अन्त:शुल्क विवाद एक दशकअघिसम्म कर प्रशासक र उद्योगीको टाउको दुखाइ, अहिले निमिट्यान्न!

काठमाडौं। एक दशकअघिसम्म कर प्रशासनमा सबैभन्दा विवादित विषय मानिन्थ्यो अन्त:शुल्क। ६० को दशकमा त सबैभन्दा धेरै पुनरवलोकनमा निवेदन अन्त:शुल्कसँग सम्बन्धित थिए। ७० को सुरुवाती वर्षमा पनि अन्त:शुल्क नै कर प्रशासनको जटिल विषय मानिन्थ्यो।

तर, अहिले अवस्था बदलिएको छ। अन्त:शुल्कसम्बन्धी विवाद खासै सुनिएको छैन। अन्त:शुल्क सम्बन्धी विवादलाई लिएर आन्तरिक राजस्व विभागमा पुनरवलोकनको निवेदन करिब करिब पर्नै छोडेको छ।

सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत ल्याएको कर विवाद समाधानसम्बन्धी स्किमपछि फिर्ता लिइएका अधिकांश मुद्दा आयकर र भ्याटसँग सम्बन्धित छन्। हालसम्म फिर्ताको प्रक्रियामा गएका करिब २०० हाराहारी मुद्दामा अन्त:शुल्कको विवाद एउटा पनि छैन। विभागमा रहेका पुनरवलोकनका १३ सय हाराहारी निवेदनमा अन्त:शुल्क सम्बन्धी एकाधमात्रै छन्।

अन्त:शुल्कसम्बन्धी विवाद एकाएक कम हुनुको कारण के हो त? विभागका निर्देशक राजकुमार अधिकारी नीतिगत स्पष्टता, अन्त:शुल्क स्टिकर, अनलाइन प्रणाली र राजस्व प्रशासनको पारदर्शी कार्यशैलीले अन्त:शुल्कको विवाद हटेको बताउँछन्।

विभागले अन्तःशुल्क स्टिकर, इजाजतपत्र, उत्पादन अभिलेख र कर भुक्तानी प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउँदै लगेपछि विवाद पनि कम हुँदै गएको हो।

स्टिकरमा राखिएको डिजिटल फिचर, प्रत्येक अन्त:शुल्क नम्बरको ट्र्याकिङ सिस्टमलगायत सुरक्षा प्रावधानले विवाद समाधान भएको विभागको दाबी छ।

‘विगतमा अन्तःशुल्क निर्धारण, जरिवाना वा कर असुलीविरुद्ध धेरै उद्योगी अदालत पुगेका थिए। त्यसबाट नजीर बसेपछि उस्तै खालका विवाद दोहोरिने सम्भावना पनि कम भयो,’ अधिकारीले भने।

आव २०६६/६७ देखि स्टिकर लागू हुन थाले पनि त्यसपछिका धेरै वर्ष स्टिकरको गुणस्तर र आपूर्तिमा समस्या देखियो। कतिपय उद्योगले नक्कली अन्त:शुल्क लगाएको पनि सार्वजनिक भयो।

‘पछिल्लो समय बेइमानी गर्नुभन्दा इमान्दारी हुँदा नै सस्तो पर्ने खालका फिचर बनेका कारण पनि समस्या आउन छोडेको जस्तो लाग्छ। अहिले नक्कली स्टिकर लगाउन सम्भवै छैन। त्यो गैरकानुनी काम ठप्प नै भयो,’ अधिकारीले भने।

चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारले अन्त:शुल्क मिलानलाई समेत थप सहज बनाएको छ। अबदेखि सहायक कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङमा तिरेको अन्त:शुल्क अन्तिम उत्पादनमा तिर्दा मिलान गर्न सकिने छ।

‘अघिल्ला वर्षहरूमा यसबारे पुनरवलोकनका केही निवेदन परेका थिए। अब त्यो पनि नीतिगतरुपमै समाधान भयो,’ निर्देशक  अधिकारीले भने।

