नेपाली जुटमा भारत निर्मम, स्वर्णिमको आग्रहलाई बेवास्ता, एन्टी डम्पिङ ड्युटी ५६ गुणासम्म

विराटनगर। भारतले नेपाली जुटका उत्पादनमा एन्टी डम्पिङ ड्युटी (एडीडी) ५६ गुणासम्म लगाएको चार दिनमै काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी (सीभीडी) पनि थपेको छ।

भारतको नयाँ निर्णयले मोरङ र सुनसरीमा १५ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेका जुट उद्योग संकटमा पर्ने भएका छन्।

भारतले २०२२ मा पाँच वर्षका लागि भन्दै जारी गरेको एडीडीको अवधि २०२७ को ३० डिसेम्बरसम्म थियो। तर, जुट उद्योगीको दबाबपछि मध्यावधि समीक्षा गर्दै असोज ९ गतेदेखि एडीडीमा ५६ गुणासम्मले वृद्धि गरेको भारतले १३ गते अर्थात मंगलबारदेखि चर्को दरको सीभीडी पनि लागू गरेको छ।

तर, भारतीय भन्सारमा दुबै कर एकैपटक तिर्नु पर्दैन। एडीडी र सीभीडीमध्ये जुन करको दर उच्च छ त्यही तिर्नुपर्नेछ।

भारतले एडीडी र सीभीडी लगाउने भएपछि ११ अर्बको निकासी संकटमा पर्ने भन्दै जुट उद्योगी नयाँ दिल्ली पुगेका थिए। उनीहरुले आग्रहमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणसमक्ष जुटमा अतिरिक्त शुल्क नलगाउन भनेका थिए।

भारतीय अर्थमन्त्री सीतारमणले सीभीडी नलगाउने विषयमा सकारात्मक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन्। तर, त्यो प्रतिबद्धताविपरीत भारतले नेपाली जुटमा सीभीडी लगाएको हो।

एडीडी र सीभीडीको नयाँ दरले वार्षिक ११ अर्बको जुटजन्य वस्तु निर्यात गर्ने उद्योग संकटमा पर्ने देखिएको छ।

सीएनआई कोशीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् बाबा जुट मिल्सका निर्देशक प्रकाश मुन्दडाले भारतले नेपालका जुट उत्पादनमा लिएको नयाँ कर नीतिबाट उद्योगले कल्पनै नगरेको संकट सामना गर्नुपर्ने बताए।

‘यसअघि पनि भारतले नेपालका जुट उद्योगलाई एडीडी लगाएको थियो। तर त्यसको दर थोरै थियो। यता नेपालले जुटका वस्तु निर्यातमा ४ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले निर्यातमा अनुदान पनि छैन। उता भारतले उल्लेख्य रुपमा कर बढाएको छ। जसले गर्दा अब उद्योग चल्न सक्दैनन्।’

तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले एक वर्षअघि निर्यातमा अनुदान खारेज गरेका थिए। मुन्दडाले सरकारलाई तत्काल उच्चस्तरमा कूटनीतिक पहल गरेर समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरे।

पूर्वका १५ हजार श्रमिक र २० हजारभन्दा बढी कृषक नराम्ररी प्रभावित हुनेछन्। असोज र कात्तिक पूर्वमा किसानले जुट बेचेर चाडबाड मनाउने याम हो। पूर्वका मोरङ, सुनसरी, झापा, सिरहा, सप्तरी र उदयपुर गरी ६ जिल्लामा जुटको खेती हुने गर्छ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालका जुट उद्योगले १० अर्ब ८९ करोड मूल्यका उत्पादन निर्यात गरेका थिए।

यस्तो छ दुबै करको तुलनात्मक दर

नेपालबाट भारत निर्यात गरिने जुटका उत्पादनमा मुख्य ३ वस्तुमध्ये सबैभन्दा बढी मूल्यको निर्यात हेसियन फेब्रिकको छ। गत आर्थिक वर्ष ७ अर्ब २६ करोड ८१ लाख मूल्यको हेसियन फेब्रिक भारततर्फ निर्यात भएको तथ्यांक छ।

तर, भारतले यही वस्तुको निर्यातमा अवरोध गर्न यसमा एडीडीको दर अत्यन्त उच्च बनाएको छ।

स्वस्तिक जुट मिल्सले हेसियन फेब्रिकको निर्यातमा २०२२ देखि टनको ८.१८ डलर एडीडी बुझाउँदै आएको थियो। यो दर २०२७ को डिसेम्बरसम्मका लागि भन्दै भारतले ५ वर्षअघि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

तर, भारतले मिडटर्म रिभ्यु गर्दै यसमा १६ गुणाभन्दा बढी थपेर टनको १३२ डलर बनाएको छ। भारतले मंगलबारदेखि यस उद्योगलाई टनको ५४.७७ डलर सीभीडी लगाएको छ। एडीडी १३२ डलर उच्च दर भएका कारण सीभीडीको रकम तिर्नुपर्ने छैन।

स्वस्तिक जुट मिल्सले बोरामा टनको ३४.२ डलर एडीडी तिर्दै आएकामा नयाँ सूचना अनुसार अब ९७ डलर बनाइएको छ। यस उद्योगलाई सीभीडी ५४.७७ डलर कायम गरिएको छ। तर, सीभीडीभन्दा एडीडीको दर उच्च देखिएको हुँदा एडीडी मात्र बुझाए पुग्छ।

यस उद्योगले २०२२ यता डोरीमा टनको १५.३६ डलर एडीडी बुझाउँदै आएकामा असोज ९ को सूचना अनुसार ९४ डलर बनाइएको छ। सीभीडी टनको ५४.७७ डलर तोकिएको छ।

