एफएनसीसीआईले लगानी प्रवर्धन गर्न सरकारलाई दियो १० बुँदे सुझाव, पत्रमा के छ?

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीई)ले लगानी संरक्षण तथा व्यावसायिक वातावरण सहज बनाउन सरकारलाई १० बुँदे सुझाव दिएको छ।

एफएनसीसीईले मुलुकमा लगानी प्रवर्धन, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न २८ वटा कानुनमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेसहितको १० बुँदे सुझाव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयमा पेस गरेको हो।

सुझावपत्रमा सुरक्षित, पारदर्शी र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्दै कर प्रणालीलाई सरल, अनुमानयोग्य र लगानीमैत्री बनाउन तथा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका कानुनी र प्रशासनिक जटिलता हटाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

एफएनसीसीईले आर्थिक तथा व्यावसायिक कसुरको अनुसन्धानका क्रममा व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा पक्राउ तथा हिरासतमा राख्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ। व्यावसायिक कारोबार र आर्थिक विवादलाई फौजदारी कसुरसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न, प्रचलित कानुनी प्रक्रियामा आवश्यक संशोधन गर्न तथा धरौटी र अग्रिम जमानतजस्ता कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने एफएनसीसीईको सुझाव छ।

एफएनसीसीईले ननविलफूल डिफल्टर दण्डित हुने अवस्था आउन नदिन राष्ट्र बैंकको कर्जा सूची सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ।

आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा सालवसाली आर्थिक ऐन लगायत विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेका करसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेटेर व्याख्या सहितको एकीकृत कर संहिता निर्माण गर्न तथा कर कानुनमा बारम्बार हुने परिवर्तन, सम्बद्ध निकायको अलग अलग व्याख्या र प्रक्रियागत जटिलता हटाई सहज, पारदर्शी र अनुमानयोग्य कर प्रणाली विकास गर्न एफएनसीसीईले आग्रह गरेको छ।

जिल्लास्तरमा करदाता सेवा कार्यालयको पुनर्स्थापना र विस्तार, बढी दाखिला भएको करको स्वचालित फिर्ता, ढिलाइ भए नियामानुसार ब्याज उपलब्ध गराउने व्यवस्था र कर विवाद समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत विज्ञ सम्मिलित स्वतन्त्र प्रशासनिक पुनरवलोकन संयन्त्र गठन गनुपर्ने एफएनसीसीईको माग छ।

भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई वस्तुनिस्ठ प्रमाण विना सन्दर्भ मूल्यका धारमा मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न,
भन्सार जाँचपासलाई जोखिममा आधारित, छरितो र पारदर्शी बनाउन तथा उद्योगका मेसिनरी र उपकरण वारेन्टीअन्तर्गत फिर्ता वा प्रतिस्थापन हुने वस्तुको अवधि बढाई भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउन सुझाव दिइएको छ।

पासबुक र वण्डेड सुविधा अन्तर्गत तयारी वस्तुको निकासी समयावधि बढाउनुपर्ने तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने केही वस्तुको आयातमा लागेको कोटा प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्ने एफएनसीसीईको माग छ।

औद्योगिक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्दा लाग्ने विभिन्न प्रकारका आन्तरिक तथा बाह्य कर, उच्च लजिस्टिक खर्च तथा उद्योगको सञ्चालन खर्च, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, लगानी र रोजगारीमा पर्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखी कर तथा गैरकर नीतिको पुनरवलोकन गर्न एफएनसीसीईले आग्रह गरेको छ।

लागत बढेको भन्दै विद्युतमा भ्याट हटाउन माग गरेको एफएनसीसीईले कर कट्टी, फिर्ता, समायोजन र आयकर ऐनमा रहेका अन्य केही प्रावधानमा स्पष्टता गर्न आग्रह गरेको छ।

विभिन्न कर कानुनमा भएका प्रावधान कार्यान्वयनका क्रममा व्यवसायीले भोग्नुपरेका कर क्रेडिट, बढी दाखिला रकम फिर्ता र करको समायोजन सम्बन्धी कार्य स्वचालित रुपमा गरिनु पर्ने एफएनसीसीईको सुझाव छ।

तोकिएको समयमा कर फिर्ता नभए ब्याज उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खर्च कट्टी, राष्ट्र बैंकले तोकेको लेखाङ्कनलाई आन्तरिक राजस्व विभागले अनिवार्य मान्यता दिनु पर्ने, खराब ऋण अपलेखनका लागि समयसीमा किटान गरिनु पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो ढुवानी सेवामा अग्रिम आयकर हटाउनु पर्ने एफएनसीसीईको माग छ।

उद्योगको पुँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि उद्देश्य थप वा परिवर्तन गर्नु पर्दा समेत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्थाले औद्योगिक विकास र लगानी गर्न हतोत्साही बनाएको भन्दै एफएनसीसीईले औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा उद्योग र लगानी प्रवर्धन सम्वद्ध अन्य कानुनमा सुुधार गर्न आग्रह गरेको छ।

लगानी प्रवर्धन तथा औद्योगिकरणका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी ऐन, भूमि सम्बन्धी ऐन, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, श्रम ऐन, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन र एजेन्सी नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव छ।

एफएनसीसीआईले निर्यात प्रवर्धनका लागि उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था ब्युँताउन माग गरेको छ। एक वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निर्यातमा अनुदान खारेज गरेका थिए।

एफएनसीसीआईले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै नियमित संवाद गर्न आग्रह गरेको छ।