www.bizmandu.com
कांग्रेस महाधिवेशन उद्घाटनमा गएनन् देउवा र ओली, रविदेखि रेशम चौधरीसम्म सहभागी
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन शुक्रबार काठमाडौंमा सुरु भएको छ। पार्टी सभापति गगन थापाले काठमाडौंको खुलामञ्चमा महाधिवेशन उद्घाटन गरेका छन्।
‘परम्पराको सम्मान र परिवर्तनको संकल्प : समुन्नत नेपालका लागि सबल कांग्रेसको विकल्प’ भन्ने नारासहित सुरु भएको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेता सहभागी भएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन लगायत नेता सहभागी भएका हुन्।
रास्वपाको गत असारमा चितवनमा भएको महाधिवेशनमा कांग्रेस सभापति गगन सहभागी भएका थिए। कांग्रेसले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निम्ता गरेकामा उनले महासचिव पोखरेललाई पठाएका हुन्। ओली कांग्रेसको महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा नगएर पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएका छन्।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले कांग्रेसको महाधिवेशनमा आरेन राईलाई पठाएका छन्। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशमलाल चौधरी पनि सहभागी भएका छन्।
तर, कांग्रेसकै निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा भने सहभागी भएका छैनन्। गगनले देउवालाई महाधिवशेन उद्घाटनका लागि निम्ता पठाएका थिए। देउवा पक्षले मंसिर अन्तिम साता महाधिवेशन गर्ने भन्दै अहिले वडा अधिवेशन गरिरहेको छ। तर, देउवा पक्षका अधिकांश नेता उनको साथ छोडेर खुलामञ्चमा उपस्थित भएका छन्।
यस्तो छ गगनको राजनीतिक प्रतिवेदन
महाधिवेशनमा बन्दसत्र सोमबार सुरु हुनेछ। बन्दसत्रमा पेस गर्न गगनले सरकारलाई खबरदारीदेखि पार्टी पुनर्संरचनासम्म प्रस्तावसहित राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेका छन्।
प्रतिवेदनमा गगनले पार्टीको राजनीतिक, वैचारिक, सांगठनिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारेका छन्। प्रतिवेदनमा कांग्रेसको विगतको समीक्षा गर्दै पछिल्लो समय सत्ता, पद, गुट र पहुँच केन्द्रित राजनीतिका कारण जनतासँग दूरी बढेको स्वीकार गरिएको छ।
अब पार्टीलाई नयाँ राजनीतिक संस्कार र कार्यशैलीसहित अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिवेदनमा पोहोर भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन तथा त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रमलाई षड्यन्त्रका रूपमा मात्र नहेरी त्यसले उठाएका सुशासन, अवसर, न्याय र समानताका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
आन्दोलनका क्रममा राज्यबाट भएको बल प्रयोग, हिंसा र क्षतिको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही तथा पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
फागुन २१ को निर्वाचन परिणामलाई पनि कांग्रेस र नागरिकबीच बढेको दुई दशक लामो दूरीको परिणामका रूपमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निर्वाचनपछिको भूमिकामा पार्टीलाई प्रभावकारी प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा स्थापित गर्ने गगनको प्रस्ताव छ।
सरकारका कामको तथ्यमा आधारित निगरानी, भ्रष्टाचार र अधिकार हननविरुद्ध खबरदारी तथा वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्न संघीय र प्रदेश तहमा ‘छाया सरकार’को अवधारणा अघि सारिएको छ।
आगामी निर्वाचनमा चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने र कांग्रेस आफ्नै चुनाव चिह्न, उम्मेदवार तथा एजेन्डासहित जनतामाझ जाने गगनको प्रस्ताव छ। उम्मेदवार छनोटमा गुट, पहुँच र आर्थिक प्रभावभन्दा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई आधार बनाउने तथा प्राथमिक निर्वाचन, जनमत संग्रह वा पार्टी सदस्यको प्रत्यक्ष मतदानजस्ता विधि अपनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
वैचारिक रूपमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई २१औँ शताब्दीअनुकूल पुनर्व्याख्या गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रियतालाई ऊर्जा, खाद्य, प्रविधि, वित्त र ज्ञानको क्षमतासँग जोड्दै लोकतन्त्रलाई निर्वाचनमा मतदान गर्ने प्रक्रियाभन्दा नागरिकको निरन्तर सहभागिता र निर्णय प्रक्रियासम्म विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
निजी क्षेत्र प्रमुख साझेदार
गगनले प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रलाई रोजगारी, उत्पादन, लगानी र नवप्रवर्तनको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। लगानी सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार गर्दै रेमिटेन्सलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने तथा जलविद्युत् र स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगिकीकरण र हरित निर्यातसँग जोड्ने योजना अघि सारिएको छ।
‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणाअन्तर्गत आर्थिक वृद्धि मात्रै नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता र अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सुरुवातदेखि नै समान अवसर सिर्जना गर्ने ‘पूर्व-वितरणात्मक न्याय’को अवधारणालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्तीय पहुँच र रोजगारीसँग जोडिएको छ। युवाका लागि देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र अधिकारमुखी बनाउने तथा आप्रवासी नेपालीको सामाजिक सुरक्षा र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने प्रस्ताव छ।
जनसंख्या र बसाइँसराइको बदलिँदो स्वरूपअनुसार प्रशासनिक सीमाभन्दा नागरिक वास्तवमा कहाँ बस्छन् र कहाँ सेवा चाहिन्छ भन्ने आधारमा विकास योजना बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। कृषि, ऊर्जा, पानी, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार बनाउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ।
जलवायु परिवर्तनलाई आर्थिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा लिएर पूर्वाधार, बस्ती र विकास योजनामा विपद् जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताले रोजगारी, शिक्षा र ज्ञानको क्षेत्रमा ल्याउने परिवर्तनअनुसार शिक्षा तथा सीप प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव छ।
सामाजिक क्षेत्रमा जातीय विभेद, बालविवाह, लैंगिक हिंसा, कुपोषण, शिक्षा र स्वास्थ्यसँगै ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला तथा कमजोर वर्गको सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता बलियो बनाउने प्रस्ताव छ। संविधान संशोधन आवश्यक भए राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा गर्नुपर्ने र संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय नबनाई सत्य, न्याय र परिपूरणसहित टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख छ।
पार्टीभित्र आर्थिक पारदर्शिता, नियमित लेखापरीक्षण, आचारसंहिता र भ्रष्टाचार आरोपमा परेका नेतामाथि छानबिनको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा पार्टीगत भागबन्डा नगर्ने तथा आफ्ना नेता वा कार्यकर्ताको भ्रष्टाचारलाई समेत संरक्षण नगर्ने प्रतिबद्धता प्रतिवेदनमा राखिएको छ।
प्रधानमन्त्री दुई कार्यकाल
गगनले प्रधानमन्त्रीलाई दुई कार्यकालकव लगाम लगाउन प्रस्ताव गरेका छन्। उनले संवैधानिक रुपमै प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा लगाम लगाउन प्रस्ताव गरेका हुन्।
निवर्तमान सभापति देउवाले छैटौंपटक प्रधानमन्त्री हुने चाहनास्वरुप २०८१ असारमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सम्झौता गरेकामा यसले युवाहरुमा निराशा बढाएको निष्कर्षसहित गगनले अब एउटा व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका हुन्।
निर्वाचनमा ‘नन अफ द अबभ’को विकल्प, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार तथा निर्वाचन प्रणालीलाई थप सहभागीमूलक र पारदर्शी बनाउने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।
युवाको असन्तुष्टि र जेनेरेसन-जेडका माग अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ कार्यदल गठन गर्ने र त्यसका सुझावलाई नीति निर्माणमा अनिवार्य रूपमा समेट्ने प्रस्ताव छ।
सहिद, घाइते तथा विस्थापित परिवारका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन सहयोग गर्ने योजना पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। थापाले पार्टीको संगठनलाई पाँच पुस्ताबीचको सहकार्यमा अघि बढाउने, नेतृत्व विकास तथा नीति निर्माणका लागि प्रशिक्षण, नीति, निर्वाचन र सुशासनसम्बन्धी संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
पहिलो १०० दिनमा पार्टीको विगत दुई दशकको राजनीतिक तथा सांगठनिक कार्यसम्पादन समीक्षा गर्ने, पहिलो वर्षमै प्रदेशगत कार्यदलमार्फत शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकासका कार्यक्रम अघि बढाउने तथा प्रत्येक वर्ष ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ।
प्रतिवेदनले नेतृत्व परिवर्तनभन्दा व्यापक राजनीतिक संस्कार, पार्टी संगठन, अर्थतन्त्र, रोजगारी, निजी क्षेत्र, युवा, प्रविधि, सामाजिक सुरक्षा, संघीयता र सुशासनमा रूपान्तरणलाई कांग्रेसको आगामी कार्यदिशाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
गगनको प्रतिवेदनमाथि बन्दसत्रमा छलफल हुनेछ। त्यसपछि नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि २१ र २२ गते निर्वाचन कार्यक्रम तोकिएको छ।