राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता ऐनको दफाले जोगाउने हो कि गभर्नरको अडानले?

 काठमाडौं। आफूले जारी गरेको निर्देशनहरु नेपाल राष्ट्र बैंकले वेवसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्छ। तर, गत बिहीबार भने नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सेयर लगानी सम्बन्धि निर्देशन अर्थमन्त्रीको सचिवालयबाट सार्वजनिक भयो।

त्यसको केही समयपछि मात्र राष्ट्र बैंकले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा निर्देशन राख्यो। 

गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई गत जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तुरुन्त आउन खबर पठाइयो। पौडेल सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय पुगे।

त्यहाँ ठूलो एजेण्डा केही पनि थिएन। सर्वसाधारणको गुनासो सुन्न सञ्चालनमा ल्याइएको ‘हेलो सरकार’ मा बैंकका कर्मचारीलाई कार्यालय समयभन्दा बढि काम लगाएको गुनासो पुगेको थियो। 

गभर्नर पौडेल सिंहदरबारबाट हतार-हतार बालुवाटार कार्यालय पुगे। त्यहाँ नियमन विभागका कर्मचारीहरुलाई ‘कार्यालय नछाड्न’ भनिएको थियो। साँझ साढे ८ बजेतिर निर्देशन जारी गरियो। कर्मचारीलाई अतिरिक्त समयमा काम लगाउन नपाइने, लगाए अतिरिक्त भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरियो। त्यसपछि नियम पालन भयो/भएन भनेर ५ बजेपछि बैंकका शाखाहरुमा अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंकबाट टोली नै परिचालित भयो।

राष्ट्र बैंकलाई अनावश्यक दबाब दिने वा दबाबमा राख्ने काम वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री हुँदा मात्रै भएको होइन। र, यस्तो दबाब गभर्नर पौडेललाई मात्र आएको पनि होइन।

यसअघिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पनि तात्कालिन सरकार र अर्थमन्त्रीले दबाब दिन्थे। ठिक/बेठिक जस्तो नीति लिएपनि गभर्नरहरुले त्यसलाई आफूभित्रै सीमित राख्ने, राष्ट्र बैंकको कामकारवाहीमा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुन दिँदैन थिए।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरको कार्यकाल ५ बाट ३ वर्षमा झार्ने सर्वसम्मत निर्णय प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिले गरेपछि राष्ट्र बैंकमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको र उसको स्वायत्तता कमजोर पार्न खोजेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा बहस हुन थालेको छ।

विद्यमान नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरको कार्यकाल ५ वर्षको छ, राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो भनेर प्रस्टसँग लेखिएको पनि छ। तर, स्वायत्तता ऐनको दफाले कायम गर्न सक्दैन, गभर्नरको व्यक्तिगत अडानमा निर्भर हुन्छ भन्ने माथिल्लो घटनाहरुले पुष्टि गर्छ। 

तात्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी दुई वर्षभित्र चार गुणाले बढाउनु पर्ने नीति लिए। यसको व्यापक आलोचना भयो। कतिपय बैंकका सञ्चालकहरु सांसद पनि थिए। अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म धाएर उनीहरुले राष्ट्र बैंकको नीति फिर्ता हुनु पर्ने वा दुई वर्षको समयलाई ५ वर्ष पुर्‍याउनेपर्ने भनेर  दबाब दिन थाले।

नेपालले त्यो नीति फिर्ता लिएनन्। नेपालको अडान तत्कालिन सरकारलाई मन परेन। नेपाललाई हटाउन घुमाउरो बाटोहरु प्रयोग गरियो तर उनी अडानबाट टसमस भएनन्। बैंकहरुले दुई वर्ष भनेको ठाउँमा तीन वर्षमा दुई अर्बको चुक्ता पुँजीलाई ८ अर्ब पुर्‍याए।

 त्यसपछि आएका गभर्नर अधिकारीले पुनर्कर्जा खोसे। चालु पुँजी कर्जामा कडाइ गरे। सेयर धितो ऋणलाई कसिलो बनाए। यी नीतिहरुले अर्थतन्त्रलाई सास फेर्ने ठाउँ दिएन भनेर व्यापक आलोचना भयो। उनको नीति कतिपय ठाउँमा त्रुटिपूर्ण पनि थियो।

