प्रविधिले बदल्यो ऋणी पहिचान र कारोबारका औजार, अब बदलिनुपर्छ लघुवित्तको कर्जा मोडल

समयअनुकूल नीति र लघुवित्तको नयाँ मोडलको खोजीमा लघुवित्त क्षेत्र अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ। झन्डै दुई दशकअघि बनाइएको नीतिका आधारमा नेपालमा अहिलेसम्म लघुवित्त चलिरहेका छन्। सन् २००६ तिर नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तसम्बन्धी केही नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो। सोही व्यवस्थाअनुसार नै लघुवित्त सञ्चालन भइरहेका छन्। अब नीति पुनरवलोकन गर्ने र नयाँ नीति निर्माण गर्ने बेला आइसकेको छ।

दुई दशक लामो समयमा हाम्रो समाज, अर्थतन्त्र, प्रविधि र नागरिकको सोचाइमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। यो समयमा मानिसहरूको सोच र समाजको संरचनामा ठूलो परिवर्तन आएको छ। तर, अझै पनि लघुवित्त भने करिब ४० वर्षअघि बंगलादेशको ग्रामीण मोडलमा सञ्चालित छन्।

चार दशकअघि र आजको समाज उस्तै छ? पक्कै पनि छैन। त्यसैले अब नेपालमा लघुवित्तको नीति र मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला भएको छ।

लघुवित्त के हो भन्ने विषयमै नीतिगत रूपमा स्पष्टता हुनुपर्छ। करिब तीन दशकअघि गैरसरकारी संस्थाहरूले गर्दै आएका कामलाई क्रमशः संस्थागत गर्दै ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स दिइएको हो।

त्यतिबेला र अहिलेको नियामकीय वातावरणमा ठूलो अन्तर छ। चाहे प्रविधिको हिसाबले होस् वा वित्तीय पहुँच, नागरिकको चेतना, बैंकिङ प्रणाली र राज्यको सूचना प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन भइसकेको छ।

तर, लघुवित्त कसरी सञ्चालन गर्ने, यसको सञ्चालन प्रक्रिया कस्तो हुने, यसको मूल उद्देश्य के हो र यसले वित्तीय प्रणालीमा कुन भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने विषयमा अझै पनि एकरूपता देखिँदैन। लघुवित्त संस्थालाई लाइसेन्स दिने र नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो। तर, लघुवित्तको प्रकृति, यसको सामाजिक तथा आर्थिक भूमिका र यसले कुन वर्गमा कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा संस्थागत रूपमा अझै पर्याप्त स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।

कुनै व्यक्तिलाई लघुवित्तबारे पूर्ण जानकारी नहुन सक्छ, तर नियामक र नीतिनिर्माण गर्ने संस्थागत संरचनामा भने यसको बारेमा स्पष्ट बुझाइ हुनुपर्छ। लघुवित्त कस्तो संस्था हो? यसले के गर्छ? कसका लागि गर्छ? यसको वित्तीय र सामाजिक भूमिका के हो? भन्ने कुरामा सबैको बुझाइ एउटै हुनुपर्छ। अहिले लघुवित्तबारे बुझाइ सबैको फरक-फरक देखिन्छ। त्यसैले अहिलेको मुख्य आवश्यकता नै नीतिगत स्पष्टता हो।

नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार अझै पनि ठूलो जनसंख्या औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाहिर छ। करिब ४० प्रतिशत जनतालाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा कसरी ल्याउने भन्ने प्रश्न अझै महत्त्वपूर्ण छ।

यो काम बैंकहरूले गर्ने हो कि लघुवित्त संस्थाहरूले गर्ने हो? सहकारीमार्फत गर्ने हो कि अन्य कुनै माध्यमबाट? अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेका नागरिकलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा कसरी ल्याउने? उनीहरूको वित्तीय पहुँच कसरी बढाउने? यी कुरालाई नीतिमार्फत स्पष्ट पार्नुपर्छ।

