सरकार-निजी क्षेत्रबाट १ खर्ब बोनस, बाढीले बिगारेको बजारमा दसैंले बुम होला अर्थतन्त्र?

काठमाडौं। लगातारको बाढीले बिगारेको बजारमा सरकार र निजी क्षेत्रले एक खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त पैसा पठाउन लागेका छन्। दसैं नजिकिएसँगै सरकार र निजी क्षेत्रले आफ्ना कर्मचारीलाई भत्ताबापत एक खर्ब रुपैयाँ निकासा गर्न लागेका हुन्।

असोजको मध्यमा आइपुग्दा सरकारदेखि निजी क्षेत्रले नियमित तलबदेखि दसैं भत्ता उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन्।

सामान्यतया सरकारले महिना सकिनु ५ देखि २ दिन अगाडि कर्मचारीको तलब-भत्ता खातामा पठाउँछ। गएको वैशाखदेखि अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकाय र अन्य केही सरकारी कार्यालयले भने १५/१५ दिनमा तलब खातामा पठाउने गरेका छन्।

यसले गर्दा यही साताभित्र असोजको पहिलो पाक्षिकको तलब र दसैं बोनस पूरै कर्मचारीको खातामा पठाउने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। ‘१६ गतेसम्म तलब र भत्ता पठाउने तयारी छ,’ कार्यालयका सहसचिव दीपक लामिछानेले भने।

निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसायले पनि आफ्नो प्रकृतिअनुसार महिना सकिनु अगाडिदेखि सकिएको अर्को साताभित्र पैसा पठाउने गरेका छन्।

यो वर्ष असोज २५ गते घटस्थापना र कात्तिक ४ गते विजया दशमी परेको छ। घटस्थापनादेखि धेरै शिक्षण संस्थाहरूमा बिदा सुरु हुने हुँदा निजी कम्पनीदेखि सरकारले त्यसअघि नै असोजको तलब र दसैं बोनस उपलब्ध गराउने तयारी गरेका छन्।

कर्मचारीको दसैं भत्ताबापत सरकारले १८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बाँड्दैछ। दसैं भत्ताबापत् बहालवाला र अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीले खाइपाइ आएको एक महिना बराबरको अतिरिक्त पैसा पाउँछन्।

यति नै रकम नियमित तलब र पेन्सनबापत निकासा गर्नुपर्ने छ। यसले गर्दा असोजमा तलब र भत्तामा ३६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च हुने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।

तीनवटै तहका गरेर १ लाख ३७ हजार कर्मचारी, २ लाख ८० हजार शिक्षक र १ लाख ८५ हजार सुरक्षाकर्मीले सरकारी ढुकुटीबाट तलब बुझ्छन्। यसबाहेक पेन्सन पाउनेहरूको संख्या ३ लाख ६० हजार छ।

सरकारी संस्थानदेखि स्वायत्त निकायका रुपमा रहेका संस्थाले पनि आफ्ना कर्मचारीलाई दसैं भत्ता दिन्छन्। सरकारी संस्थानमा करिब ३० हजार कर्मचारी छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण लगायत नियामक संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीको संख्या अलग्गै छ।

केन्द्र सरकारले तलब दिनेबाहेक स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट खर्च बेहोर्ने गरी राखेका कर्मचारीको संख्या पनि ठूलै छ।

सरकारले बाँड्ने बाहेक निजी क्षेत्रले खर्च गर्ने रकम पनि निकै ठूलो हुन्छ। देशभर औपचारिक रुपमा दर्ता भएका ९ लाख प्रतिष्ठानले ३५ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिएका छन्। यसमध्ये अधिकांशले दसैं बोनस पाउनेछन्।

रोजगारीमा रहेका ३५ लाखले सरदर २० हजार रुपैयाँमात्रै बोनस पाउने हिसाब गर्दा पनि ७० अर्ब रुपैयाँ जति निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने देखिन्छ।

सरकार र निजी क्षेत्रबाट दसैं बोनसका रुपमामात्रै करिब १ खर्ब रुपैयाँ बजारमा पुग्ने देखिन्छ। त्यसका साथै चाडबाडलाई लक्षित गरेर अन्य समयमा भन्दा धेरै रेमिटेन्स भित्रिने गरेको छ।