 तर, उनले सरकारको आग्रहहरुलाई सुनेनन्। उनलाई सरकारले निलम्बनसमेत गर्‍यो। पछि अदालतले पुनलाई पुनर्बहाली गरिदियो। ५ वर्ष कार्यकाल भएका अधिकारीले शैक्षिक योग्यताको मुद्दादेखि सरकारी कारवाहीसम्म भोग्नु पर्‍यो।

स्थिरता पाँच वर्ष कार्यकाल हुँदा मात्र कायम हुने होइन, स्थिरता भनेको गभर्नरको कार्यकाल मात्र होइन नीतिगत स्पष्टता र अडान पनि हो। स्वायत्तताका नाममा गभर्नरलाई स्वेच्छाचारी हुने छुट पनि दिनु हुँदैन।

औचित्य र आधार प्रस्तुत नगरी डेढ खर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जाका नाममा नोट छापेर दिइयो, अर्को वर्ष पूर्ण रुपमा खोसियो। सेयर धितो ऋणमा ४/१२ केका लागि ल्याइएको थियो भन्ने पनि स्पष्ट पारिएन। चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन आफैंमा राम्रो डकुमेन्ट थियो, तर यसको प्रयोग एकैचोटि कडीकडाउ रुपमा गरियो।

तात्कालिन गभर्नर अधिकारीका कतिपय नीतिहरु वास्तवमै केका लागि ल्याइएको र यसले अर्थतन्त्रलाई के योगदान दिन्छ भन्ने स्पष्ट नहुँदा नहुँदै पनि कार्यान्वयनमा गयो। उनलाई त्यो नीति खारेज गर्न दबाब पर्‍यो तर उनले गरेनन्। गभर्नरको अधिकारलाई सरकारले खोस्न पनि सकिने।

‘गभर्नरले गलत नीति लिइरहेका छन् भन्ने देखियो भने त्यसलाई सच्याउन पनि तीन वर्षको कार्यकाल उपयुक्त हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक पूर्व कार्यकारी निर्देशकले बिजमाण्डूसँग भने, ‘राम्रो गरेमा अर्को दुई वर्ष थप्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकै छ।’

अर्थशास्त्रीदेखि बैंकरसम्मले कोभिडपछि लिइएको नीतिले अर्थतन्त्रमा समस्याहरु सुरु भएको बताउँछन्।

त्यसबेला लिइएका कडीकडाउ नीतिले अर्थतन्त्रलाई लामो सुस्ततामा लगिरहेको छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि करेक्सन गर्न सक्ने अवस्था भएन। किनभने गभर्नरको कार्यकाल ५ वर्षको छ। सरकारले गलत बाटो प्रयोग गरेर हटाउन खोज्यो तर सकेन। ‘३ वर्षको कार्यकाल भएको भए राष्ट्र बैंकको गलत नीतिलाई दुई वर्ष अघि नै सच्याउन सकिन्थ्यो होला,’ उनले भने। 

त्यसैले अहिले नै ५ वर्षको कार्यकाल घटाएर तीन वर्षमा झार्दा न स्वायत्तता गुम्छ न अस्थिरता नै आउँछ। राष्ट्र बैंक ५ वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढ्ने संस्था हो। यहाँ अधिकृतदेखि डेपुटी गभर्नरसम्म भित्रकै हुन्छन्। गभर्नर एउटा मात्र बाहिर बाट ल्याउने हो। पछिल्लो समय त सञ्चालक समितिमा केन्द्रीय बैंककै क्याडरहरुको दबदबा छ। 

‘त्यसो हुँदा गभर्नर नियमित ३ वर्षको कार्यकाल सकेर बाहिरिँदा अस्थिरता हुँदैन। एउटा रिफर्मको अवधि १८ देखि २४ महिनाको हुने रहेछ। एउटा गभर्नरले एक पटकमा आफ्नो रिफर्म नीति लागु गर्न पर्याप्त समय पाउँछ,’ उनको तर्क छ।