लघुवित्त यसका लागि निर्विकल्प माध्यम नहोला, तर प्रभावकारी ‘टुल’ भने हुन सक्छ। त्यसैले राज्यले वित्तीय समावेशीकरणको समग्र योजनामा लघुवित्तको भूमिका के हुने भनेर स्पष्ट गर्नुपर्छ। लघुवित्तलाई कुन वर्गका मानिससम्म पुर्‍याउने, कसरी पुर्‍याउने र त्यसबाट के उपलब्धि हासिल गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना आवश्यक छ। सामूहिक जमानीको मोडल अब कति सान्दर्भिक हो? यो मोडल परिमार्जन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।

करिब दुई दशकअघि सामूहिक जमानीमा कर्जा दिने अवधारणा अघि बढाइएको थियो। अहिले पनि बाफियामा लघुवित्तले सामूहिक जमानीमार्फत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भनिएको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनले लघुवित्तलाई आफ्नो कर्जाको ठूलो हिस्सा समूह ग्यारेन्टीमा प्रवाह गर्नुपर्ने भनेको छ।

अब समूह ग्यारेन्टी मोडलले अपेक्षित रूपमा काम गरिरहेको छ त? यसले कति उपलब्धि हासिल गर्‍यो वा गरेन? गरेन भने त्यसको विकल्प के हो? पक्कै पनि गरेको छैन। हाम्रो समाजको संरचना २० वर्षअघिको जस्तो पक्कै पनि अहिले छैन। मानिसहरूको सोच परिवर्तन हुँदै गएको छ। उनीहरू समूहमा भन्दा पनि व्यक्तिगत हुँदै गएका छन्।

आफ्नो व्यवसाय, आफ्नो आम्दानी र आफ्नो दायित्वप्रति व्यक्तिको जिम्मेवारीको भावना बढेको छ। यस्तो अवस्थामा समूहको सामूहिक जिम्मेवारीभन्दा कर्जा लिने व्यक्तिलाई नै जिम्मेवार बनाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। व्यक्तिले व्यवसाय गर्छ, उसैले पैसा लिन्छ र उसैले त्यसको उपयोग गर्छ भने ऋणको जिम्मेवारी पनि उसैलाई दिन सकिन्छ।

समूह ग्यारेन्टीबाट व्यक्तिगत कर्जाको प्रणाली विस्तारतर्फ सिफ्ट हुँदै जानुपर्छ। अब पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा व्यक्तिगत जमानीमा दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

ऋणीको क्रेडिट हिस्ट्री, विगतको कारोबार, आम्दानी, व्यवसाय र अन्य ट्रयाक रेकर्डका आधारमा कर्जा दिने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। अहिले लघुवित्तका ऋणीका लागि यस्तो प्रणाली पर्याप्त रूपमा खुला छैन। नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गर्ने हो भने यो एउटा नयाँ बाटो हुन्छ।

प्रविधिले व्यक्तिगत कर्जा प्रणालीलाई सहज बनाएको छ। २० वर्षअघि व्यक्तिगत ऋणीको जोखिम मूल्यांकन गर्न आजजस्तो प्रविधि र सूचना प्रणाली थिएन। कुनै व्यक्तिको बैंक खाता कहाँ छ, उसको सम्पत्ति कति छ, विगतमा उसले कति ऋण लिएको छ भन्ने कुरा तत्काल थाहा पाउन कठिन थियो।

अहिले समय बदलिएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि व्यक्तिको वित्तीय कारोबारबारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र, डिजिटल अभिलेख, क्रेडिट सूचना प्रणाली तथा सम्पत्तिसम्बन्धी डिजिटल विवरणले ऋणीको पहिचान र जोखिम मूल्यांकनलाई धेरै सहज बनाएका छन्। त्यसैले विगतको प्रविधि र सूचनाको अभावलाई आधार बनाएर अहिले पनि पुरानै मोडललाई निरन्तरता दिनु उचित हुँदैन।

डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा आधारित लघुवित्त कर्जा प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ।

छुट्टै नियामकीय दृष्टिकोणको खाँचो

लघुवित्त क्षेत्रलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासरह एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्नु पनि उचित नहुन सक्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त संस्थाको प्रकृति, ग्राहक, कार्यक्षेत्र, सञ्चालन खर्च र जोखिम फरक छन्।