गएको साउन महिनामा मात्रै २ खर्ब १५ अर्ब रेमिटेन्स भित्रिएको छ। दसैं तिहार नजिकिएकाले भदौ र असोजमा यो रकम झन् बढ्ने देखिन्छ।

गत वर्ष असोज दोस्रो सातादेखि दसैं चहलपहल सुरु भएको थियो। राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत वर्षको भदौ र असोजमा मात्रै ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको थियो।

राष्ट्र बैंकले यसअघिका वर्षमा २० अर्ब हाराहारीका नयाँ तथा सुकिला नोट साट्ने गरेको थियो। जुन सबैजसोले दक्षिणामा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। पुराना नोटका साथै डिजिटल रुपमा दसैंको दक्षिणा दिने चलन पनि उत्तिकै छ।

यसरी एकैपटक ठूलो रकम बजारमा पुग्दा अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविकभन्दा माथि लैजान सहयोग गर्ने जानकारहरूको विश्लेषण छ।

अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा चाडबाडको समय अर्थात् असोज-कार्तिकमा ठूलो रकम बजारमा प्रवाह हुने हुँदा स्थानीय र आयात अर्थतन्त्र ‘बुम’ हुने बताउँछन्।

‘वर्षभरि कमाएर चाडबाडमा आवश्यकता पूरा गर्ने ठूलो समूह छ। न्यून आय हुनेदेखि उच्च आय हुने सबैले खर्च गर्ने हुँदा अर्थतन्त्रका लागि यो समय निकै उर्बर मानिन्छ। यसले आयात व्यापारदेखि स्थानीय अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा दिन्छ,’ उनले भने।

झन्डै शतप्रतिशत नेपालीले धुमधामसँग मनाउने भएकाले दसैंमा किनमेल ठूलो मात्रामा हुने गरेको छ। यो अवधिमा लत्ताकपडादेखि खाद्यान्नसम्मको व्यापारमा उछाल आउँछ। माछामासु, मदिरादेखि घरायसी उपकरणको खपत ह्वात्तै बढ्छ। कृषि उपज पनि ठूलो मात्रामा खपत हुन्छ।

सपिङ मल, ब्राण्डेड शोरुमदेखि ससाना पसलको व्यापारमा उछाल आउँछ। तर, यसपालि लगातारको बाढीले बाढी पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा बजारमा सामानको आपूर्ति घटेको छ। व्यापारीले चीनबाट मगाएका सामान बाटोमा रोकिएका छन्। उनीहरुले दसैंका लागि मगाएकामध्ये ३० प्रतिशत सामान पनि बजारमा नआएको बताएका छन्।

आवतजावत निकै बाक्लो हुने भएकाले यातायातलगायत सेवा क्षेत्रले पनि ठूलो व्यापार गर्छन्। विगतका वर्षहरूमा करिब १० लाख व्यक्ति दसैं मनाउन काठमाडौंबाट बाहिरिने गरेको तथ्यांक छ। यसका साथै अन्य शहरहरूबाट थातथलो जानेको संख्या पनि उत्तिकै हुन्छ। यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र पनि जुरुक्क उचालिन्छ।

दसैंमा सबै क्षेत्रको माग बढ्ने भएकाले त्यसअघि आयात पनि उकालो लाग्छ। यसले स्वत: सरकारको राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्छ। केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार गत आव २०८२/८३ मा नेपालको कुल अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्बको छ। यसको ९१ प्रतिशत हिस्सा उपभोगको छ। यसमध्ये गत आवमा घरपरिवारको अन्तिम उपभोग खर्च ५६ खर्ब रुपैयाँ छ।

आम नेपालीको उपभोग र किनमेलमा वर्षभरि हुने खर्चको एकतिहाइ दसैंमा हुने अनुमान अर्थशास्त्रीहरूको छ। ‘दसैंले स्थानीय उत्पादन, ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्ने काम गर्छ। समग्र व्यापारमा सुधार हुँदा सरकारी ढुकुटीमा पनि दसैंको ठूलो योगदान हुन्छ,’ थापाले भने।