अर्थतन्त्र उकास्नका लागि निजी क्षेत्रसँग संवाद बढाउन अञ्जन श्रेष्ठको माग, भारतीय नीतिको विरोध

विराटनगर। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफनएनसीसीआई)का अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले शिथिल भएको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि निजी क्षेत्रसँग सम्वाद बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

उनले बुधबार मोरङ उद्योग व्यापार संघले राखेको स्वागत कार्यक्रममा निजी क्षेत्रसँग संवाद बन्द गरेर देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन नसक्ने बताए।

‘प्रधानमन्त्रीजीले २ महिनाअघि हामीलाई एकपटक बोलाउनु भएको थियो। त्यसपछि केही संवाद र भेटघाट छैन। मन्त्रीजीहरूसँग लामो समयदेखि भेटघाट छैन। यसरी राज्यले निजी क्षेत्रसँग संवाद बन्द गरेर अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन। संवादले निरन्तरता पाउनुपर्छ,’ उनले भने।

उनले उधारो उठाउने कानुनको मस्यौदा एफएनसीसीआईले आफैं गरेको भन्दै यसलाई जनसरोकारको विधेयकका रूपमा संसद्‍मा दर्ता गराउने बताए। ‘हामीले ड्राफ्ट गरेर विज्ञहरूलाई पनि अध्ययन गर्न दियौं र सुझाव लियौं। यसलाई सातै प्रदेशमा छलफल गराउन भने सकिएन। हामी चाँडै संसद्‍मा दर्ता गराउँदैछौं,’ उनले भने।

एफनएनसीसीआईका अध्यक्ष श्रेष्ठले भारतले नेपालमा चिनियाँ मेसिन वा कच्चा सामग्रीबाट उत्पादित वस्तु आयात गर्दिन भन्नु द्विदेशीय सन्धिविरूद्ध हुने बताए।

भारतले नेपालका स्टिलजन्य वस्तुको आयातलाई निरूत्साहित गरेको तथा चिनियाँ मेसिन भएका उद्योगका स्यानिटरी प्याड, प्लाइउड लगायत वस्तुमा बीआइएस नदिएको पृष्ठभूमिमा उनले चिनियाँ कच्चा पदार्थ वा मेसिन भएकै आधारमा नेपाली वस्तुलाई नरोक्न आग्रह गरे। त्यसरी रोक्नु द्विपक्षीय व्यापार सन्धिको भावना र मर्मविपरीत हुने उनको भनाइ छ।

श्रेष्ठका अनुसार दुई देशबीचको व्यापार सन्धिमा भारतले आयात गर्ने वस्तुमा नेपाल र भारतमा उत्पादित कच्चा पदार्थ ७० प्रतिशत भन्ने उल्लेख छ। यसअनुसार बाँकी ३० प्रतिशत जहाँको उत्पादन भए पनि हुन्छ।

‘नेपाल वा भारत बाहेकको कच्चा पदार्थ ३० प्रतिशतभित्र छ भने भारतले यसमा आपत्ति जनाउनु पर्ने कारण छैन। किनकि व्यापार सन्धिले ३० प्रतिशतको स्वतन्त्रता दिएको छ। त्यसैले यसमा सरकारले पनि स्ट्रोङ कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनिल शाहले भारतले कर संरचनामा गरेको परिवर्तनका कारण अब नेपालमा खानेतेल तस्करी भएर आउने खतरा औंल्याए। उनले कच्चा तेलको भन्सार महसुल तत्काल १ प्रतिशत बनाएर उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने बताए।

‘भारतले आवश्यकता अनुसार जहिले पनि कर र भन्सार महसुल दर परिवर्तन गर्छ। तर नेपालले बजेट नै पर्खनुपर्छ। अर्थतन्त्रका लागि यो विडम्बनाको विषय हो,’ उनले भने। उनले भारतले बढाएको एन्टी डम्पिङ र काउन्टर भ्यालिङ ड्युटीका कारण नेपाली जुट उद्योग संकटमा परेको बताए।

महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजालले विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौता सँगै एफटीए गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै सरकार र निजी क्षेत्रका संगठन एक ठाउँमा आए एफटीएलाई आक्रामक रूपमा अघि बढाउन सकिने बताए।

संघका निवर्तमान अध्यक्ष अनुपम राठीले पनि नेपालले विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्दा एफटीए गर्न भुल्न नहुने र महासंघले सरकारलाई बारम्बार सचेत गराउनुपर्ने बताए।