दुई वर्षअघि विराटनगरमा खुलेको पशुपतिनाथ जुट मिल्स २०२२ सम्म भारतमा सूचीकृत नभएको हुँदा त्यसले अनरजिस्टर्ड सरह एडीडी बुझाइरहेको थियो। उसले हेसियन फेब्रिकमा टनको ८.१८ डलर बुझाइरहेको थियो।

भारतको वित्त मन्त्रालयले यस उद्योगलाई हेसियन फेब्रिकमा टनको ६० डलर एडीडी बुझाउनु पर्ने जनाएको छ। मंगलबार प्रकाशित राजपत्रमा यस उद्योगलाई टनको ५८.५ डलर सीभीडी लगाइएको छ। सीभीडीको तुलनामा एडीडी दर बढी भएकाले एडीडी बुझाउनु पर्नेछ। सीभीडी बुझाउनु पर्नेछैन।

भारतले पशुपतिनाथ जुट मिल्सलाई बोरामा टनको ८.१८ डलरबाट ४५ र डोरीमा टनको २८.७२ डलरबाट ३२ डलर एडीडी पुर्‍याएको छ। यो उद्योगले दुबै वस्तुमा एडीडी नबुझाई सीभीडी मात्र बुझाउनु पर्नेछ।

देवेनरा मुन्दडा समूहबाट संचालित बाबा जुट मिल्सले हेसियन फेब्रिकमा बुझाउँदै आएको टनको ६.३ डलर एडीडी १० गुणा भन्दा बढी पुगेको छ। यो उद्योगलाई हेसियन फेब्रिकमा एडीडी ६४ डलर तोकिएको छ।

यो उद्योगलाई भारतले टनको ५८.५ डलर सीभीडी तोकेको छ। एडीडी दर उच्च भएकाले सीभीडी बुझाउनु पर्दैन। मुन्दडा समूहको बाबा जुट मिल्सले २०२२ यता बोरामा टनको ३३.७३ र डोरीमा २६.०७ डलर एडीडी बुझाउँदै आएको थियो। नयाँ सूचना अनुसार बोरामा टनको १५३ र डोरीमा ५९ डलर कायम भएको छ।

बाबाका उत्पादनमा सीभीडी टनको ५८.५ डलर तोकिएको छ। बाबाका लागि बोरा र डोरी दुबैमा सीभीडीभन्दा एडीडी दर उच्च बनाइएकाले एडीडी मात्र बुझाउनु पर्नेछ।

गोल्छा अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको आरकेजी समूह अन्तर्गत संचालित २ उद्योग रघुपति जुट मिल्स र अरिहन्त मल्टिफाइबर्सलाई भारतले २०२२ मा हेसियन फेब्रिकमा एडीडी लगाएको थिएन। दुबै उद्योगलाई हेसियन फेब्रिकमा एडीडी अब टनको ५६ डलर र सीभीडी दर टनको ५८.९६ डलर तोकिएको छ। दुबै उद्योगका लागि एडीडी दरभन्दा सीभीडी दर उच्च छ। त्यसैले दुबै उद्योगले हेसियन फेब्रिकमा सीभीडी टनको ५८.९६ डलर बुझाउनु पर्नेछ।

हेसियन फेब्रिकपछि दोस्रो नम्बरमा निर्यात हुने जुटको बोरा र तेस्रो नम्बर निर्यात हुने डोरीमा भारतले गोल्छा समूहका २ उद्योगलाई राहत दिएको देखिए पनि सीभीडीबाट मारमा पारेको छ।

यसअघि २०२२ को निर्णयले अरिहन्त र रघुपति दुबै उद्योगले बोरामा टनको ३५.२५ र डोरीमा २४.६१ डलर एडीडी तिर्दै आएका थिए। यही कर भारतले शून्य बनाए पनि सीभीडी भने उच्च दरमा तोकेको छ।

भारतको डीजीटीआर (डाइरेक्टारेट जनरल अफ ट्रेड रेमेडी)मा सूचीकृत नभएका चन्द्रशिव राइस मिल्स लगायत अनरजिस्टर्ड उद्योगका लागि सीभीडीभन्दा एडीडी दर धेरै छ। यस्ता अनरजिस्टर्ड उद्योगले हेसियन फ्रेब्रिकमा अझ चर्को एडीडी बुझाउनु पर्नेछ।

यसअघि यस्ता उद्योगलाई हेसियन फेब्रिकमा टनको ८.१८ डलर एडीडी रहेकामा भारतले ३५ गुणा वृद्धि गर्दै टनको २९२ डलर बनाएको छ। यस्ता अनरजिस्टर्ड उद्योगलाई हेसियन फेब्रिकमा टनको ६०.५४ डलर सीभीडी कायम गरिएको छ।

तर, सीभीडीभन्दा एडीडी दर धेरै भएकाले हेसियन फेब्रिकमा सीभीडी नबुझाई एडीडी टनको २९२ डलर बुझाउनु पर्नेछ।

त्यस्तै डोरीमा टनको ११९ र बोरामा टनको २४७ डलर एडीडी तोकिएको छ। अनरजिस्टर्ड उद्योगले निर्यात गर्दा कम दरको सीभीडी टनको ६०.५४ नभई उच्च दरको एडीडी बुझाउनु पर्नेछ।

गत आर्थिक वर्ष नेपालबाट बोरा २ अर्ब ७४ करोड ३२ लाख र डोरी ८८ करोडको निर्यात भएको थियो।