चिनी नपाएको सांसदको गुनासोपछि मन्त्रीको निर्देशनमा अनुगमन, जरिवानाले साल्ट ट्रेडिङ चकित

काठमाडौ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बिहीबार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरायो। विभाग र साल्ट ट्रेडिङ दुवै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पर्छन्।

त्यसो भए मन्त्रालय मातहतको विभागले साल्ट ट्रेडिङलाई किन जरिवाना तिरायो त? भन्ने प्रश्न अहिले धेरैले गरेका छन्।

विभागले साल्ट ट्रेडिङले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३८ को खण्ड (ङ) बमोजिम कसुर गरेको पाइएकाले ३ लाख जरिवाना गरेको बताएको छ।

‘साल्ट ट्रेडिङले उपभोक्तालाई तोकिएको मूल्यमा नै चिनी बिक्री वितरण गरिरेहको छ। तर, कम्पनीले आफूसँग भएको चिनीको परिमाण अनुसार सिस्टममा स्टक भएको मात्रा अपडेट गरेको रेकर्ड देखिएन,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘साल्ट ट्रेडिङमा रहेको स्टक र हामीलाई भनेको परिमाण फरक परेका कारण कारण जरिवाना तिराएका हौं।’

विभागले साल्ट ट्रेडिङलाई कारबाही गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३८ को खण्ड (ङ) समाएको छ। जसमा दफा १६ को उपदफा (२) को खण्ड (क), (छ), (ञ), वा (ठ) बमोजिम अनुचित क्रियाकलाप गरेको मानिने भनिएको छ।

ती चार वटा खण्डमा ‘वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण, मूल्य वा नापतौल ढाँटेर बिक्री गरे, कृत्रिम अभाव सृजना गरे, बिक्री गरेको वस्तुको बिल बिजक जारी नगरे वा उपभोग्य मिति गुज्रेको वस्तु बिक्री गरे’ अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको मानिने व्यवस्था छ।

केही समयअघि व्यापारीले बजारमा चिनीको अभाव देखाएपछि भाउ प्रति किलो १५० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। तर, साल्ट ट्रेडिङले प्रति केजी १०५ रुपैयाँमा नै बिक्री गर्‍यो। कम्पनीले डिलरदेखि उपभोक्तासम्मलाई चिनी बेच्ने गरेको छ। उपभोक्तालाई कम्पनीले अहिले ६ किलोसम्म चिनी बिक्री गर्छ।

स्रोतका अनुसार विभागले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहको निर्देशनमा साल्ट ट्रेडिङमा अनुगमन गरी जरिवानाको निर्णय गरेको हो।

‘मन्त्रीज्यूलाई केही दिनअघि सासंदले साल्ट ट्रेडिङमा चिनी नपाएको गुनासो गरेछन्। त्यसपछि उहाँले साल्ट ट्रेडिङको अनुगमन गर्न निर्देशन दिनुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीको निर्देशनपछि विभागले लगातार ३ दिन साल्ट ट्रेडिङको अनुगमन गर्‍यो। अनुगमनका क्रममा स्टक र मन्त्रालयलाई बुझाएको विवरण फरक परेपछि कालोबजारी गर्न खोजेको आशंकामा जरिवाना तिराइएको हो।’

साल्ट ट्रेडिङले स्वदेशी उद्योगबाट किन्नका साथै सरकारले दिएको भन्सार छुटमा भारतबाट आयात गरी चिनी बेच्ने गरेको छ। कम्पनीले भारतबाट आयात गरेको र लोकल बजारबाट खरिद गरेको गरेको बिल पनि देखाएको थियो। तर, विभागले मानेन।

के भन्छ साल्ट ट्रेडिङ?

उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा चिनी बेच्दा सरकारको कारबाहीमा परेपछि साल्ट ट्रेडिङ असन्तुष्ट बनेको छ। साल्ट ट्रेडिङका बजार प्रबन्धक प्रज्वलमान प्रधानले स्टक र दैनिक बिक्रीको सबै विवरण मन्त्रालयलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि विभागले हचुवामा जरिवाना गरेको आरोप लगाए।

‘हामीले आयातित चिनी, बजारबाट खरिद गरेको चिनी तथा दैनिक रुपमा बिक्री वितरण गर्ने चिनीको परिमाण सबै मन्त्रालयमा पठाउने गरेका छौं,’ प्रधानले भने, ‘हामीले बिहीबार बिहान वाणिज्य विभागमा उपस्थित भएर सबै जानकारी गराएका थियौं। तर, बेलुका अनाचक विभागका कर्मचारी आएर स्टक देखाउन नसकेको भन्दै जरिवाना गरेर गए। हामी चकित परेका छौं।’

साल्ट ट्रेडिङमा हाल दैनिक एक गाडी चिनीको माग छ। मन्त्रालयको अनुमतिमा आयात गरेको रिफाइन्ड चिनी भने स्टक बसिरहेको छ। रिफाइन्ड चिनी महँगो हुन्छ। साल्ट ट्रेडिङले मन्त्रालयले मूल्य नतोकिदिएका कारण स्टक बसेको बताएको छ।