भन्सारको संवेदनशील प्रणाली ‘आसिकुडा’मा प्रधानमन्त्री सचिवालयको पहुँच, करदाताको गोपनीयतामा गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । भन्सार सम्बन्धी कामलाई कम्प्युटर प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने ‘आसिकुडा’मा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालय टीमको पहुँचले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।

भन्सार महसुल र कर गणना सम्बन्धी अत्यन्तै संवेदनशील सूचनामा समेत भन्सार अधिकृत बाहेकको पहुँचले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको हो। आसिकुडामार्फत भन्सार जाँच तथा वस्तुको क्लियरेन्स प्रक्रिया व्यवस्थापन, आयातनिर्यात तथ्यांक लगायतका सूचनाहरू उनीहरूले हेरिरहेको स्रोतले बतायो।

करदाताको सूचना गोपनीयताका लागि तीनवटा निकायलाई मात्रै ‘एक्सेस’ दिने गरिएको छ। भन्सार अधिकृत, तात्कालीन राजस्व अनुसन्धान विभाग र अडिटका लागि सीमित मात्रै महालेखा परीक्षकलाई आसिकुडाको एक्सेस दिइएको छ।

महालेखा परीक्षकको पनि धेरै माथापच्चीपछि मात्रै आसिकुडाको एक्सेस दिइएको थियो। तर, अहिले भने प्रधानमन्त्री शाहको टिमलाई आसिकुडामा कुनै रोकतोक बिना एक्सेस दिइएकाले गम्भीर प्रश्न उब्जिएको हो।

‘उनीहरूले आसिकुडाभित्रका सबै गतिविधि निकालिरहेको देखिन्छ। तर यसोउसो गर्ने निर्देशन भने हालसम्म आएको छैन,’ भन्सार विभागका एक अधिकारीले भने।

आसिकुडा प्रणालीमा यो प्रवेशलाई सामान्य मान्न नसकिने एक पूर्व अर्थसचिवले बताए। ‘करदाताको गोपनीयताका लागि तीन वटा मात्रै एक्सेस दिइएको थियो। अर्थमन्त्री वा अर्थ सचिवले हेर्न चाहेको बेलामा दिने गरिएको आसिकुडामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय टीमलाई कसरी दिइयो? कुनै कानुन संशोधन गरेर दिइएको हो कि?,’ उनले प्रश्न गर्दै बिजमाण्डूसँग भने, ‘होइन भने यो गम्भीर विषय हो।’

असम्बन्धित निकायसँग आसिकुडाको पहुँच पुगेपछि आफ्ना निकटहरूसँग अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गुनासो पनि गरेका छन्। वाग्लेको भनाइ उदृत गर्दै उनी निकट स्रोतले भन्यो ‘बजेटअघि केही समय हेर्छौं भनेर प्रधामन्त्रीको टिमले लगइन लिएको थियो। तर आजको दिनसम्म पनि चलाइरहेको छ।’

गोप्य प्रणालीमा फराकिलो पहुँच भएमा सूचना चुहिने, गलत व्यक्तिको हातमा पुग्ने वा कुनै विशेष प्रयोजनका लागि प्रयोग हुनसक्ने जोखिम रहन्छ। अझ व्यापारिक प्रतिस्पर्धासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विवरण बाहिरिँदा त्यसले व्यवसायीबीचको प्रतिस्पर्धामा समेत असर पार्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

एक उच्च अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको टिमबाट बाहिरिंदैन। तर यसरी असम्बन्धित ठाउँमा पहुँच बढ्नु भनेको जोखिम पनि बढाउनु हो। यसले व्यवसाय जोडिएका सूचनाहरू प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई पुग्ने जोखिम हुन्छ। जसको पनि पहुँचमा पुग्दा डाटा चोरी हुने वा म्यानुपुलेट हुने सम्भावना हुन सक्ने भयो।’

व्यापार जोडिएका संवेदनशील सूचनाको पहुँचमा प्रधानमन्त्रीका सचिवालयको प्रत्यक्ष पहुँच हुनुलाई भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले ‘इथिक्स’ भन्दा बाहिरको गतिविधि भनेका छन्। उनीहरू भन्छन्, ‘यस्तो प्रणालीमा पहुँच सामान्यतः सम्बन्धित काम र जिम्मेवारीअनुसार सीमित निकाय वा कर्मचारीमा मात्र रहने व्यवस्था हुन्छ। जसले पनि हेर्नुलाई इथिकल मान्न सकिन्न।’

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘सबै मन्त्रालयको निगरानी गर्ने जिम्मेवार निकाय भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्नुलाई गैरकानुनी नै भनिहाल्न चाहिँ मिल्दैन। तर, हरेक सरकारी निकायको इथिक्स हुन्छ। काम गर्ने जिम्मेवारी र प्रोटोकल हुन्छ। त्यसको सुरक्षा र गोपनीयताको पाटो हुन्छ। कानुनले तत् निकायलाई जे जिम्मेवारी दिएको उसले त्यही गर्नुपर्ने हो। तर यहाँ त्यो भइरहेको छैन।’

त्यसो त कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयको कार्यको रेखदेख, निरीक्षण, नियन्त्रण र समन्वय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले गर्न पाउँछ।

त्यसको अर्थ संवेदनशील सूचना प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्राविधिक पहुँच स्वतः उपयुक्त हुन्छ भन्ने नहुने जानकारहरूको तर्क छ। उनीहरूका अनुसार आवश्यक सूचना लिनुपर्ने भए सम्बन्धित निकायबाट रिपोर्ट, ड्यासबोर्ड, तथ्यांक वा औपचारिक सूचना माग्ने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। तर मूल प्रणालीमै प्रत्यक्ष पहुँच दिनु सही होइन।

कानुन र राज्य सञ्चालनका लागि सपथ नखाएका सचिवालयका टिमले आसिकुडा चलाउनुलाई भने अनुभवी पूर्वप्रशासकहरू पनि अस्वाभाविक नै मान्छन्।

राजस्व अनुसन्धान विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमन गर्ने एउटा पाटो हो। त्यो गर्नुपर्ने भए राज्यका आधिकारिक अधिकारीहरूले गर्नुपर्छ। तर सचिवालयका व्यक्तिले आसिकुडा हेर्नु कुनै पनि दृष्टिले उचित होइन।’