमा लाग्ने प्रतिकिलो चार रुपैयाँ ५० पैसा अन्तःशुल्क हो। तयारी वस्तुमै पनि प्रतिकिलो पाँच रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्छ। कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु दुवैमा करको भार पर्दा भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ।

कर नीतिले उद्योग रोक्न सक्छ भने सही कर नीतिले उद्योगलाई फेरि उठाउन पनि सक्छ। त्यसैले कच्चा पदार्थमा लागेको असंगत अन्तःशुल्क तत्काल पुनरावलोकन गरिनुपर्छ। उद्योगी वार्षिक ३० हजार मेट्रिक टन निर्यात गर्ने लक्ष्य लिन तयार छन्।

आफ्नै देशको उत्पादन किन दोस्रो विकल्प?

ठूला आयोजना तथा जलविद्युत् परियोजनामा प्रयोग हुने केबल र एसीएसआर कन्डक्टरजस्ता वस्तु आयात गर्दा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट पाइन्छ। तर नेपालमै उत्पादन गर्दा त्यसका कच्चा पदार्थमा भन्सार तिर्नुपर्छ।

हामीसँग गुणस्तर र क्षमता भएका उद्योग छन्। तर खरिदमा आयातित वस्तुलाई सुविधा र स्वदेशी उत्पादनलाई बेवास्ता गरियो भने प्रश्न उठ्छ—आफ्नै देशमा उत्पादन गरेर पनि हामी किन दोस्रो विकल्प?

गुणस्तर र मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी उत्पादनलाई विदेशी वस्तुसरह प्रतिस्पर्धाको अवसर र ‘डीम्ड एक्सपोर्ट’को सुविधा दिन आवश्यक छ।

नेपालको अर्को ठूलो सम्भावना बिजुली हो। तर बिजुली नै उद्योगका लागि महँगो लागत बन्न थाल्यो भने हाम्रो तुलनात्मक लाभ कहाँ रहन्छ? विशेषगरी निर्यातमुखी, खाद्यान्न तथा औषधिजन्य उद्योग र साना तथा घरेलु उद्यममा यसको प्रभाव गहिरो पर्छ।

त्यसैले उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन विद्युत्को कर संरचनामाथि पुनर्विचार आवश्यक छ। बिजुली हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बन्नुपर्छ, कमजोरी होइन।

वातावरण संरक्षण कि प्रक्रियाको अनिश्चितता?

हामी वातावरणका विरोधी होइनौँ। उद्योग पनि यही माटो, हावा र पानीमा बाँच्छ। तर वातावरणीय अध्ययन जोखिमअनुसार, वैज्ञानिक र समयबद्ध हुनुपर्छ।

न्यून जोखिम भएका उद्योगलाई पनि वर्षौँसम्म प्रक्रियामा अल्झाइयो भने लगानीकर्ता उद्योगसँग होइन, फाइलसँग लड्न बाध्य हुन्छ। हाम्रो विरोध वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको होइन, त्यसको नाममा हुने अनिश्चितताको हो।

करभन्दा ठूलो लागत समय र ढुवानीको

उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता करले मात्र निर्धारण गर्दैन। समय पनि लागत हो, ढुवानी पनि लागत हो, सीमा पनि लागत हो र लोडिङ–अनलोडिङ पनि लागत हो।

तीन दशकअघि विराटनगरबाट वीरगञ्ज पुग्न करिब १० घण्टा र वीरगञ्जबाट काठमाडौं पुग्न करिब आठ घण्टा लाग्थ्यो। आज हामीले आफैँलाई सोध्नुपर्छ—हामी अघि बढ्यौँ कि पछाडि फर्कियौँ?

नेपालभित्र सामान चल्ने समय र लागत घटाउन नसके कर घटाएर मात्र उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैन।

विराटनगर एकीकृत जाँचचौकी र रेल पूर्वाधारले तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याउने सम्भावना खोलेको छ। उद्घाटन भयो, सामान पनि आयो। तर सेवा नियमित हुन सकेको छैन।

रेल कम्पनी ठूलो परिमाणको बुकिङ खोज्छ। उद्योगी नियमित तालिका खोज्छ। यो ‘पहिले कुखुरा कि पहिले अण्डा’ जस्तो अलमलमा रहनु हुँदैन। सरकारले दुवै पक्षलाई एउटै टेबलमा राखेर समाधान खोज्नुपर्छ।

पूर्वाधार बनाएर त्यसलाई नियमित सञ्चालन गर्न नसक्नु व्यवस्थापनको कमजोरी मात्र होइन, सार्वजनिक लगानीको प्रतिफलसँग जोडिएको प्रश्न हो।

बजारमा सामान पुग्यो, पैसा किन पुगेन?

उधारो कारोबार उद्योगको अर्को ठूलो समस्या बनेको छ। उद्योगीले सामान बेच्छ, बिल काट्छ र सामान बजारमा पुग्छ। तर पैसा फर्किँदैन।

त्यही पैसा बैंकको ऋण तिर्न, श्रमिकको तलब दिन र फेरि कच्चा पदार्थ किन्न प्रयोग हुनुपर्ने हो। एउटा उद्योगको उधारो अड्किँदा त्यसको असर आर्थिक चक्रमै पर्छ।

निजी क्षेत्रले वैध कारोबारबाट पाउनुपर्ने रकम सुरक्षित गर्ने प्रभावकारी कानुनी आधार आवश्यक छ। त्यसैले उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुन अब ढिला गर्नु हुँदैन।