त्यसैले नियमन र निर्देशन पनि त्यसअनुसार फरक हुन आवश्यक छ। लघुवित्त क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न दोस्रो तहको छुट्टै नियामकीय संस्था आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि बहस हुनुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएर मात्र होइन, लघुवित्तको विशेष प्रकृति र आवश्यकतालाई हेरेर यस्तो संरचना उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा सरोकारवालाबीच गम्भीर छलफल आवश्यक छ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकमा आउने सबै अधिकारी वा निर्देशकलाई लघुवित्तबारे समान स्तरको विशेषज्ञता नहुन सक्छ। तर, यो विशेष प्रकृतिको क्षेत्र भएकाले यसको नियमन गर्ने संस्थाभित्र लघुवित्तसम्बन्धी विशिष्ट ज्ञान र क्षमता विकास हुनु आवश्यक छ।

गरिब र न्यून आय भएका नागरिकले महँगो कर्जा लिन नपरोस् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। तर, लघुवित्तले कर्जा सस्तोमा कसरी दिने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो छ। लघुवित्त संस्थाले प्रायः वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएर त्यसमा आफ्नो सञ्चालन खर्च जोडेर कर्जा प्रवाह गर्छन्।

लघुवित्तको सञ्चालन खर्च नै करिब साढे चार प्रतिशतसम्म हुने अवस्थामा बैंकबाट ५-६ प्रतिशतमा स्रोत लिएर त्यसमा सञ्चालन खर्च जोड्दा ऋणको लागत स्वाभाविक रूपमा बढ्छ। अझ काठमाडौं र दुर्गम जिल्लामा लघुवित्त सञ्चालनको लागत एउटै हुँदैन।

डोल्पा जस्तो दुर्गम क्षेत्रमा पुगेर सेवा दिनुपर्ने संस्थाको लागत काठमाडौंमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने संस्थाको भन्दा स्वाभाविक रूपमा बढी हुन्छ। त्यसैले ब्याजदरको बहस गर्दा स्रोतको लागत, सञ्चालन खर्च, जोखिम र भौगोलिक अवस्थालाई समेत हेर्नुपर्छ।

लघुवित्तलाई केवल ‘गरिबको सेवा गर्ने संस्था’ भनेर बुझ्नु पनि सही हुँदैन। निजी क्षेत्रले लगानी गरेर सञ्चालन गरेका संस्थाबाट पूर्ण रूपमा सामाजिक सेवा मात्रै अपेक्षा गर्न मिल्दैन। यस्ता संस्थाहरूले लगानीकर्तालाई प्रतिफल पनि खोज्छन्। जोखिम बढ्दा नाफा प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो।

सस्तो स्रोतको व्यवस्था गर्न सक्छ राज्यले

लघुवित्तको कर्जा सस्तो बनाउन यसको स्रोतको लागत घटाउनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसका लागि राज्यले सहुलियतपूर्ण फण्डको व्यवस्था गर्न सक्छ।

उदाहरणका लागि, अति विपन्न लघुवित्त ऋणीका लागि सरकारले निश्चित ब्याज अनुदानको फण्ड व्यवस्था गर्न सक्छ। राज्यसँग पर्याप्त स्रोत छैन भने विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट न्यून ब्याजदरमा स्रोत ल्याएर लघुवित्तका लागि सहुलियतपूर्ण फण्ड स्थापना गर्न सकिन्छ।

यदि एक प्रतिशतजस्तो न्यून ब्याजदरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत ल्याएर केही जोखिम व्यवस्थापनसहित तीन–चार प्रतिशतको लागतमा लघुवित्तलाई दिन सकियो भने ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलता विकास गर्न ठूलो सहयोग पुग्न सक्छ।

राज्यले युवालाई देशभित्रै रोजगारी र उद्यमको अवसर दिने लक्ष्य राखेको छ भने यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्नु त्यसको एउटा माध्यम हुन सक्छ। सरकारले आवश्यक परे ग्यारेन्टी बसेर स्रोत ल्याउन सक्छ। स्वास्थ्य, पूर्वाधार र विमानस्थलजस्ता क्षेत्रमा सरकारले वैदेशिक ऋण लिइरहेको अवस्थामा ग्रामीण उद्यमशीलता र वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि पनि सहुलियतपूर्ण स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ।

