राहुघाटको अवरोध हटाउन सके बेनी-जोमसोम सडक एक सातामै सहज हुनसक्ने

काठमाडौं। गत आइतबारको भारी वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले मालढुंगा–बेनी–जोमसोम–कोरला सडकका विभिन्न खण्ड क्षतिग्रस्त भएपछि रोकिएको यातायात खुलाउन अझै चुनौती देखिएको छ। सडक विभागले क्षतिग्रस्त ठाउँमा काम अघि बढाए पनि राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको क्षेत्रमा संरचना हटाउन नसक्दा सडक खुलाउने काम प्रभावित भएको छ।

सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीका अनुसार घाँसा-कोरला खण्डमा पहिरो हटाएर दुईतर्फी यातायात सञ्चालनमा आइसकेको छ। तातोपानी क्षेत्रमा काटिएको सडकको ब्याककटिङ तथा टेवा पर्खाल निर्माण गरी यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ। पोखरेबजार पुलको एप्रोच निर्माणको काम भने भइरहेको छ।

तर, रातोपानीमा दुई ठाउँमा तथा भीरकाटे नजिक मानिससमेत हिँड्न नमिल्ने गरी सडक भत्किएको छ। बेगखोलानजिक करिब १०० मिटर सडक पूर्ण रूपमा कटान भएको छ भने बैँसेरीमा यसअघि पहिरो गएको स्थानमा थप पहिरो गएको विभागले जनाएको छ।

राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाअगाडि सडक खुलाउने काम भने आयोजनाका संरचनाका कारण रोकिएको छ। सडक खुलाउन आयोजनाले आफ्नो संरचनातर्फ ग्याबियन पर्खाल लगाउने तथा विद्युत् टावर हटाउने काम गरिरहेको छ। सोही कारण सडक विभागका उपकरणले तीन दिनदेखि उक्त क्षेत्रमा काम अघि बढाउन सकेका छैनन्।

‘राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको ग्याबियन पर्खाल निर्माण र टावर हटाउने काम भइरहेकाले सडक विभागका मेसिन अगाडि बढ्न पाएका छैनन्,’ महानिर्देशक जैसीले भने। उनका अनुसार सडक योजनाका कर्मचारी तथा प्राविधिकहरू त्यहीँ बसेर विभागका मेसिन अघि बढ्ने अवस्था पर्खिरहेका छन्।

राहुघाटबाट सडक विभागका मेसिन अगाडि बढ्न नसकेका कारण त्यहाँदेखि तातोपानीसम्मको खण्डमा पनि काम अघि बढाउन सकिएको छैन। सडकका विभिन्न ठाउँमा विभागका मेसिन रहे पनि इन्धन पुर्‍याउन नसक्दा काम प्रभावित भएको जैसीले बताए।

उनका अनुसार शनिबार दिउँसोसम्म राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाले ग्याबियन पर्खाल निर्माण र टावर हटाउने काम सम्पन्न गरी सडक विभागका मेसिन अघि बढ्न सक्ने अवस्था बनेमा करिब सात दिनमा सडक खुलाउन सकिने प्रारम्भिक अनुमान छ।

तर, राहुघाटमा संरचना हटाउने काम पूरा नभए बेनी–जोमसोम सडक खुलाउने समय अनिश्चित हुने विभागले जनाएको छ।

सडक अवरुद्ध हुँदा कोरलास्थित चीनतर्फको भन्सार नाकाबाट आउने ढुवानीका साधनसमेत तल मुस्ताङतर्फ आउन सकेका छैनन्। सडक छिटो सञ्चालनमा ल्याउन पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित निकायहरू दबाबमा छन्।