राज्य र निजी क्षेत्र : करदाता होइन, साझेदार

निजी क्षेत्रले आफ्नै पैसा लगाउँछ, ऋण लिन्छ, जग्गा धितो राख्छ, बजार खोज्छ, श्रमिक राख्छ, बिजुलीको बिल र बैंकको ब्याज तिर्छ। घाटा भयो भने जोखिम उद्योगीको हुन्छ। नाफा भयो भने राज्यले पनि कर पाउँछ।

प्रश्न राज्यले कर किन लियो भन्ने होइन। प्रश्न यो हो, राज्यले आफ्नो हिस्सा लिने हो भने उद्योगीलाई उद्योग गर्न सजिलो किन नबनाउने? राज्य र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध कर उठाउने र कर तिर्नेको मात्र होइन, साझेदारीको हुनुपर्छ।

सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न खोज्नु सकारात्मक हुन सक्छ। बन्द उद्योग चलोस्, रोजगारी सिर्जना होस् र स्वदेशी उत्पादन बढोस्, निजी क्षेत्र यसको विरोधी होइन। तर राज्यले उद्योग चलाउँदा निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेको सन्देश जानु हुँदैन। सरकार उद्योग चलाउन सक्छ, तर त्यससँगै हजारौँ निजी उद्योग चल्ने वातावरण बनाउनु अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। निजी क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी होइन, आर्थिक साझेदार हो।

उद्योगीप्रतिको दृष्टिकोण पनि बदलिनुपर्छ

उद्योगी भनेको नाफाखोर, व्यवसायी भनेको शंकास्पद र लगानीकर्ता भनेको केही लुकाइरहेको व्यक्ति भन्ने भाष्य बलियो हुँदै गयो भने त्यसको असर लगानीमै पर्छ।

एउटा उद्योगीले ऋण लिएको हुन्छ, घर–जग्गा धितो राखेको हुन्छ, परिवारको सुरक्षा जोखिममा पारेको हुन्छ र हजारौँलाई रोजगारी दिएको हुन्छ। उसलाई नाफाको प्रश्न सोध्नु स्वाभाविक हो। तर उसले लिएको जोखिम र दिएको रोजगारीको मूल्य पनि बुझ्नुपर्छ।

निजी क्षेत्रले राज्यसँग विशेष व्यवहार मागेको होइन। सम्मान, विश्वास र समान व्यवहार मागेको हो।

एउटा उद्योगको चिम्नीबाट निस्कने धुवाँ

अन्त्यमा एउटा कथा सम्झौँ। एउटा गाउँमा न बाटो थियो, न बिजुली। एक व्यक्तिले त्यहीँ उद्योग खोल्ने निर्णय गर्‍यो। बाटोका लागि पहल गर्‍यो, बिजुलीका लागि दौडधुप गर्‍यो, ऋण लियो, जग्गा मिलायो र मेसिन ल्यायो।

एक दिन सुनसान ठाउँमा उद्योगको चिम्नीबाट धुवाँ निस्कियो। त्यो धुवाँ प्रदूषणको मात्र थिएन। त्यो रोजगारीको धुवाँ थियो, आशाको धुवाँ थियो, गाउँको भविष्यको संकेत थियो।

उद्योग चल्यो। कर्मचारी आए। चिया पसल खुले, होटल खुले, बस्ती बस्यो, घर बने, विद्यालय आए। एउटा उद्योगको वरिपरि एउटा गाउँ जन्मियो। तर केही वर्षपछि त्यही गाउँले भन्न थाल्यो, अब उद्योग नै समस्या भयो।

यो कथा एउटा उद्योगको मात्र होइन, हाम्रो औद्योगिकीकरणको कथा हो। हामी उद्योग चाहन्छौँ, तर उद्योग खोल्ने मानिसलाई सहज वातावरण दिँदैनौँ। रोजगारी चाहन्छौँ, तर रोजगारदातालाई शंकाको दृष्टिले हेर्छौँ। निर्यात चाहन्छौँ, तर निर्यात गर्ने उद्योगको लागत घटाउँदैनौँ। आर्थिक विकास चाहन्छौँ, तर त्यसको पहिलो इन्जिन उद्योगलाई नै थकाइरहन्छौँ।

त्यसैले अब उद्योगीको गुनासो मात्र सुनिरहनु पर्याप्त छैन। उद्योगीले देशलाई के दिन सक्छ भन्ने पनि सुन्नुपर्छ।

आज गर्न सकिने काम आजै गरौँ। छ किलोमिटर सडक बनाऔँ। सबस्टेसन सञ्चालन गरौँ। बिजुलीको योजना पहिल्यै सार्वजनिक गरौँ। जुट उद्योग बचाऔँ। तार उद्योगलाई फेरि प्रतिस्पर्धी बनाऔँ। रेल नियमित चलाऔँ। लजिस्टिक लागत घटाऔँ। उधारो कारोबारको सुरक्षा गरौँ। स्वदेशी उत्पादनलाई सम्मान गरौँ।

र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उद्योगीलाई राज्यको समस्या होइन, राज्यको साझेदारका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण बनाऔँ। किनभने उद्योगको चिम्नीबाट निस्कने धुवाँ केवल धुवाँ होइन। त्यो एउटा परिवारको चुलो हो, एउटा युवाको रोजगारी हो, एउटा किसानको बजार हो, राज्यको राजस्व हो र अन्ततः राष्ट्रको आर्थिक भविष्य हो।

(उद्योग संगठन मोरङ अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीद्वारा संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा प्रस्तुत सुझावसहितको मन्तव्यबाट सम्पादित अंश)