यस्तो स्रोतको दायित्व अन्ततः लघुवित्त संस्थाहरूले नै तिर्ने भएकाले राज्यको प्रत्यक्ष वित्तीय भार पनि सीमित राख्न सकिन्छ।

बैंकको ‘कस्ट अफ फन्ड’मा स्रोत परिचालन

लघुवित्तका लागि अर्को विकल्प वाणिज्य बैंकहरूले उपलब्ध गराउने सापटीलाई आधार दरमा नभई ‘कस्ट अफ फन्ड’मा केही मार्जिन थपेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुन सक्छ।

अहिले आधार दरमा थप प्रिमियम जोडिँदा लघुवित्तको स्रोत महँगो बन्ने गरेको छ। राज्यले बैंकहरूलाई लघुवित्तलाई सस्तो स्रोत उपलब्ध गराउन प्रोत्साहन गर्न सक्छ। यस्तो योगदान गरेबापत बैंकहरूलाई नियामकीय सुविधा वा अन्य प्रोत्साहन दिन सकिन्छ। यसको उद्देश्य कसैलाई मात्र फाइदा पुर्‍याउनु होइन, राज्य, बैंक र निजी क्षेत्र मिलेर वित्तीय पहुँच विस्तारको लागत कम गर्नु हो।

निक्षेप परिचालनमा पनि सर्तसहित खुलापन

लघुवित्त संस्थालाई केही हदसम्म निक्षेप परिचालन गर्न दिने विषय पनि लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। तर, सबै लघुवित्त संस्थाको संस्थागत क्षमता समान छैन। कमजोर संस्थाले सर्वसाधारणको निक्षेप लिएर समस्या सिर्जना गरेमा त्यसको जिम्मेवारी अन्ततः नियामक निकायमाथि पनि आउन सक्छ।

त्यसैले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका, संस्थागत रूपमा बलिया र नियामकीय आवश्यकताहरू पूरा गरेका लघुवित्त संस्थालाई मात्र सर्तसहित निक्षेप परिचालन गर्न दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यस्ता निक्षेपको बीमा वा जोखिम व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्न सकेमा प्रणालीलाई थप सुरक्षित बनाउन सकिन्छ।

अब लघुवित्तबारे एउटै बुझाइ आवश्यक छ। लघुवित्त क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या अहिले ‘क्लियरेटी’को अभाव हो। लघुवित्तलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, यसको भूमिका के हो, कसरी नियमन गर्ने र ग्राहकलाई कस्तो सेवा दिने भन्ने विषयमा सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संस्था र ऋणीको बुझाइ फरक-फरक देखिन्छ। अब यो फरक बुझाइलाई एउटै ठाउँमा ल्याउनुपर्छ।

लघुवित्तलाई न केवल गरिबलाई ऋण दिने सामाजिक संस्था मान्न सकिन्छ, न त सामान्य बैंककै अर्को रूप। यो वित्तीय पहुँच, उद्यमशीलता र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ। त्यसैले नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था, ऋणी र अन्य सरोकारवालाहरू एउटै ठाउँमा बसेर लघुवित्तको भविष्यबारे छलफल गर्न आवश्यक छ।

समाजको सोच बदलिएको छ। वित्तीय प्रणाली बदलिएको छ। यस्तो अवस्थामा लघुवित्तको नीति र मोडल भने पुरानै अवस्थामा रहन सक्दैन। अबको आवश्यकता लघुवित्तको सीमा बढाउने मात्र होइन, यसको उपयोगिता र प्रभावकारिता बढाउने नीति बनाउनु पर्छ। ऋण सही व्यक्तिसम्म पुग्ने, सही क्षेत्रमा उपयोग हुने र जिम्मेवारीपूर्वक फिर्ता हुने प्रणाली बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले लघुवित्त के हो र नेपालमा यसको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ। यही स्पष्टताबाट मात्रै समयअनुकूल, प्रविधिमैत्री, जिम्मेवार र नयाँ मोडलबाट लघुवित्त सञ्चालन गर्न सकिन्छ।