जुट उद्योगको संरक्षण गर्न निशाले गराइन् सरकारको ध्यानाकर्षण, ‘भारतसँग कूटनीतिक पहल गरियोस्’

काठमाडौं। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नेपाली जुटजन्य वस्तुमा एन्टी डम्पिङ ड्युटी (एडीडी) चार गुणा बढाउन लागेको विषयमा भारतसँग कूटनीतिक तहमा छलफल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

रास्वपाकी सांसद निशा डाँगीले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भारतले एन्टी डम्पिङ ड्युटी बढाएको अवस्थामा नेपाली जुट उद्योग बन्द हुने र यसबाट हजारौंको रोजगारी गुम्नुका साथै किसानको उत्पादन पनि खेर जाने बताइन्।

‘विराटनगरको जुट मिल पुन: सञ्चालन गर्ने सरकारको पहल सकारात्मक छ। तर सञ्चालनमा रहेका जुट उद्योग कसरी चलाउने भन्ने सम्बन्धमा पनि सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ‘भारतले नेपाली जुटजन्य वस्तुमा लगाएको एन्टी डम्पिङ ड्युटी वृद्धि तथा काउन्टर भ्यालिङ इन्भेस्टिगेसनका कारण नेपाली जुट उद्योग प्रभावित बनेका छन्। जुट उद्योग बन्द हुँदा हजारौंको रोजगारी गुम्ने मात्र होइन कृषकको जुट बाटोमै फाल्नुपर्ने अवस्था सृजना हुनेछ। त्यसैले भारतसँग आवश्यक कूटनीतिक पहल गरी नेपाली जुट उद्योगको संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु।’

भारतले नेपाली जुटजन्य वस्तुमा हाल ४ देखि ६ प्रतिशत एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाएकामा अक्टोबरदेखि चार गुणा बढाउने तयारी गरेको छ। साथै ६ प्रतिशत काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी (सीभीडी) लगाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

यसको असर वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको जुट निर्यातमा पर्नेछ। मोरङ-सुनसरी औद्योगिक करिडोरका जुट उद्योगमा कार्यरत १३ हजार श्रमिकको रोजगारी पनि संकटमा पर्नेछ।

सांसद डाँगीले सरकारले सञ्चालनमा रहेका उद्योग टिकाउन काम गर्नुपर्ने बताइन्। ‘रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु। सरकारले खुलेका उद्योग टिकाउन पनि काम गरोस्,’ उनले भनिन्।