आइपीओ अनुमतिको फाइल अब नरोकिने, सबै काम डिजिटल प्रणालीबाट गर्ने अन्तिम तयारीमा सेबोन

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आइपीओ अनुमतिलाई पारदर्शी बनाउन अब डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। यसका लागि सेबोनले ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेस’ तयार पारेको छ।

जस अनुसार आइपीओ अनुमतिसँग सम्बन्धित सबै काम अब डिजिटल प्रणालीबाट हुनेछ। सेबोनले आइपी‌ओ अनुमतिलाई स्वचालित र पारदर्शी बनाउन ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेस’ लागू गर्न लागेको हो।

सेबोनका अनुसार ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेस’ लागू भएपछि आइपीओ अनुमति मागेको फाइल स्वचालित रुपमा अगाडि बढ्नेछ।

सेबोनका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्टले आइपीओ अनुमतिका लागि ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेस’ तयार भइसकेको र त्यही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन डिजिटलाइजेसनको काम भइरहेको जानकारी दिए।

‘आइपीओ अनुमतिका लागि हामीले सुधारका दुई वटा काम गरिरहेका छौं। एउटा स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेस तयार पारिसकेका छौं। दोस्रो यसलाई डिजिटलाइज गरिरहेका छौं। अब सञ्चालक समितिको स्वीकृतिपछि यसलाई लागू गर्नेछौं,’ भट्टले बिजमाण्डूसँग भने, ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेर लागू गरिसकेपछि पूर्ण रुपमा अनुमति प्रणाली नै डिजिटलाइज हुन्छ। कम्पनीको फाइल रोकेर राख्ने भन्ने हुँदैन। स्वत: स्वीकृतिको प्रक्रियामा जाने अवस्था आउनेछ।’

आइपीओका लागि कम्पनीले अहिले मर्चेन्ट बैंकरमार्फत फाइल सेबोनमा बुझाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्र विवरण अद्यावधिक गर्ने, अपुग कागजात थप्ने, वित्तीय विवरण हेर्ने काम सुरु हुन्छ।

सेबोनले आइपीओ अनुमति लागि यी सबै प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउने काम भइरहेको जनाएको छ। त्यसपछि आइपीओ निष्कासनको सबै प्रक्रिया डिजिटल प्रणालीमार्फत अगाडि बढ्नेछ। कर्मचारीले फाइल अड्काएर राख्न सक्ने छैनन्।

‘हामीसँग लिमिटेड जनशक्ति छ। प्रोसेसिङ बनाउन समय लाग्यो। अहिले त्यसलाई डिजिटलाइज गर्न लाग्यौं। स्ट्यान्डर्ड प्रोसेस लागू भइसकेपछि आइपीओ अनुमतिका सबै काम कागजपत्र हेरेर नभइ सिस्टमबाटै गर्छौं,’ भट्टले भने, ‘यो प्रणाली लागू गर्ने अन्तिम तयारीमा छौं। अबको केही दिनमै आइपीओ अनुमति दिने काम अगाडि बढ्छ।’

आइपीओ अनुमतिका लागि सेबोनमा अहिले ११२ कम्पनी पाइपलाइनमा छन्। तीन वर्षअघि निवेदन दिएका कम्पनीले पनि अनुमति पाएका छैनन्।

सेबोनले पछिल्लो ६ महिनादेखि कुनै कम्पनीलाई आइपीओ अनुमति दिएको छैन। तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले वैशाख पहिलो साता एभरेेष्ट कलरलाई आइपीओ अनुमति दिएकामा त्यसपछि कुनै कम्पनीले स्वीकृति पाएका छैनन्।

असार दोस्रो साता सेबोनको नेतृत्वमा आएका भट्टले पुँजी बजारमा सुधारका लागि विभिन्न योजना अगाडि सारिरहेका छन्। उनले प्राथमिक बजार सुधार समितिमा छलफल गरेर थप काम गरिरहेको बताए।

सेबोनले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमार्फत आइपीओ निष्कासनमा व्यापक हेरफेर गर्न लागेको छ। यस्तै, आइपीओ निष्कासनका लागि कम्पनीको योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका तयार पारिएको छ।

‘आइपीओ बजारमा सुधारका लागि सेबोनले प्राथमिक बजार सुधार समितिमा छलफल गरेर विभिन्न कानुन संशोधनका काम गरिरहेको छ। हामीले सार्वजनिक निष्कासनका लागि योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका ल्याउन लागेका छौं। त्यसमार्फत कम्पनीका लागि एउटा इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया राख्दै छौं,’ उनले भने, ‘यो निर्देशिकाबाहेक अरु पेपर पनि तयार भइरहेका छन्।’

सेबोनले सार्वजनिक निष्कासनका लागि योग्यतासम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामा कम्पनीलाई नेटवर्थको सीमा प्रस्ताव गरेको छ। अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा निष्कासन गर्ने कम्पनीका लागि १०० रुपैयाँभन्दा बढी नेटवर्थ हुनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्थाले जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रमा भने तरंग ल्याएको छ।

निर्माणाधीन चरणमा कम्पनीले आम्दानी सुरु गरिसकेका हुँदैनन्। पुँजी चाहिने अवस्थामा उनीहरुले बजारबाट रकम जुटाएर लगानी गर्ने भएकाले नेटवर्थ न्यून हुन्छ। यही आधारमा कम्पनीलाई पुँजी जुटाउन रोकेर बजार प्रवेशको बाटो बन्द गर्न नहुने भन्दै ऊर्जा उत्पादक, उत्पादन तथा प्रशोधन र होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीले मस्यौदाको विरोध गरिरहेका छन्।