‘जबरालाई पक्राउ गरिएको होइन’ भन्दै प्रहरी पन्छिँदै, ‘थ्रेट’ भएपछि सुरक्षा दिएको दाबी

काठमाडौं। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिए पनि पक्राउको कारणबारे स्पष्ट जवाफ दिन प्रहरी पन्छिएको छ। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले शनिबार राति जबरालाई निवासबाटै लिएर गएको थियो।

प्रहरीले भने उनलाई पक्राउ नगरिएको दाबी गरेको छ। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्काले जबरालाई पक्राउ नगरिएको र उनीमाथि कुनै अनुसन्धान पनि नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार जबरामाथि भौतिक आक्रमण हुनसक्ने सूचना आएपछि सुरक्षाका लागि उनलाई सुरक्षित स्थानमा लैजानुपरेको हो।

‘राति सूचना आयो। उहाँमाथि भौतिक आक्रमण हुने भन्ने त्यसैले सुरक्षित गरेका हौं। उहाँ समातिनुभएको होइन। उहाँको कुनै अनुसन्धान होइन,’ खड्काले भने।

तर जबरालाई रातको समयमा महाराजगञ्जस्थित निवासबाट प्रहरी टोलीले लिएर जानुलाई प्रहरीको ‘सुरक्षा दिने’ दाबीले मात्र स्पष्ट पार्न सकेको छैन। उनलाई कुन ठाउँमा राखिएको छ र कस्तो प्रकृतिको सुरक्षा दिइएको हो भन्नेबारे पनि प्रहरीले स्पष्ट जानकारी दिएको छैन।

जबरालाई कुन निकाय वा व्यक्तिबाट खतरा रहेको सूचना प्राप्त भएको हो भन्ने प्रश्नमा पनि खड्काले स्पष्ट जवाफ दिएनन्। ‘यसरी अरूले भोलिका दिनमा यस्तै गर्ला, अहिले यति भनौं,’ उनले भने।

जबरालाई दिइएको सुरक्षा कहिलेसम्म रहने भन्ने प्रश्नमा उनले ‘उहाँलाई कसरी, कहाँ सुरक्षित राख्ने भन्ने छलफल हुँदैछ’ भन्दै तत्काल घर फर्काउने वा नफर्काउने विषयमा पनि निश्चित जानकारी दिएनन्। ‘घरमा सुरक्षित गर्न सकिए हुनसक्छ,’ उनले भने।

जबरालाई पक्राउ गर्न अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिइएको हो/होइन भन्ने विषयमा पनि प्रहरीले औपचारिक जानकारी दिएको छैन। पक्राउको कानुनी आधार र उनीमाथि कुनै अनुसन्धान अघि बढाइएको हो/होइन भन्ने पनि अझै स्पष्ट छैन। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी भएर फर्किएकै रात प्रहरीले जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी प्रधानन्यायाधीश पदबाट निलम्बनमा परेका थिए। महाअभियोग प्रस्ताव लामो समय संसद्मा विचाराधीन रहे पनि त्यसको टुंगो लाग्न सकेन। महाअभियोग प्रस्तावसँगै जबरामाथि विभिन्न २१ वटा आरोप लगाइएको थियो। महाअभियोग सिफारिस समितिले त्यसबारे छानबिन गरी प्रतिवेदनसमेत तयार गरेको थियो। तर संसद्को अधिवेशन र राजनीतिक घटनाक्रमका कारण प्रस्ताव निष्कर्षमा पुग्न सकेन।

संसद्को अधिवेशन समाप्त भएपछि तत्कालीन संसद् महासचिवले महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै जबरालाई पत्र दिएका थिए। उक्त पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।

गत भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जबराविरुद्धको महाअभियोगसम्बन्धी चारवटै रिट खारेज गर्दै महाअभियोगको औचित्य समाप्त भएको ठहर गरेको थियो। यससँगै महाअभियोगसम्बन्धी लामो कानुनी विवाद पनि टुंगिएको थियो।

जबराले २०७५ पुस १८ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। महाअभियोग दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका उनी त्यसपछि न्यायालयको नेतृत्वमा फर्कन पाएनन्।

महाअभियोग विवाद टुंगिएको केही समयमै पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रहरीले निवासबाट नियन्त्रणमा लिएपछि अहिले भने प्रहरीको कारबाहीको कानुनी आधार र उद्देश्यबारे प्रश्न उठेको छ। प्रहरी भने उनलाई पक्राउ गरिएको नभई सम्भावित भौतिक आक्रमणबाट जोगाउन सुरक्षा दिइएको दाबी गरिरहेको छ।

प्रहरीले जबरालाई कहाँ लगिएको हो, सुरक्षा सूचना कसबाट प्राप्त भएको हो र उनलाई के आधारमा निवासबाट अन्यत्र लगिएको हो भन्ने विषयमा विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।