सडक सुरक्षाका लागि नयाँ कानुन बनाउँदै सरकार, दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न परिषद् गठनको प्रस्ताव

काठमाडौं। सरकारले सडक सुरक्षाका लागि नयाँ कानुन बनाउन लागेको छ। सुरक्षित सडकका लागि सडक पूर्वाधार निर्माणको सुरक्षा मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयन गराउन, सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय र आर्थिक क्षतिलाई कम गर्न भन्दै सरकारले नयाँ कानुन बनाउन लागेको हो।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्‌मा दर्ता गराएका छन्। विधेयकमा सडक दुर्घटना रोकथाम तथा न्यूनीकरण र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय कायम गरी सडक सुरक्षा व्यवस्थापन तथा प्रवर्धनका लागि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

सडक सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन स्वायत्त र संगठित संस्थाका रुपमा परिषद्को स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको हो।

परिषद्‍को अध्यक्ष पूर्वाधार विकासमन्त्री रहनेछन्। विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक, एक महिलासहित दुई जना मनोनीत सदस्य परिषद्‍‍मा रहनेछन्। परिषद्‍मा कार्यकारी निर्देशकले कार्यकारी प्रमुखका रुपमा काम गर्नेछन्।

परिषद्ले सडक सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्ने, अनुगमन गर्ने, यातायात सेवामा रोक लगाउन सिफारिस गर्ने तथा दुर्घटनाका घाइतेको उद्धार, उपचार र पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनेछ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सडक सुरक्षा समन्वय समिति रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सडक दुर्घटनामा घाइते भएकाको शीघ्र उद्धारका लागि सुरक्षा निकायको निगरानी र नेतृत्व रहनेछ भने असल मनसायले घाइतेको उद्धार तथा प्राथमिक उपचार गर्ने ‘असल उद्धारकर्ता’ (गुड सामरिटन)लाई कुनै पनि देवानी तथा फौजदारी कारबाहीको जिम्मेवार नबनाइने विधेयकमा उल्लेख छ।

विधेयक अनुसार सडक दुर्घटनाको वास्तविक तथ्यांक राख्न विद्युतीय अभिलेख प्रणाली स्थापना गरिनेछ।