विभागका पूर्वमहानिर्देशक दीर्घराज मैनाली स्टिकरको गुणस्तर, सुरक्षण र आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित हुँदै जाँदा यससम्बन्धी विवाद पनि कम हुँदै गएको अनुभव सुनाउँछन्। ‘सुरक्षा फिचरसहितको डिजिटल स्टिकर नै यसको मूल कारण हो भन्ने लाग्छ। जसले राजस्व चुहावट र विवाद दुवैलाई कम गरायो,’ २०७९-८० मा विभागको नेतृत्व गरेका मैनालीले भने।

अन्त:शुल्क स्टिकरको डिजिटल ट्र्याकिङ र प्रणालीगत प्रमाणीकरणले नक्कली प्रयोग र राजस्व चुहावट लगभग शून्यमै पुर्‍याएको छ। अन्त:शुल्कको हिसाबकिताब, कर भुक्तानीलगायत प्रक्रिया पूर्ण डिजिटल छन्। यसले सेवाग्राही र कर्मचारीबीचको भेटघाट कम हुँदा पनि पारदर्शिता बढाउँदै लगेको मैनालीको अनुभव छ।

पछिल्ला केही वर्षदेखि सरकारको नीतिगत निर्णय खासै नफेरिएकाले पनि उद्योगहरू टिकाउ हुन सहज भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

‘अन्त:शुल्कलगायत करका दर हरेक वर्ष बढ्नु नियति नै भइसक्यो। तर मापदण्डलगायत अन्य विषय भने पछिल्ला वर्षमा स्थिरजस्तै देखिन्छन्। यसले निकै सहज भएको छ। अहिले नीतिगत र कर्पोरेट समस्या खासै छैन,’ जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका उपाध्यक्ष तथा कानुन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले भने।

विगतमा धेरै उद्योग अन्त:शुल्क विवादसँगै सरकारले फेरिरहने मापदण्डले पनि च्यापिएका थिए। जस्तो- आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मदिराको कच्चा पदार्थ एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल (इएनए)को मापदण्ड कडा बनाए। तर, उद्योगले मापदण्ड पूरा गर्न नसकेर इएनए उत्पादन नै बन्द गरेपछि करिब ५ महिनापछि सरकारले लचिलो व्यवस्था गर्‍यो।

त्यतिबेला ५० हाराहारी साना उद्योगले उत्पादन बन्द गरेकामा व्यवस्था संशोधन पछि धेरैजसो सञ्चालनमा आए। करिब १०-१५ उद्योग भने सञ्चालनमा आउन सकेनन्। तुलनात्मक रूपमा संस्थागत क्षमता भएका र ठूलो पूँजी भएका उद्योग मात्र बाँकी रहे।

उद्योग विभागका अनुसार ९४ वटा मदिरा उद्योगले इजाजत लिएकामा हाल आधा मात्रै सञ्चालनमा छन्।

गत वर्षमात्रै नेपाल लिकर्स कम्पनी केही समय बन्द भयो। उसले सरकारले हरेक वर्ष उच्च दरमा बढाउने अन्त:शुल्क र भारतीय बजारबाट हुने तस्करीले समस्या भएको बताएको थियो।

अहिले पनि भारतबाट तस्करी भएर आउने मदिरा र आन्तरिक उत्पादनका नाममा बेचिने घरेलु ब्राण्डका मदिरा ठूलो ‘थ्रेट’का रुपमा रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

‘कर प्रशासन, मापदण्डलगायत समस्या लगभग समाधान भएका छन्। तर सिक्किम, पश्चिम बंगाललगायतबाट ठूलो मात्रामा मदिरा अवैध तरिकाले नेपाल आउँछ। यसका साथै लोकल ब्राण्डका नाममा घरेलुमा दर्ता भएका स्टिकर बिनाका मदिराले पनि समस्या पारेका छन्,’ एक उद्योगीले भने।

विभागका अनुसार सञ्चालनमा रहेकामध्ये करिब १५ उद्योगले ९५ प्रतिशत अन्त:शुल्कको हिस्सा ओगटेका छन्। जावलाखेल ग्रुप र हिमालयन डिस्टिलरी, नेपाल लिक्वर्स, गोर्खा ब्रुअरी, यति, राज ब्रुअरीलगायत १० उद्योगको हिस्सामात्रै ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ।