त्रिशूली करिडोरमा क्षतिग्रस्त विद्युत् आयोजना पुनःनिर्माणको टुंगो भौगर्भिक अध्ययनपछिमात्रै

काठमाडौं। त्रिशूली करिडोरमा गत भदौ १० मा आएको भीषण बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाहरू तत्काल पुनःनिर्माण गर्ने वा नगर्ने भन्ने टुंगो सम्भाव्यता तथा भौगर्भिक अध्ययनपछि मात्र लाग्ने भएको छ।

बाढीले आयोजनाका उत्पादन तथा प्रसारण संरचनाको जग नै परिवर्तन गरिदिएकाले पुरानै डिजाइनअनुसार पुनःनिर्माण गर्दा प्राविधिक र आर्थिक रूपमा उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक देखिएको हो।

गत भदौ १० को भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले तटीय क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाका हेडवर्क्स, सुरुङमार्ग, पावरहाउस, पेनस्टक पाइप, पहुँचमार्ग तथा प्रसारण संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। कतिपयका संरचना बगेका छन् भने कतिपय लेदो र गेग्रानले पुरिएका छन्।

भित्र पुरिएका र थुनिएकाको खोजी र उद्धारमै निकै समय लागेको थियो। त्यसयता आयोजनाहरुमा क्षति मूल्यांकन पनि गाह्रो भइरहेको छ। आयोजना प्रवर्धकहरु मर्मत, पुनर्निर्माण थाल्ने/नथाल्ने दोधारमा छन्। बाढीले नदीको बहाव र सतहसमेत परिवर्तन गरेकाले आयोजनाको पुरानो डिजाइन नै उपयोग गर्न सकिने अवस्था नरहेको प्रवर्द्धकहरूले बताएका छन्।

लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक विजयमोहन भट्टराईका अनुसार बाढीपछि करिडोर क्षेत्रको भूगोल र नदीको ‘बेस लेभल’ नै परिवर्तन भएको छ।

‘खोलाको बेस लेभल नै परिवर्तन भएको । बाढीको कारण खोलाको लेवल नै ५ देखि मिटरसम्म घटबढ भएको छ। अहिलेकै संरचना पुन निर्माण गर्दा पनि खोलाको हेड घट्न सक्छ, बढ्न पनि सक्छ। त्यहाँ डिजाइन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ आयोजनाको जियोलोजीकल अध्ययन गरेपछिमात्र थाहा हुन्छ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले पनि पुनःनिर्माण अघि नदी बेसिनको भूगर्भिक अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको बताए। ‘पुनःनिर्माणको हकमा रिभर बेसिनकै जियोलोजी अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा हामीले मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं। किनभने अहिले नदिको बेस लेबल नै परिवर्तन भएको छ। त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार विस्तृत अध्ययनअघि कसरी खसरी बढ्ने भन्ने खाका बनाउनु हतार हुनेछ। हतारिएर पुनः रिस्क लिनुभन्दा अध्ययनपछि मात्रै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

बाढीले रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत् तथा प्रसारण संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीसमेत प्रभावित भएको छ। विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार बाढीका कारण ११ जलविद्युत् आयोजना र एक सौर्य आयोजनासहित करिब ४३१ मेगावाट क्षमताको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीबाट विच्छेद भएको थियो। सञ्चालनमा रहेका पाँच आयोजनाबाट मात्रै करिब २३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन पूर्ण रूपमा रोकिएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

बाढीबाट १११ मेगावाटको रसुवागढी, १२० मेगावाटको रसुवा–भोटेकोशी, २० मेगावाटको लाङटाङ खोला, पाँच मेगावाटको मैलुङ खोला, २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१, २२ मेगावाटको चिलिमे, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’, ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’, २४ मेगावाटको त्रिशूली, १४.१ मेगावाटको देवीघाट र १५.६ मेगावाटको मिडल त्रिशूलीलगायत आयोजनाका संरचनामा क्षति पुगेको छ। सरकारी तथा प्राविधिक प्रारम्भिक मूल्यांकनले ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै ठूलो परिमाणमा पुनःनिर्माण आवश्यक देखाएको छ।

बाढीबाट क्षति भएका आयोजनाको पुनःनिर्माणमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भए पनि पुरानै संरचना सोही स्थानमा पुनःनिर्माण गर्ने कि नयाँ डिजाइन र संरचनासहित आयोजना अघि बढाउने भन्ने विषय अहिले नै स्पष्ट छैन। त्यसका लागि नदीको नयाँ बहाव, भूगर्भिक अवस्था, भविष्यमा आउन सक्ने बाढीको जोखिम, संरचनाको सुरक्षा र उत्पादन क्षमताबीचको सम्बन्ध अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ।

यसैकारण सरकारले अहिले पुनःनिर्माणको समय तोक्नुभन्दा पहिले क्षतिको विस्तृत प्राविधिक मूल्यांकन र सम्भाव्यता अध्ययनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। अध्ययनबाट आयोजना पुनःनिर्माण प्राविधिक र आर्थिक रूपमा सम्भव देखिएपछि मात्र लगानी, डिजाइन र पुनःनिर्माणको मोडल तय हुने भएको हो।