नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अब ५ लाखसम्म जरिवाना गराउन सक्ने, नयाँ विधेयकमा यस्तो छ प्रस्ताव

काठमाडौं। सरकारले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा नियमनकारी र सेवा प्रदायकको भूमिका छुट्याउन दुई विधेयक संसद्‍मा दर्ता गरेको छ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक दर्ता गरेको हो। सेवा प्रदायक र नियामक छुट्याउने सरकारको यो तेस्रो प्रयास हो।

अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट नियामक र सेवा प्रदायकसम्बन्धी दुवै प्रकृतिका कार्य हुँदै आएकामा दुई विधेयकबाट सरकारले एयर नेभिगेसन सेवा र विमानस्थल संचालन सेवालाई फरक बनाउन प्रस्ताव गरेको छ।

पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेलले दर्ता गराएको नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमा विमानस्थलको पूर्वाधार विकास र सुरक्षित एयर नेभिगेसन विकासको लक्ष्य लिइएको छ। जसका लागि प्राधिकरण गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्नेछ। प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको काम गर्नेछ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयकमा नागरिक उड्डयन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास तथा विस्तार गर्न र गैरकानुनी हस्तक्षेप रोकी प्रभावकारी नियमनको उद्देश्य लिइएको छ।

हवाई सेवालाई सुरक्षित, नियमित र सर्वसुलभ बनाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामकका रुपमा मात्र स्थापना गर्ने भनिएको छ।

नियामकको रुपमा काम गर्ने प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा अहिलेजस्तै विभागीय मन्त्रीलाई नै निरन्तरता दिन प्रस्ताव गरिएको छ।

अर्धन्यायिक अधिकार प्रस्ताव

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ। विमानस्थलको सुरक्षा र उडान मर्यादासम्बन्धी १० वटा विषयलाई कसूरका रुपमा परिभाषित गरिएको छ।

निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने, प्रवेश पासको दुरूपयोग गर्ने, तारबार भत्काउने, प्रकाश वा यन्त्र जडान गरी अवरोध गर्ने, गलत सूचना तथा धम्की दिने र अनुमति नलिई वायुयान उडान तथा अवतरण गर्ने कार्यलाई कसूर मानिएको छ।

कसूरको प्रकृति र गाम्भीर्यताका आधारमा प्राधिकरणले न्यूनतम २० हजारदेखि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने प्रस्ताव छ। एकपटक सजाय पाएको व्यक्तिले पुनः कसूर गरेमा दोब्बर सजाय गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

क्यानले अहिले विभिन्न कसूरमा १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

सजाय वा जरिबानामा चित्त नबुझ्ने व्यक्ति वा संस्थालाई न्यायिक उपचारको हक सुरक्षित गरिएको छ। सजायको जानकारी पाएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ।

विधेयकमा स्वार्थ बाझिने व्यवस्था रोक्न प्रस्ताव गरिएको छ। प्राधिकरणका अध्यक्ष, सदस्य, प्रबन्ध निर्देशक र कर्मचारीले संस्थाको कुनै पनि ठेक्कापट्टा वा कारोबारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भाग लिन बन्देज लगाइएको छ।

विमानस्थलमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना वा जोखिमबाट सिर्जना हुने तेस्रो पक्षको क्षतिपूर्तिको दायित्व वहन गर्न बीमा अनिवार्य गरिएको छ।