www.bizmandu.com
क्यान टुक्र्याउने विधेयक तेस्रोपटक संसद्मा, निजी क्षेत्रले विमानस्थल सञ्चालन गर्न पाउने
काठमाडौं। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) टुक्र्याउने विधेयक फेरि संसद्मा पुगेको छ।
सरकारले क्यानलाई सेवा प्रदायक र नियामक दुई अलग संस्थाका रुपमा विभाजन गर्ने गरी विधेयक तेस्रोपटक संसद्मा लगेको हो। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका छन्।
सरकारले यसअघि २०८१ माघ तेस्रो साता र २०७६ फागुन ११ मा क्यानलाई दुई निकायमा विभाजन गर्ने विधेयक संसद्मा लगेको थियो।
पोहोर भदौको जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएका कारण दुवै विधेयक निष्कृय भएका थिए। त्यसअघि राष्ट्रिय सभाले २०७८ साउन १८ गते दुवै विधेयक पारित गरेकामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल २०७९ असोज पहिलो साता सकिएकाले निष्कृय हुन पुगेको थियो।
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पौडेलले देशमा आधुनिक, सुविधायुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको विमानस्थल पूर्वाधार तथा सुरक्षित र भरपर्दो एयर नेभिगेसन प्रणाली विकास गरी हवाई सेवालाई स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना गर्न आवश्यक देखिएकाले विधेयक ल्याएको बताएका छन्।
हवाई सेवा प्राधिकरणले विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। निजी क्षेत्रलाई दिनका लागि सरकारको अनुमति लिनुपर्नेछ।
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्नेछ। प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा भने प्रबन्ध निर्देशकले काम गर्नेछ। प्रबन्ध निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयक अनुसार स्नातकोत्तर तह उत्तीण गरेको र नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभवसहित १५ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त पाउन योग्य हुनेछ।