निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सुनिल लम्सालको मुभ, दसैंको मुखमा व्यवसायीलाई राहत

काठमाडौं। इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले लागत अत्यधिक बढेर मार खेपेका निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले राहत दिएको छ। सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई राहतस्वरुप मूल्य समायोजनको निर्णय गरेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१क) बमोजिम विशेष मूल्य समायोजन लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोधका कारण अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएका पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई पाइप, सिमेन्ट तथा डण्डीको हकमा २०८२ चैत १५ गतेपश्चात समेत कार्यसम्पादन अवधि कायम रही सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक निर्माण ठेक्कामा वास्तविक र प्रमाणित खपतका आधारमा विशेष मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

‘सालबसाली तथा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका ठेक्का समेत तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा यस व्यवस्थामा समेटिनेछन्। मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएका ठेक्काको हकमा प्रचलित व्यवस्था तथा सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने मूल्य समायोजन रकम घटाई बाँकी योग्य रकम मात्र विशेष मूल्य समायोजनका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ,’ उनले भने।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१क)मा अन्तर्राष्ट्रिय कारण, युद्ध, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध, महामारी, नाकाबन्दी वा अन्य विशेष परिस्थितिका कारण निर्माण सामग्री, श्रम, इन्धन, उपकरण वा ढुवानी लागतमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको वा प्रचलित मूल्य समायोजन प्रणालीबाट त्यस्तो मूल्यवृद्धि समुचित रूपमा सम्बोधन हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएमा सोको पुष्टि गरी सार्वजनिक निकायले मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत कार्यविधि अनुरूप विशेष मूल्य समायोजन गर्न सकिने उल्लेख छ।

गत असारमा सार्वजनिक खरिद ऐनमा दोस्रो संशोधन गरेर सरकारले मूल्य समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। कानुनमा व्यवस्था गरिएको करिब ३ महिनापछि सरकारले मूल्य समायोजनको निर्णय गरेको हो।

निर्माण व्यवसायीहरु सरकारको निर्णयबाट उत्साहित भएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सरकारको निर्णयबाट पूर्वाधार निर्माणको कामलाई गति दिन ठूलो सहयोग पुग्ने बताए।

‘यसअघि सालबसालीमा मूल्य समायोजनको व्यवस्थै थिएन। तर सरकारले कानुन नै संशोधन गरेर सालबसाली मूल्य समायोजनको निर्णयय गरेर धेरै राम्रो गर्‍यो,’ उनले भने, ‘यसबाट साना र धेरै निर्माण व्यवसायीले राहत पाउनेछन्।

पाण्डेले महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचित भए यता नै मूल्य समायोजनको माग गर्दै आएका थिए। मूल्य समायोजनको निर्णयले पूर्वाधार विकासमा सरकारले छुट्ययाको बजेट खर्चमा बोटल नेकको खोल्ने काम गर्ने पाण्डेको बुझाइ छ।

‘सरकारले धेरै बजेट सडकमा राखेको छ। यो वर्ष ५०० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने भनेको छ। पोहोर सडक निर्माणमा हुनुपर्ने जति खर्च भएको थिएन। यो निर्णयबाट बजेट खर्च गर्न बोटल नेक खोल्ने काम भएको छ,’ उनले भने।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामजी पन्तले पनि मूल्य समायोजनको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए। ‘डिजल र बिटुमिनको मूल्य अकासिएर हामीलाई ठूलो समस्या परेको थियो। सरकारले ढिलै भए पनि मूल्य समायोजनको निर्णय गर्नु स्वागतयोग्य हो। यसले हामी निर्माण व्यवसायीलाई केही राहत हुनेछ,’ उनले भने, ‘निर्माणाधीन आयोजना अगाडि बढाउन सहयोग पुग्नेछ।’

गत फागुन तेस्रो साता सुरु भएको इरान-अमेरिका युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य करिब ६० प्रतिशतसम्म बढेको थियो। इन्धनको मूल्य वृद्धिले ढुवानी लागत समेत बढ्दा निर्माण सामग्री अत्यधिक महँगो भएको थियो। त्यसको असर पूर्वाधारका आयोजनामा परेको थियो। सडक कालोपत्रे गर्न प्रयोग हुने बिटुमिनको मूल्य सतप्रतिशसम्म बढेको थियो।

पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालले सामान्य बजार उतारचढावलाई नभई असाधारण परिस्थितिबाट सिर्जित मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

‘वास्तविक खपत, प्रमाणित परिमाण तथा सम्बन्धित मूल्यका आधारमा मात्र रकम निर्धारण हुने भएकाले दोहोरो लाभ वा अनावश्यक भुक्तानी हुन नदिने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने।

मन्त्री लम्सालले असाधारण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण निर्माण कार्य रोकिन नदिने, चालु विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिने र निर्माण क्षेत्रमा सिर्जित असन्तुलनलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले मूल्य समायोजनको निर्णय गरेको बताए।