कानुन निर्माणमा सक्रिय १४ सांसद, अर्थतन्त्र सम्बन्धी विधेयकमा धेरैको रुचि

काठमाडौं। २०८२ फागुनको निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ प्रतिनिधि सभामा दफावार छलफलका लागि दर्ता भएका २० विधेयकमध्ये आधामा लिमा अधिकारी आचार्य, गणेशबहादुर विश्वकर्मा र सुशील खड्काले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन्।

फरक विषय, सन्दर्भ र क्षेत्रका विधेयकमा समेत उत्तिकै अध्ययन गरेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको प्रतिनिधि सभाको अभिलेखमा देखिन्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विधेयकमा होस् या चलचित्र विधेयकमा, नेपाल राष्ट्र बैंक विधेयकदेखि बालश्रम विधेयकसम्म उनीहरूले संशोधन दर्ता गराएका छन्। लिमा, गणेश र सुशीलहरूले मात्र संशोधन दर्ता गराएका होइनन्, २० वटा विधेयकमा कुल १२० जनाले संशोधन दर्ता गराएका छन्। यसमध्ये ६६ जना दुईभन्दा बढी विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनेहरू हुन्।

नयाँ संसद् आएपछि सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ अगाडि बढायो। यसमा ६ जना सांसदले संशोधन दर्ता गराए। पर्यटन विधेयकमा सबैभन्दा बढी ५८ वटा संशोधन दर्ता भएका छन्। सबैभन्दा कम नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३ मा तीन वटा संशोधन दर्ता भएका छन्।

धेरै वटा संशोधन परेको विधेयकमा त नामहरू नछुट्ने नै भए, सबैभन्दा कम संशोधन परेको नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३ मा पनि सुशील छुटेका छैनन्।

प्रतिनिधि सभाको अभिलेख अनुसार लिमा, गणेश र सुशीलले २० मध्ये १० वटा विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका छन्। यसबाहेक गुरुप्रसाद बराल र कमल सुवेदीले ९ वटा विधेयकमा, गणेश कार्की, गंगालक्ष्मी अवाल र वासना थापाले ८ वटामा संशोधन दर्ता गराएका छन्। प्रा. डा. पुष्पराज कँडेल, गोपाल शर्मा, यशुदाकुमारी बराल, रमेशकुमार मल्ल, सन्तोष सुब्बा र ऐनबहादुर महरले ७ वटामा संशोधन दर्ता गराएका छन्।

संशोधन दर्ता गराउन सक्रिय सांसद १४ जना छन्। यी १४ जनाले दफावार छलफलका लागि गएका २० वटा विधेयकमध्ये कुनै न कुनैमा संशोधन दर्ता गराएकै छन्।

लिमा, गणेश र सुशीलका साथै गुरुप्रसाद, गणेश कार्की, गंगालक्ष्मी, वासना, पुष्पराज, गोपाल शर्मा, यशुदाकुमारी बराल, रमेशकुमार मल्ल, सन्तोष, ऐनबहादुर र कमल सुवेदी कुनै न कुनै विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने सांसद हुन्। 

यी १४ जनामध्ये कमलबाहेक सबैले खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयकमा संशोधन हालेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक, पर्यटन, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदामा ११ जना दोहोरिएका छन्। यति मात्र होइन, चलचित्र, मानव बेचबिखन, राहदानी, बालश्रमसम्ममा संशोधन दर्ता गराउनेहरू यही १४ जनाभित्रकै छन्।

विधेयकमा सबैभन्दा धेरै पटक संशोधन प्रस्ताव राखेका सुशील खड्का अर्थतन्त्र र रोजगारी बढाउने दिशामा कानुन बनोस् भन्ने चाहना रहेको बताउँछन्।

‘आफूले पनि अध्ययन गर्ने र आफ्नो टिमले पनि काम गर्ने हुँदा राम्रो कानुन संसद्‍बाट दिनु पर्छ भन्ने लाग्छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर सरकारले ल्याएको विधेयकमा कतै कमीकमजोरी देखिँदा त्यसलाई सच्याइ हाल्नु पर्छ।’

उनले राष्ट्रिय सुरक्षा, क्षेत्रीय सम्बन्ध र आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर कानुन निर्माणमा काम गरिरहेको बताए। ‘म सरकारले ल्याएको हरेक विधेयक गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्छु,’ उनले भने, ‘विज्ञहरूसँग छलफल पनि गर्छु। त्यसपछि आवश्यक पर्ने ठाउँमा सुधारका लागि संशोधन प्रस्ताव हाल्छु।’

विधेयकको विषय र सांसदहरूको विज्ञता दाँजेर हेर्दा कतिपयले आफ्नो विषय र बुझाइभन्दा बाहिर गएर समेत संशोधन दर्ता गराएको देखिन्छ।