राहदानी डेढ लाख छाप्दासमेत एक रुपैयाँ नपाएपछि जर्मन कम्पनी फायर, ‘कामलाई कसरी निरन्तरता दिने?’

काठमाडौं। एक साताअघि राहदानीको ठेक्का पाएका दुई जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर र भेरिडोसका प्रतिनिधि तथा राहदानी विभागबीच छलफल राखिएको थियो।

छलफलमा कम्पनीका प्रतिनिधिले डेढ लाख प्रति राहदानी दिइसक्दा पनि आफूले एक रुपैयाँ पनि नपाएको भन्दै अब धेरै समय कुरेर बस्न नसकिने चेतावनी दिए।

‘हामीले डेढ लाख प्रति राहदानी दिइसकेका छौं। तर, हामीले एक रुपैयाँ (सिंगल पेनी) पनि पाएका छैनौं। तर, हामीले काम लगाएका कर्मचारीलाई पैसा दिनुपरिरहेको छ,’ म्युहलबाउरकै जर्मन प्रतिनिधिले विभागसँगको छलफलमा भने, ‘श्रम कानुन अनुसार हामीले कर्मचारीलाई तलब नदिइ हुँदैन। तर, सरकारले पैसा दिनका लागि कुनै चासो नदेखाएकोले अब धेरै दिन कुर्न सक्दैनौं।’

भेरिडोसले भने १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाएको छ। अख्तियारले गत असार ८ गते भष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि ४२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भने रोकिएको थियो। विभागले दुई वटा प्याकेज गरेर निकालेको टेण्डरमा म्युहलबाउरले १ अर्ब ५५ करोड र भेरिडोसले ६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएका थिए।

जर्मन कम्पनीको चेतावनीपछि विभागका उच्च कर्मचारी चिन्तित छन्। स्रोतका अनुसार विभागले जर्मन कम्पनीले दिएको चेतावनी जस्ताकोतस्तै आफ्नो उपल्लो तहलाई अवगत गराइसकेको छ।

‘जर्मन कम्पनीले डेडलाइन नै तोकेर भुक्तानी गर्न भनेको छ। हामीले सिस्टम नै हल्ट हुने अवस्था आयो भने ठूलो समस्या आउँछ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानकारी गराएका छौं,’ विभागका एक कर्मचारीले भने।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र सचिव अमृतकुमार राई अहिले अमेरिका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन असोज ६ गते अमेरिका गएका उनीहरु १४ गते स्वदेश फर्किने तालिका छ।

उनीहरु फर्किएपछि मात्रै राहदानी छपाइको भुक्तानी रोकिएको विषयमा छलफल भएर प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ। विभागले जर्मन कम्पनीलाई भुक्तानीको निर्णय गर्न सक्दैन।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको सचिवालयको दबाबमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जर्मन कम्पनीसमेतलाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको भष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। प्रधानमन्त्री बालेन र उनको सचिवालयको टिमको सबैभन्दा बढी चासो रहेको मुद्दाका कारण भुक्तानी सहजै अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन।

‘जर्मन कम्पनीको चासो जायज छ। उनीहरुले दैनिक ६ हजार राहदानी दिइरहेका छन्। तर राहदानी दिए पनि पैसा पाएका छैनन्,’ विभागका अर्का कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘तर भष्टाचारको मुद्दा परेकाले भुक्तानी गर्न कानुनी जटिलता त छँदैछ, यसमा प्रधानमन्त्रीकै चासो रहेकाले हामीले केही गर्नसक्ने अवस्था छैन।’

राहदानी ठेक्कामा पुरानो कम्पनी आइडिमियाले दायर गरेका तीन वटै निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेका कारण जर्मन कम्पनीलाई ठूलो राहत मिलिसकेको छ। जर्मन कम्पनीले सर्वोच्चको आदेश अनुसार पनि भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताएको छ।

‘सबैभन्दा माथिल्लो अदालतको आदेशपछि पनि भुक्तानीको विषय अगाडि नबढ्नु गम्भीर विषय हो,’ जर्मन कम्पनी स्रोतले भन्यो, ‘विगतका घट्नाले पनि हामीलाई संशय गराइरहेको छ।’

उच्च स्रोतका अनुसार म्युहलबाउरको प्रतीतपत्र (एलसी)नै रोकिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्दा रहेको भन्दै एलसी खोल्न नसकिने पत्र जर्मनको बैंकलाई पठाएको छ।

‘यहाँको एजेन्सीले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गरेकाले एलसी खोल्न सकिंदैन,’ राष्ट्र बैंकले पठाएको पत्रमा भनिएको छ। यो पत्रपछि कम्पनी झन् गम्भीर भएको छ। कम्पनीले कुनै अनुसन्धानकारी निकायले मुद्दा दर्ता गरेकै आधारमा एलसी खोल्न रोक्न नमिल्ने जिकिर गर्दै कानुनी उपचार थाल्ने तयारी समेत गरेको स्रोतले बतायो।

भेरिडोस जर्मन सरकारको स्वामित्वको कम्पनी हो। त्यही भएर यी कम्पनीले भुक्तानीका लागि राखेका धारणालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने ती कर्मचारीले बताए।

‘दबाबमा आफ्नो देशको कम्पनीमाथि अख्तियारको मुद्दा परेपछि जर्मन सरकारले संवेदनशील रुपमा लिएको थियो। यहाँ मुद्दा लाग्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै साखमाथि प्रश्न उठेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले राखेका धारणालाई पनि गम्भीरतापूर्वक नलिए राहदानीमा ठूलो समस्या आउने सम्भावना छ।’